काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन महाभारत सकिएलगत्तै अब देशमा संसद् र बजेट महाभारत सुरु हुँदै छ । स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भ चलिरहेकै बेला सरकारले जेठ ४ गतेका लागि संसद् आधिवेशन डाकेको छ । तर यो अधिवेशन पनि विगतकै जस्तो हुने अनुमान धेरैको छ । गत भदौ महिनादेखि संसद् निरन्तर अवरोधमा छ र त्यस्तो अवरोध गर्ने दल हो एमाले । उसको हैसियत संसद्मा सबैभन्दा ठूलो हो । त्यही दलले संसद् चल्न नदिएको अवस्थामा विगतका अधिवेशनहरु चल्ने र बन्द हुने गर्दै आएका थिए । यस्ता धेरैका माग छन् संसद् चल्न दिनुपर्छ । संसद्ले गति पाएन भने नागरिकका समस्याहरु थाती रहन्छन् । अघिल्लो वर्ष यसको उदाहरण कायम भइसकेको छ । खासगरी बेमौसमी वर्षाका कारण गएको दशैंताका अन्नबालीको जस्तो क्षति भयो त्यसको पूर्तिबारे संसद्मा कुरा उठ्न समेत पाएन । कारण थियो संसद्को अवरोध । विपक्षीले संसद् खोल्न दबाब दिनुपर्नेमा ऊ आफैँ अवरोधक भएपछि सरकारलाई हाइसञ्चो हुने भयो नै ।
यतिबेला बोलाएको अधिवेशन बजेट अधिवेशन हो । त्यस्तै यो अधिवेशन नयाँ संविधानअनुसारको पहिलो निर्वाचनबाट स्थापित संघीय संसद्को पहिलो कार्यकालको अन्तिम हो । आउँदो मंसिरमा यो संसद्को पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त हुन्छ । त्यस्तो बेला संसद्ले नयाँ रेकर्ड राख्नुपर्नेमा त्यस्तो उल्टोबाट हुने भयो भने जो दुःखद मान्नुपर्छ । अझ यो संसद् त ऐतिहासिक नै थियो । कुनै एउटा दलको दुईतिहाइको मत पाएको संसद् हो यो । यस्तो विरलै हुन्छ । योभन्दा झण्डै सत्तरी वर्षअघि यस प्रकारको संसद् बनेको थियो । तर त्यसलाई चलाउन नसक्दा यही संसद् एउटै प्रधानमन्त्रीबाट दुई/दुई पटक विघटनमा प-यो । अदालतबाट पुनर्स्थापित भएर यो कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याउने अधिवेशन पनि चल्ने संकेत देखिँदैन । यसबारे अवरोधकर्ता प्रमुख दलले मुख खोलिसकेको छ ।
नेकपा एमालेको २३ भदौ २०७८ देखिको निरन्तरको अवरोध गरको थियो । यो पटक पनि खुलेन भने यसको कार्यकाल अवरोधकै बीच सकिनेछ । यो अधिवेशनबारे विपक्षी दलका सचेतक हामीले उठाएका विषय सम्बोधन भएका छैनन् । सरकार र सभामुख जिम्मेवार नहुँदासम्म प्रतिनिधिसभाको अवरोध खुल्दैन, चुनाव चलिरहेको छ चुनावपछि दलको बैठक बस्छ र अवरोध जारी राख्ने निर्णय गर्छ । एमालेको माग हो १४ जना सांसदलाई पार्टीले गरेको कारबाहीको सूचना टाँस्नुपर्ने भन्ने । यो मागको औचित्य अब कति रहला भन्ने उसले प्रष्ट पारेको छैन । यता सरकारी पक्ष भने यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको हुँदा अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा गर्नुबाहेक कुनै उपाय नरहेको भन्छ ।
एउटा निकायले अन्याय गरेको भनी न्याय माग्न गइसकेपछि कम्तीमा त्यस्तो फैसलाको त प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो । त्यस्तो हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ संसद् नचल्दा सरकार आफूलाई सजिलो मानिरहेको छ । यो पनि अतिवाद नै हो । यसले नोक्सान पार्नेचाहिँ संसद्माथिको विश्वासमा हो । अबको केही समयमा संसद्को निर्वाचन हुनगइरहेको छ । त्यसबेला प्रश्न उठन सक्छ– संसद् नै चल्दैन भने त्यसको निर्वाचन किन र त्यो संसद् खडा भएर के गर्छ ? त्यसमाथि कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्ना पक्षमा बहुमत माग्नुको अर्थ पनि नरहला । जब आफूले पाएको त्यति ठूलो मतको कदर हुन सकेन भने फेरि तिनै दललाई यस्तो मत दिएर के होला भन्ने प्रश्न उठ्छ र त्यसको उत्तर आउनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया