काठमाडौं । व्यापक जनविरोध र सम्बन्धित निकायहरूको पनि व्यापक अवज्ञा गर्ने भनिरहेकै बेला अन्ततः सरकारले यो हप्ताको आइतबारदेखि दुई दिनको सरकारी बिदा सुरु ग-यो । यो समेत गर्दा वर्षको तीन सय ६५ दिनमा अब एक सय ५० दिन सार्वजनिक बिदामा बित्ने भए भने यसमा भैपरी आउने बिदा थपिँदा कार्यालय लाग्नेभन्दा बिदाका दिनको संख्या बढ्नेछ । त्यसै पनि नेपाल देश अत्यधिक सार्वजनिक बिदा दिने देशमा पर्छ । अवस्था कतिसम्म भने धेरै जातजाति र समुदाय रहेको ठाउँमा यो देशले सबै जातजातिका धर्म संस्कृतिका विशेष दिनहरूमा त्यस्तो सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ जो अर्को समाजसँग कतै मेल खाँदैन । तिनका धर्म रीतिरिवाज पनि विल्कुलै विपरीत हुन्छन् तर उनका नाममा दिइने बिदा भने सबैका समान हुन्छन् । विज्ञहरूले यस्तो कुराको विरोध गर्दै आएका छन् पहिलेदेखि नै । सार्वजनिक बिदाका दिन बढी हुँदा मर्कामा पर्ने वर्ग हुन् सेवाग्राही । नेपालको अर्को विशेषता हो सार्वजनिक सेवा अत्यन्त फितलो हुनु । जनता काम भए पनि नभए पनि कसैले खोजीनीति गर्ने चलन छैन । त्यस कारण पनि हप्ताको दुई दिनको बिदाको तीव्र विरोध भएको हो । एक महिनाअघि यस्तो बिदाको घोषणा हुँदा भएको विरोधलाई नजरअन्दाज गरेर नै सरकारले जेठ १ देखि यस्तो बिदाको सुरुवात गरेरै छाड्यो ।
गएको वैशाख १३ को मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यस्तो निर्णय करिब १५ दिनको समयसीमा लागू भयो । शनिबार र आइतबार बिदा दिने यो निर्णयको त्यसबेलाको पृष्ठभूमि भने नेपाल आयल निगमको घाटा जोगाउने क्रमको हो । पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक घाटा लागे पनि निगमले यस्तो दुई दिनको बिदा प्रस्ताव गरेको हो । यति ठूलो निर्णयको प्रस्तावक सरकारकै एउटा असम्बन्धित निकाय भयो । यसले पनि बुझाउँछ यो निर्णय कति हचुवामा भएको रहेछ भन्ने । निगम एउटा व्यापारिक कम्पनी हो । सरकारको यस्तो नीतिगत निर्णयमा उसको कुनै हात हुँदैन तर यो ठाउँमा त्यस्तो भयो । सरकारले यसलाई परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको भनेको छ । तर त्यो परीक्षण कहिलेसम्मका लगि हो भनिएको छैन । यो ठाउँमा अचम्म के भयो भने यस्तो बिदा लागू भएको अघिल्लो दिन इन्धनमा भारी मात्रामा मूल्य बढाइयो । यसको अर्थ हो, यस्तो दुई दिनको बिदाले निगमको घाटा पूर्ति नगर्ने रहेछ । पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुनु र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आउनु यो दुई दिनको बिदासँग कसरी जोडिन आयो भन्ने कसैले बुझ्न सकेका छैनन्, कम्तीमा यो बेलासम्म । आयल निगमले आफ्नो घाटा कम गर्नका लागि राखेको प्रस्ताव हप्तामा दुई दिन बिदालाई सरकारले ठाडै अनुमोदन गरिदिँदा देशको शिक्षा, स्वास्थ्य र सरकारी सेवा भद्रगोल हुन पुगेको छ । त्यसका दृश्यहरू प्रकट हुन थालिसकेका छन् । अब यो जति लम्बिन्छ त्यति नै यस्तो भद्रगोलको अवस्था पनि बढ्नेछ ।
यतिबेला नै करिब ६०/७० लाखको पठनपाठन प्रभावित भएका समाचारहरू आउन थालेका छन् । सरकारले दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेअनुसार यो क्षेत्रमा लागू हुँदा सरकारले नै तोकेअनुसारको शैक्षिक तालिका लागू नहने भनी या क्षेत्रले सरकारलाई सुरुमै लेखेर दिएको थियो तर सरकारले यसबारे कुनै जवाफ दिएको पाइएन । यसको अर्थ हो, यो ठाउँमा सरकार सामान्य प्रकारको उत्तरदायी समेत भएन । यसले आधा करोड विद्यार्थीका पठनपाठनमै संकट उत्पन्न गराएको मानिएको छ । अर्कोतर्फ अस्पतालहरू के हुने भन्ने छ । यो निर्णयअनुसार अस्पतालका बहिरङ्ग सेवा दुई दिन बन्द हुने छन् । दुई दिनपछि खुल्दा नागरिकको चाप धानिनसक्नुको हुने छ । समग्रमा भन्नुपर्दा नागरिकका लागि राज्य नभएको अवस्था आउँदै छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया