बजेटमा राजस्व परिचालन
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७९, जेठ १९ १३:१६ 
काठमाडौं । सरकारले हालै पेस गरेको आव ०७९/८० को बजेटमा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउने नीति लिएको छ । राजस्वको दायरा बढाउने लक्ष्य लिएको छ । यद्यपि धेरैतिर करछुटको प्रावधान पनि राखेको छ र कृषि व्यवसाय गर्नेलाई विगतमा १० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेकोमा अब कर नलाग्ने भनेको छ । पारिश्रमिक आयमा व्यक्तिका लागि पाँच लाख र परिवारका लागि छ लाखको सीमा कायम राखेको छ । वार्षिक पाँच लाखसम्मको आयमा भने १ प्रतिशत कर लगाइएको छ । सात लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशत, आठ लाखसम्मलाई २० प्रतिशत, वार्षिक १५ लाखसम्मको आयमा ३० प्रतिशत र त्यसभन्दा बढीलाई ३६ प्रतिशतको कर सीमा तोकेको छ । आयकर प्रयोजनका लागि बीमा प्रिमियमको सीमा भने ४० हजार तोकेको छ । दूरसञ्चार सेवा दस्तुर साबिकमा लागेको १३ प्रतिशत करलाई १० प्रतिशतमा झारेको छ । अब फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पनि करको दायरामा ल्याइएको छ ।
त्यस्तै वार्षिक ३० लाखसम्मको कारोबार भएका साना व्यवसाय करदातालाई ७५ प्रतिशत र त्योभन्दा माथि एक करोडसम्मका कारोबार भएका मझौला करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । कोभिड प्रभावित होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसायजस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगका लागि करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनेको छ । साथै स्वदेशमा बनाइने, खोल्ने कृषि यन्त्र उपकरणका लागि पाँच वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । कृषि सामग्री ढुवानी एम्बुलेन्स पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल छुट, कृषि सहकारीले ढुवानीका साधन आयात गर्दा भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशतको छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै सूदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत रहने उद्योग जसले एक सय जना मानिसलाई रोजगारी दिन्छ त्यस्ता उद्योगले १५ वर्षसम्म आयकर छुट पाउने भएका छन् । साबिकमा नलागेको लेखकीय आर्जन, रोयल्टीमा डेढ प्रतिशत कर स्रोतमै कटाउने भनेको छ । चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन, एसेम्बल, यस्तै उद्योग स्थापनामा पाँच वर्षसम्मका लागि आयकर छुट गर्ने नीति लिएको छ । नागरिकता वितरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्दाकै बखत स्थायी लेखा नम्बर दिइने, नाबालिग नागरिक समेतले लगानी, व्यवसायमा संलग्न हुने भए, जन्मदर्ता, नाबालिक परिचयपत्रका आधारमा अभिभावकको परिचय समेत खुल्ने गरी स्थायी लेखा नम्बर दिइने नीति तय गरेको छ । नेपालमा श्रम स्वीकृति वा सहमतिप्राप्त गरी बसेका विदेशी नागरिकलाई पारिश्रमिक करको दायरामा ल्याइने, श्रम स्वीकृति वा भिसा नवीकरण गर्दा नै स्थायी लेखा नम्बर, करचुक्ता पत्र अनिवार्य पेस गराउने नीति लिएको छ । त्यस्तै कुनै पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेसागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा करचुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने भएको छ, र चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गरेमा अनिवार्यरूपमा स्थायी लेखा नम्बर पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।
कर वृद्धि : आउने वर्षमा धेरै विषयमा करवृद्धि हुनेभएको छ । एक सयदेखि दुई सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीसाधनमा ३० प्रतिशतको अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ । १५ सय सीसीमाथिका कारको अन्तःशुल्कमा ५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ, तीन हजार सीसीमाथिका गाडीमा एक सय पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ । वियरको अन्तःशुल्क ३० रुपैयाँले बढेर दुई सय २८ रुपैयाँ पुगेको छ भने इनर्जी ड्रिंक्समा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बढेर ५० रुपैयाँ पुगेको छ ।
अल्कोहलरहित वियर प्रतिलिटर २० लाई ३० कायम गरिएको छ भने सूर्तीरहित सुगन्धित सुपारीमा दुई सय ८१ बढेर प्रतिकिलो नै आठ सय २१ पुगेको देखिन्छ । सुर्तीरहित पान मसलामा भने प्रतिकिलो आठ सय १२ ले बढेको छ । वाइनमा एक सय ९८ ले बढेर प्रतिलिटर दुई सय २८, ह्विस्की एक हजार पाँच सय १२ बाट एक हजार सात सय ५० पुगेको छ, यसको कच्चापदार्थमा पनि शुल्क बढेको छ, चुरोटको त बढेकै छ । सरकारले सबैतिर कर, भन्सारबाट राजस्व असुलीको दायरा फराकिलो पारेको छ ।
नाराहरू र लक्ष्य : सरकारले सैद्धान्तिक मीठा नाराहरू पनि अघि सारेको छ । जनताको रहर हरित सहर, सहकारीको मन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उत्पादनमा वृद्धि देशको विकास र समृद्धि, एक स्थानीय तह एक विशिष्ट उत्पादन, उद्यमी गृहिणी कार्यक्रम, सहरी विकास कम्पनी, एक घरपरिवार एक रोजगार, एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान, एक वडा एक बजार, नदी किनाराका गरा सधैँ हराभरा, एलपी ग्यास छोडौँ बिजुली जोडौँ, चार भन्ज्याङ चार सुरुङ मार्ग, राज्यको अभिभारा एक घर एक धारा, एक परिवार एक बीमा, हाम्रो विद्यालय हाम्रो जिम्मेवारी, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार समृद्धिको आधार भनौँ कुनै साहित्यिक पात्रले कलात्मक निबन्ध लेखेझैँ सरकारका अर्थमन्त्रीले सुनौला र आकर्षक नारा बजेटमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
कृषि उत्पादनमा तीव्र ह्रास भएका बेला सरकारले आधारभूत उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफूलको आयातमा न्यूनतम ३० प्रतिशत कम गर्ने भनेको छ । आफैँलाई खपत कम भएको भन्दै भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको अवस्था छ, चिनी पनि, अब चामल निर्यातमा रोक लगायो भने त ठूलै समस्या पर्न सक्छ । यता सरकारले आयातमा न्यूनतम ३० प्रतिशतले घटाउने र निर्यातमा दोब्बर गर्ने लक्ष्य लिएको छ यसै बजेटमा र आगामी पाँच वर्षभित्र देशको व्यापार सन्तुलन हुने, व्यापारघाटा नहुने स्वैरकल्पना पनि गरेको छ, त्यसका लागि सबै विदेशिएका नेपालीहरूलाई देशमै फिर्ता गराएर तिनलाई कृषि क्षेत्रमा परिचालन गर्ने स्पष्ट नीतिको भने अभाव छ ।
वार्षिक ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिको स्वैरकल्पना पनि गरिएको छ बजेटमा । सात प्रतिशतको मुद्रास्फीति आकलन गरेको सरकारले कृषि र उत्पादनमा जोड दिएको छ । संशोधित बजेट चालू वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड भएकोमा सवा खर्बले बढी हुने १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट आएको छ, आउने आवका लागि । चालू खर्चका लागि सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड भनौँ कुल बजेटको ४२ प्रतिशत निश्चित गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड भनौँ २१ दशमलव २ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड भनौँ १२ दशमलव ८ प्रतिशत रकम तय गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमा भने चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड भनौँ २४ प्रतिशत रकम तोकिएको छ । बजेटको स्रोत हेर्दा राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड जुटाइने र न्यून हुने रकम दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रकम भने वैदेशिक ऋणबाट पूर्ति गरिने भनिएको छ । सबै क्षेत्रलाई निचोरेर जम्मा हुने आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र सहायताले पनि नपुग हुने रकम अझै दुई खर्ब ५६ अर्ब भने स्वदेशबाटै आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिनेछ भनिएको छ, यस अर्थमा देशमा भारी ऋण र उधारो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुुपर्ने अवस्था छ ।
खर्च कटौती : माथिको तथ्यले पुष्टि गरेको छ, खर्च कटौती नै एकमात्र उपाय हो, जनतालाई सुविधा र राहत खासै केही छैन । तर राजनीतिक संयन्त्र धेरै भद्दा छ । प्रदेशहरूले आफैँ कानुन बनाई आफूखुसी खर्च गर्न लागेको अवस्था छ । विश्वव्यापी मान्यता राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कार्यकालपछि केही सुविधा पेन्सन पाउने प्रावधान भए पनि राजनीतिक पदाधिकारीहरूले अनेकानेक सुविधा पाउने गरी राज्यलाई बढी भार पार्न लागेको देखिन्छ । विदेशमा यस्तो चलन छैन राष्ट्रपतिजस्तो पदमा बसेकाले पनि कार्यकालपछि या त अर्को नोकरी गर्छन् वा अरु काम, व्यवसाय गर्छन् । हामीकहाँ धेरै राजा, महाराजाहरूलाई कार्यकालपछि पनि सुरक्षा खर्च, सवारी, इन्धन, आवास नानाथरीको सुविधा दिने गरिएको र दिन लागेको अवस्था छ । राज्य दोहन गर्न सिपालु नेताहरू सेवक होइन शासक भएका छन् र जनताका नजरमा ती टाढा पनि हुँदै गएका छन् ।
पछिल्लो स्थानीय तहको चुनावले त्यही संकेत गरेको छ । पदमा रहुन्जेल पनि तीव्र सुविधा आफू मात्रै होइन आफन्तलाई समेत र कार्यकालपछि पनि उपचारलगायत धेरै खर्च भार पार्ने गरेको तीतो अनुभव छ । बेरुजुको चाङ छ, सुशासनको अभाव छ, मितव्ययिता, पारदर्शिता, जिम्मेवारीबोधको समस्या छ । देशमा आफ्नो उत्पादन छैन, व्यापारघाटा चुलिएको छ, बेरोजगारी दर तीव्र छ, विदेशिएका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काई रोजगार, आयमूलक काम दिनुपरेको छ । जति आवश्यक भनिए पनि प्रदेश सरकार र संयन्त्रको काम छैन, देश सानो छ, गरिब छ, भिक्षा मागेर कति दिन चलाउने, केन्द्रमा चुस्त र सानो सरकार, संघीय संसद्मा सांसद संख्याको व्यापक कटौती, प्रदेश तहको खारेजी, अनावश्यक आयोग अन्य संरचना केवल दलका मानिसलाई रोजगारी दिन राखिएका संयन्त्रहरू मर्च, खारेजी गर्नु आवश्यक हुन्छ । निर्वाचनलाई कम खर्चिलो, सवारीको प्रयोगमा कडाइ, विशिष्ट श्रेणीकालाई सामान्य सवारी उपलब्ध गराई अन्यलाई रुट मिलाई पिकअप गर्ने वा बसमा आवतजावत गराउनुपर्ने हुन्छ, थाहा छ डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री साइकलमा कार्यालय जान्छिन्, अमेरिकी राष्ट्रपति रेष्टुराँमा चिया, नास्ता गर्छन्, प्लास्टिकको टुलमा बसेर । यहाँ मातृभूमि निचर्नेहरूको संख्या धेरै भयो र देश आर्थिक दृष्टिले मात्र होइन, सामाजिक, सास्कृतिक दृष्टिले पनि कमजोर भएको छ, कूटनीतिक दृष्टि त कता छ थाहै छैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया