काठमाडौं । वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा विरोधाभासपूर्ण नीति अवलम्बन गरी वनस्पति घ्यू तेल उद्योगहरूलाई थप संकटोन्मुख अवस्थातर्फ धकेलेको आरोप लगाएको छ ।
संघले एक विज्ञप्ति जारी गरी बजेटमा उल्लेख गरिएको तयारी वस्तु/सामानलाई कच्चापदार्थभन्दा पनि एक तह कम भन्सार महसुल लागूू गर्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगहरूलाई गम्भीर एवं दीर्घकालीन असर पर्न जाने उल्लेख गरेको छ । संघका अनुसार नेपालमा कच्चापदार्थ १० प्रतिशत भन्सार महसुुलमा आयात गरी सोको प्रशोधन गरी बिक्रीवितरण गर्दै आइरहेको थियो । यस्तै प्रशोधित तेलमा आयात महसुल १५ प्रतिशत थियो, जुुन कच्चापदार्थभन्दा एक तह मात्र बढी थियो । हाल सरकारले ल्याएको बजेटबाट विशेष उद्योगहरू (जस्तै बिस्कुट र चाउचाउ)लाई प्रशोधित पाम र पामोलीन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महसुल अर्थात् हाल/साबिकको व्यवस्थामा ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत छुट दिइएको छ । यसरी तयारी मालभन्दा कच्चापदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुने नीतिलाई विरोधाभासपूर्ण तरिकाले फेरबदल गरी औद्योगिक विकासमा गम्भीर असर पु-याइएको संघको आरोप छ ।
उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्षरूपमा राहत दिनका लागि खानेतेलको महसुल दर कम गर्नुको सट्टा अन्य उद्योगहरूलाई कम महसुल दरमा तयारी खाने आयात गर्न दिने निति अव्यावहारिक रहेको संघको भनाइ छ । उक्त नीतिले कच्चापदार्थभन्दा बढी तयारी माल सामान आयात हुने हुँदा मुद्रा बढी मात्रामा विदेशिने संघले जनाएको छ । यस्तै कच्चापदार्थमा तिर्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महसुलभन्दा तयारी सामानमा ५ प्रतिशत महसुल तिर्दा सरकारको राजस्वमा पनि गम्भीर असर पर्न जाने संघको भनाइ छ । संघले छिमेकी देश भारत सरकारले समेत उच्च महँगीको चापबाट उपभोक्ताहरूलाई राहत दिनका लागि खानेतेलको भन्सार महसुल शून्य प्रतिशत गरेको उल्लेख गरेको छ ।
संघका अनुसार खानेतेलमा जीएसटीको दर पाँच प्रतिशत गरी भारतमा सरदर नेपाली १५ रुपैयाँ प्रतिकेजीको सरकारी महसुल पर्न जान्छ । नेपालमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत र मूअकर १३ प्रतिशत गरी सरदर प्रतिकेजी ६० देखि ६५ रुपैयाँसम्म सरकारी दस्तुर लाग्ने गर्दछ । यस कारण नेपाली उत्पादन अति महँगो पर्ने भएको हुुनाले खुला सिमानाबाट अनधिकृतरूपमा सस्तो मूल्यमा चोरी पैठारी भई खानेतेल नेपाल भित्रिएको संघले जनाएको छ । यसले नेपाल सरकारको राजस्वमा पनि ह्रास आउनेतर्फ संघले सचेत गराएको छ ।
संघका अनुसार नेपालबाट चालू आवको वैशाख मसान्तसम्ममा ८७ दशमलव ६० अर्बबराबरको वनस्पति तेल भारत निकासी भएको छ । भारत सरकारले शून्य प्रतिशतमा भन्सार महसुल झारेको कारणले नेपालबाट भारत निकासी हुँदै आएको वनस्पति तेलको परिमाणमा उल्लेखनीय रूपमा कमी हुनजाने संघको भनाइ छ । संघले सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको विरोधाभासपूर्ण नीतिहरूलाई तत्काल संशोधन नगरे वनस्पति तेल उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने जनाएको छ । बजेटमा तयारी वस्तु/सामानलाई कच्चापदार्थभन्दा पनि एक तह कम भन्सार महसुल लागू गरेकोले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने, उपभोक्ताहरूलाई चरम महँगीबाट राहत दिन र भारतबाट अनाधिकृतरूपमा आउने खानेतेल रोक्नका लागि कच्चा खानेतेलको आयातमा भन्सार महसुल शून्य प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र मूअकरमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने संघको माग छ ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया