सबैलाई खुशी पार्ने नयाँ बजेट
कृष्णमणि पराजुली २०७९, जेठ २४ १२:०८ 
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट यही जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेस गर्नुभयो । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा भिन्न किसिमले बजेट आउनुपर्छ भन्ने आम नागरिकको चासो भए पनि अर्थ व्यवस्थामा सुधार हुने गरी आएको देखिदैन । यद्यपि बजेटले ल्याएका सबै कुरा नराम्रा छन् भन्न पनि खोजिएको होइन । राम्रा पक्ष त यसै छँदै छन्, अन्य पक्षहरूको सुधार गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै त्यसतर्फ ध्यान दिन सकिएको भए निश्चय नै बढी उपलब्धिमूलक हुने नै थियो ।
विगत वर्षहरूको जस्तै रूपमा यो वर्षको पनि बजेट आएको छ । अनावश्यकरूपमा बजेटको आकार फराकिलो बनाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम चरण भइसक्दा पनि पुँजीगत खर्च ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसकेको अवस्थामा १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । मौजुदा प्रशासकीय संयन्त्रमा सुधार नगरीकन यो बजेटको सफल कार्यान्वयन हुन्छ भन्न सकिने देखिँदैन ।
प्रत्येक वर्ष बजेट वृद्धि गर्दै जाने रोगबाट यो बजेटले पनि छुटकारा पाउन सकेको छैन । यो बजेटको संरचना हेर्दा चालूगततर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगततर्फ तनि खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड गरी कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको अनुमान गरिएको छ र खर्च पूर्ति गर्ने स्रोतको सम्बन्धमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब, वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४६ करोड, वैदेशिक ऋणतर्फ दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र आन्तरिक ऋणतर्फ दुई खर्ब ५६ अर्ब उठाउने भनिएको छ ।
गत विगतको बजेटसँग तुलनात्मक अध्ययन गर्दा आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को यो बजेट अहिलेको अवस्थामा उपयुुक्त नै देखिन्छ । हाम्रो सबै विषयगत क्षेत्रहरूमा धेरै काम गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हुँदा गत वर्षको बजेटको तुलनामा यसलाई महत्वाकांक्षी भन्न पनि सकिँदैन । अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू कमजोर भएको अवस्थामा बजेटले आक्रात्मक भएर काम गर्नुपर्ने हुनआउँछ । बजेट निष्क्रिय भएर गत वर्षको जस्तो चालूगत खर्च हुने र पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र झनै कमजोर नहोला भन्न सकिँदैन ।
बजेटमा प्रस्ताव गरिएका विषय र कार्यक्रम अध्ययन गर्दा निकै राम्रा र आकर्षक नारा उल्लेख भएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेट सिलिङ दिएकोमा यसको उल्लंघन गरी १७ खर्ब ९३ अर्ब पु-याइएको छ । निकट हुँदै आएको प्रदेश तथा संघको निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर बजेटको आकारमा वृद्धि गरिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी सरकारको ढुकुटीमा निष्क्रिय भइरहेको बजेटको परिमाणलाई हेरेर पनि बजेटको आकार ठूलो बनाइएको होला । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ढुकुटी मौज्दात छ भन्दैमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट कुनै हालतमा पनि राम्रो मान्न सकिँदैन ।
वर्तमान अवस्थामा मूल्यवृद्धि आकाशिँदै गएको छ । साधारण मानिसलाई दैनिकी चलाउन पनि कठिन भइरहेछ । रोजगारी खुम्चिँदै गएको छ । रोजगारीका अवसरहरू छँदै छैनन् भने पनि हुन्छ । विप्रेषण निराशाजनक अवस्थामा गुज्रिँदै छ । देशको शोधनान्तर अवस्था प्रतिकूल छ । राष्ट्रिय ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ महिना धान्नसक्ने पनि देखिँदैन । यही कारणले मूल्यवृद्धिमा सुधार ल्याउन इन्धनमा १० रुपैयाँले मूल्य घटाइएको छ । जसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ । यसले पनि न्यून मात्रामा भए पनि केही हदसम्म मूल्यवृद्धिमा नियन्त्रण ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
उच्च किसिमबाट बढ्दै गएको आयातलाई नियन्त्रण गरेर आन्तरिक उत्पादनमा विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउने कुरा पनि बजेटमा आएको छ । कृषि प्रधान देश भए पनि हामीले विदेशबाट अत्यधिक मात्रामा खाद्यान्न आयात गरिरहेको अवस्था छ । यसलाई दृष्टिगत गरी बजेटले धान, मकै, गहुँ र तरकारीजस्ता वस्तुमा ३० प्रतिशत आयात घटाउने भनी बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सुधार ल्याउनको लागि निजगढ विमास्थल निर्माण गर्नु अति आवश्यक थियो । त्यसैले गर्दा निर्माणका प्रारम्भिक चरणका कामहरू पनि सञ्चालन गरिएका थिए । अहिले आएर एकाएक सर्वोच्च अदालतबाट रोक लगाइएको थियो । तर, सरकारले बजेट विनियोजन गरेर निर्माणकार्यलाई निरन्तरता दिने जुन कार्य गरेको छ, त्यो राष्ट्रिय हितअनुकूल भन्न सकिन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने रकम आयआर्जन गरेर सक्षम नहुन्जेलसम्मको लागि संघीय सरकारले उनीहरूलाई भरथेक गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि राजस्व बाँडफाँट, समपूरक, ससर्त अनुदान, समानीकरण र विशेष अनुदान उपलब्ध गराइने भनिएको छ । यी अनुदानअन्तर्गत चार खर्ब ४२ अर्ब रकम छुट्याइएको छ ।
सीमित स्रोत र साधन भएको हाम्रो देशमा वैदेशिक लगानीबाट धेरै फाइदा लिन सकिने हुन्छ । यसको लागि लगानी आकर्षित गर्न न्यूनतम सीमा दुई करोड रुपैयाँमा झारेको छ । साथै १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । छ महिनाभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने सर्त समेत राखेको देखिन्छ । वैदेशिक तथा स्वरोजगारमा रहेकाहरूले आर्जन गरेका रकमको केही हदसम्म सदुपयोग हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने नीति बजेटले लिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत दुई लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सात अर्ब पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कार्यक्रम राम्रोसँग सञ्चालन भएको खण्डमा बेरोजगारहरूले फाइदा लिन सक्ने देखिन्छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घर नहुनेको लागि आवास सुविधा सीप दिने व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिबी निवारणजस्ता मानवीय पक्षसँग जोडिएका विषयहरूको किासमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । साथै सहरी गरिबको लागि सुविधासहितको कम मूल्यमा एपार्टमेन्ट उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सेयर जारी गर्ने बजेटको नीति रहेको छ । स्टिल, सिमेन्ट, फुटवेर र पानी निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिएर निर्यातलाई प्रोत्साहन दिइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा रेल तथा मेट्रो रेलको निकै आलोचना भएको थियो र कार्यान्वयनमा पनि आउन सकेको थिएन । तर, यो बजेटमा नयाँ सुख्खा बन्दरगाह, रेल्वे र मेट्रो रेलको लागि छ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरू निश्चय नै विकासको लागि आवश्यक नै हुने गर्दछन् ।
देशका विभिन्न चार ठाउँ दमक, मोतिपुर, दैजी र नौबस्तीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको विकास गरिने भनिएको छ । चालू अवस्थामा रहेका अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने भनी बजेटले सम्बोधन गरेको छ । ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था पनि बजेटमा रहेको छ ।
सडक राजमार्गको लागि पनि बजेटमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । मदन भण्डारी, हुलाकी, पुष्पलालजस्ता राजमार्गहरूको निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरेर निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । मदन भण्डारी राजमार्गको लागि दुई अर्ब ९१ करोड, हुलाकी राजमार्गको लागि छ अर्ब ३९ करोड र पुष्पलाल राजमार्गको लागि नौ अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यी सडक आयोजनाहरू निर्धारित समयमा निर्माण हुन सकेकमा नेपाली जनताले निश्चय नै ठूलो फाइदा लिन सक्नेछन् । यस्तै गरी उपत्यकाको सवारीचापलाई व्यवस्थापन गर्न चक्रपथ विस्तार कार्यक्रमको लागि एक अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।
अहिले उपत्यकामा हुने ट्राफिक जामलाई मध्यनजर गरेर काठमाडौंमा सुरुङ निर्माण गर्न एक अर्ब १९ करोड र नागढुंगा सुरुङ निर्माणको लागि पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको अवस्था छ । यी निर्माणकार्यले निश्चय नै केही हदसम्म भए पनि सवारीचापलाई कम गर्नेछन् ।
सरकारले आगामी वर्ष चालू खर्च नियन्त्रण गर्नको लागि सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने घोषणा गरेको छ । १५ प्रतिशत चालू खर्च घटाउनको लागि कार्यालय सञ्चालन, मर्मतसम्भार र अन्य फजुल खर्च नियन्त्रणमा विशेष कार्यक्रम अघि सारेको छ । सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने सवारीसाधनहरूको लिलामी गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने पनि बजेटमा उल्लेख भएको छ ।
विकासको लागि आर्थिक वृद्धि गर्नु नितान्त आवश्यक हुनआउँछ । त्यसैले आर्थिक वर्ष ०७९।०८० को लागि ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने घोषण गरिएको छ र मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राखिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वृद्धि बढाउन नसकिने र मूल्यवृद्धि हुँदै जाने हो भने सर्वसाधारणको दैनिकी अझ कष्टकर हुनेछ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।
सत्तापक्षले बजेटलाई राम्रो भन्ने र प्रतिपक्षले राम्रो नठान्ने अहिले मात्र होइन पहिलेदेखि नै परम्परा बनेको हो । अहिले पनि यो रोगले स्थान पाएको छ । जे–जस्तो बजेट भए पनि र आलोचना आए पनि मुख्य प्रश्न भनेको त्यसको कार्यान्वयन नै हो ।
कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवाखाजा खुवाउने कार्यक्रम, कर्मचारीको तलब वृद्धि, वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएर ६८ वर्षमा ल्याउनु, दम्पती र एकल व्यक्तिका लागि आम्दानीको सीमा वृद्धि, एक परिवारको लागि अनुदानमा एक विद्युतीय चुलो, सेनीटरी प्याडमा भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट दिनेजस्ता कार्यक्रमहरू वितरणमुखी छन् भनी आलोचनाका विषय बन्न गएका छन् ।
निश्चय नै आगामी निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर यो बजेट आएको छ । बजेटमा भएका व्यवस्था नराम्रा होइनन् । मुख्य कुरो भनेको कार्यान्वयन हो । विगतको इतिहास हेर्दा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अवस्था छ । यदि पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएन भने नत आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ, न त मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नै गर्न सकिन्छ । अतः अनावश्यक वस्तु आयातमा नियन्त्रण र स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गरेर निर्यात बढाउनु नै आजको आवश्यकता हो । त्यसैतर्फ यो बजेट लक्षित हुनुपर्दछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया