काठमाडौं । गएको जेठदेखि लागू भएको हप्तामा दुईदिने बिदाले नागरिकलाई भने दिक्क बनाइसकेको छ । तर सरकार भने यस्तो बिदाले कहाँ र कसरी संकट खडा ग¥यो भन्ने सामान्य अध्ययन पनि गर्ने पक्षमा देखिएन । एक वर्षमा तीन सय ६५ दिन हुन्छ । सरकारको यो पछिल्लो निर्णयबाट सरकारी कार्यालयका काम गर्ने दिन बिदाका भन्दा निकै थोरै हुँदारहेछन् । त्यसै पनि नेपालको प्रशासनिक व्यवस्थामा कर्मचारीहरूलाई कामचोर भनी आरोप लाग्ने गरेको छ । उनीहरू न सरकारी समयमा कार्यालय पुग्छन् र न सरकारी समयसम्म बस्छन् । अवस्था कस्तो भने यदाकदा छड्केमा परे भने पनि तिनै कर्मचारीले उनलाई राहत दिन्छन् । एउटा विवरणअनुसार पछिल्लो समय थपिएको समेत गर्दा सरकारी बिदाको दिन १२ महिनामा झन्डै ७ महिना अर्थात् एक सय ६१ दिन नियमित बिदा नै हुँदोरहेछ । त्यसमाथि भैपरी आउने बिदाका दिन जोडिँदा त यो एक सय ६१ दिन कामका र दुई सय चार दिन बिदा हुने अवस्था बन्दोरहेछ ।
यसो हो भने स्वाभाविक छ प्रशासनिक काम धेरै नै झन्झटिलो बन्दै छ । संसारभरिका कतिपय देशमा दुई दिनको बिदाको व्यवस्था छ । तर जुन दिन कार्यालय लाग्छन् त्यसमा तोकिएको समयभन्दा एक मिनेट पनि यताउता हुँदैन । भयो भने सम्बन्धित कर्मचारीले जागिरबाट हात धुनुपरेका समाचार आउने गरेको छन् । सरकारी कार्यालयमा समय कति संवेदनशील मानिन्छ भने सरकारी समयमा निजी फोन समेत गर्न पाइँदैन । तर नेपालमा भने सबै निजी काम सरकारी समयमा गरिन्छ । यो एउटा अभ्यास नै भइसक्यो । सिंहदरबारभित्र बालगृहमा एक महिलाले दिनमा सय पटकजति स्तनपान गराउन आफ्नो कार्यालयाबाट त्यो ठाउँमा आएको भन्ने विवरण समेत आए एकताका । जब कि एक दिनमा धेरै भए आठ/दश पटक स्तनपान गराए पुग्छ । यो भनेको काम छल्ने मेलो हो । अहिलेको प्रश्न हो, के सरकारले यसको अध्ययन गरेको छ ? यो बिदाको उद्देश्य नै इन्धनको बचत गर्न भनिएको छ । यसको अर्थ हो, सरकारी सेवाको सहज प्रवाहभन्दा सरकारका लागि इन्धन महत्वको भयो । जब कि इन्धन भनेको साध्य नभएर साधन मात्र हुनुपर्ने हो । तर सरकारले भने इन्धनलाई साध्य बनायो । यो नै आपत्तियुक्त हो । यही बेला सरकारी निकायहरूमा पनि यो दुईदिने बिदाको समन्वय हुन सकेको पाइएन । एउटा मन्त्रालय यस्तो बिदाको पक्षमा छ भने अर्को मन्त्रालय विरोधमा । त्यसै पनि सुस्त रहेको सेवा यस्तो अन्तरविरोधले कस्तो बनाइरहेको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यतिबेला एउटा देशमा दुई प्रकारको प्रशासन चलेको जस्तो भएको छ । यो भनेको कतै नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तो भएन र ? सरकारले गरेको बिदाको यतिबेलाको व्यवस्थालाई शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै नमान्ने भनेर बताइसकेको अवस्था छ । यी क्षेत्रमा दुई दिन बिदा नहुने भनी पहिलेदेखि नै बताइएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले त यस्तो निर्णय नै गरिसकेको बुझिन्छ । यी निकायमा यसभन्दा अगाडि जे थियो सोहीअनुसार गर्न/गराउन भनी परिपत्र नै भएको बताइएको छ । स्वास्थ्यमा दुई दिनको बिदाले बिरामीको अवस्था डरलाग्दो देखियो । उपचारमा पनि कतै होलिडे भन्ने हुन्छ ? तर यो ठाउँमा भयो । त्यसै कारण पनि होला सरकारको यस्तो काम उसको शासकीय अकर्मण्यतासँग जोडिन गयो । यो ठाउँमा सुझाव दिनैपर्छ, सरकार यस्तो बिदा रोक र पुरानैमा आऊ । सरकारको काम सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनु हो । सेवाग्राहीको एउटै गुनासो छ, समयमा कर्मचारी भेटिएनन् । यस्तो गुनासो हुने ठाउँ नदेऊ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया