करको दरमा नैतिकता बिक्री गरेका अर्थमन्त्री शर्मा
संसदीय छानबिनको माग गर्दै एमालेद्वारा संसद् अवरोध
काठमाडौं । अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाभन्दा अघिल्लो वर्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार धेरै शक्तिशाली थियो । विवाद भए पनि ओली सरकारसँग करिब दुई तिहाइको समर्थन थियो । त्यही सरकारका एक जना सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि भ्रष्टाचारको प्रश्न उठ्यो । उक्त प्रश्नको सत्यता कति थियो त्यो त छानबिन र भविष्यले नै निर्क्यौल गर्ला तर उनीमाथि प्रश्न उठेपछि मन्त्री पदबाट तत्काल राजीनामा दिए । छानबिनका लागि सहजता प्रदान गरिदिए ।
बाँस्कोटाले राजीनामा देलान् र उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्लान् भनेर विपक्षीले मात्र होइन तत्कालीन नेकपाकै नेताहरुले पनि सोचेका थिएनन् । तर, बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि पनि उनको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाइयो । प्रधानमन्त्री ओलीबाट चोख्याउन गरिएको प्रपञ्च भनियो । तर, ओलीले उनका बारे उठेको प्रश्नको बारेमा सामान्य बचावट गरे तर बाँस्कोटालाई पुनः मन्त्री बनाएनन् । बाँस्कोटाले भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्न खुला चुनौती अझै पनि दिँदै आएका छन् । त्यतिबेला बाँस्कोटालाई टिक्न नदिनेहरु अहिले सत्तामा छन् तर बाँस्कोटामाथि छानबिनको ‘छ’ पनि अगाडि बढाउने हिम्मत गर्न सकिरहेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि ओली सरकार विस्थापित भयो र देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । देउवा नेतृत्वको सरकारले कुनै प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्ला भनेर धेरैले आश गरेका थिए, तर दुर्भाग्य ! देउवा सरकारका अधिकांश मन्त्रीको बारेमा जनस्तरबाट प्रश्नमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । विभिन्न काण्डमा मन्त्रीहरु मुछिएका छन् उनीहरुले कुनै नैतिकता देखाएका छैनन् । बास्कोटालाई प्रश्न गर्नेहरु अहिले देउवा सरकारका मन्त्रीहरुलाई प्रश्न होइन बचाउने प्रयासमा छन् । नैतिकता प्रदर्शन गर्न कसैले पनि सुझाव वा सल्लाह दिएका छैनन् ।
पछिल्लो समयमा गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेका मन्त्री हुन्, जनार्दन शर्मा । उनले देशको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका छन् । तर, अर्थतन्त्रका बारेमा भन्दा देशलाई आर्थिक रुपमा अधोगतितर्फ धकेल्ने मात्र ज्ञान उनमा देखिन्छ । अर्थमन्त्री भएपछि पहिलो पटक नै उनले आफ्नो अर्धज्ञान देखाएर देशभर झण्डै २७ सय योजनालाई ठेक्कापट्टामा जानबाट रोके । त्यसको सिकार अहिले देशको पुँजीगत खर्चको बजेट भएको छ ।
पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेपछि देशको आर्थिक वृद्धिदरमै नकारात्मक असर पारेको छ । तर, पनि उनले नैतिकता देखाएनन् । योजनाहरुलाई ठेक्कापट्टामा जानबाट रोकेपछि उनको आलोचना भयो अनि बोलिदिए, मासिक दश प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गरेर देखाइदिन्छु । जुन कुरा अर्थतन्त्रको विषयमा सामान्य जानकार व्यक्तिले बोल्नैसक्ने अवस्था थिएन । तर, उनी अर्थमन्त्रीकै कुर्सीमा बसेर बोलिदिए । उनको बोलीअनुसार पुँजीगत बजेट खर्चमा प्रगति भएन । यसले पनि उनमा अर्थतन्त्रको कत्तिको राम्रो ज्ञान रहेछ भन्ने प्रष्टै भएको छ ।
देश निर्माण र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भनेकै सडक निर्माण हो । जो विश्वभर प्रमाणित विषय पनि हो । तर, यही जेठ १६ गते मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बजेट र विकास भनेको सडक निर्माण होइन भनेर बोलिदिए । उनले अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्रीको रुपमा पाइला टेकेपछि ओरालो लागेको सेयर बजार जेठ ३१ गतेसम्म आइपुग्दा पनि उकालो लाग्नसकेको छैन । झण्डै ३२ सय अंकमा पुगेको सेयरबजार अहिले १९ सयको हाराहारीमा आइपुगेको छ । सर्वसाधारणले समेत सेयरबजारबाट अर्बौँ रुपैयाँ गुमाइसकेका छन् । तर, सेयर बजारको बारेमा उनले स्पष्ट योजना नै ल्याउन सकेनन् । त्यही भएर १९ सयबाट उकालो लाग्नलागेको सेयरबजार उनकै पालामा १९ सयमै आएको छ । उनी जति समय अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बस्छन् त्यति नै तीव्र रुपमा सेयरबजार ओरालो लागिरहन्छ भन्ने संकेतहरु मिलेका छन् ।
कुनै बेला अहिलेका अर्थमन्त्री शर्माको बारेमा धेरै किस्साहरु सुन्न पाइन्थ्यो । उनमा इमानदारिता छ, माओवादीको अध्यक्षसम्म बन्नसक्ने क्षमता छ, नैतिकता भएका नेतामा पर्छन्, देश र जनताको अहित हुने काम नगर्ने मात्र होइन अहित नै चिताउँदैनन्, नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्यो भने त्यसलाई प्रमाणित गर्न बाटो खुला गरिदिन्छन् आदि/इत्यादि ।
तर, अहिले उनीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ, नियोजित रुपमा करका दर परिवर्तन, कर लगाउने र नलगाउने तथा छुट दिने/नदिने वस्तुको व्यक्तिअनुसार वर्गीकरण गरेको । बजेट बनाउँदा व्यक्तिलाई दीर्घकालीन लाभ र हानि हुने काम गरेको आदि । उनले बजेटको अघिल्लो दिन अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई ल्याएर करका दरमा चलखेल गरेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले नै मुख्य समाचार बनायो । कसलाई ल्याएर करका दरमा चलखेल गरियो भनेर समेत किटान गरियो । यो विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री शर्मामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उनले व्यक्तिगत लाभ र हानि हेरेर कसलाई कर लगाउने र कसलाई कर छुट दिने भनेर आर्थिक विधेयक तयार पारेर संसद्मा पेश गरेका छन् । बजेट पाससँगै यो विधेयक ‘आर्थिक ऐन, २०७९’ हुनेछ । यसमा उल्लेख भएका करका दरले कानुनी रुप लिनेछ । बजेट वक्तव्य कानुनी दस्तावेज होइन तर आर्थिक ऐन कानुनी दस्तावेज हो । उक्त कानुनमा उल्लेख भएका करका दर र छुट संशोधन गर्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बजेट वक्तव्य कार्यान्वयन नभएमा कानुनी प्रश्न उठ्दैन । आर्थिक ऐनविपरीत भने कोही पनि जान सक्तैन । गयो भने कानुनअनुसार ऐन उल्लंघन गरेबापत कारबाही हुन्छ ।
करमा चलखेल गरेर अर्थमन्त्री शर्माले देशको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्ने एउटा अस्त्र बनाएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माको कारण देशको आर्थिक अवस्था धराशायी हुने देखिएको छ । उनले एक किसिमको राज्य विप्लवविरुद्धको कसुर गरेको देखिएको छ । तर, उनले अझै पनि राजीनामा दिएका छैनन् । उनी राजीनामा दिनेभन्दा पनि आफूले गरेको अपराधलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । शर्माले बजेट निर्माण गर्दा राज्यविरुद्ध गरेको अपराधको बारेमा अर्थ मन्त्रालयमा रहेको सीसी क्यामेराले गरेको रेकर्ड सार्वजनिक गर्न नेकपा एमालेले माग गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग मात्र गरेको छैन उनीमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न समेत माग गरेको छ । मंगलबारको संसद्को बैठकमा एमालेका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले करमा स्वार्थी समूहलाई प्रयोग गरेर चलाउनु गम्भीर अपराध भन्दै नैतिक रुपमा शर्मा अर्थमन्त्रीको रुपमा बस्न नहुने र बसेमा प्रधानमन्त्रीले नै उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
पाण्डेले राजीनामा मागेपछि संसद्मा बोलेका एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले अर्थमन्त्री शर्मामाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै समिति गठन नभएसम्म सदनको कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । बजेट निर्माणको क्रममा भएका हस्तक्षेपले केही व्यक्तिलाई लाभ दिएको प्रमुख सचेतक भट्टराईको दाबी छ । कानुनले नचिनेको व्यक्तिलाई कर कानुन बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर उसले भनेजसरी कर निर्धारण र छुट दिनेलगायतका काम गर्नु गम्भीर अपराध भन्दै यस्तो राष्ट्रिय गद्दारी गर्ने राष्ट्रघातीलाई अर्थमन्त्रीको रुपमा स्वीकार गर्न नसक्ने प्रमुख सचेतक भट्टराईको माग थियो । भट्टराईले पटक–पटक सीसीटीभी मगाएर त्यसलाई संसद्ले हेर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय अपराध गरेर आफ्नो नैतिकता करको दरसँग बिक्री गरेको आशंका सांसदहरुले गरेका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले योभन्दा ठूलो वित्तीय अपराध केही हुन सक्तैन भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने अडान लिए । नैतिकता भएका भए यसरी प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिनुपर्नेमा अझै पदमा बसिरहेको भन्दै उनले सरकारकै कडा आलोचना गरे । सभामुखको अग्रसरतामा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै उनको प्रस्टीकरण सुन्न आवश्यक नभएको बताएका थिए । संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन अगाडि बढ्न सक्तैन भन्दै प्रमुख सचेतकले भनाइ राखेपछि एमाले सांसदहरु संसदमा उभिएर विरोध गरेका थिए । एमाले सांसदहरुले विरोध जारी राखेको कारण संसद्को बैठक स्थगित गरिएको छ । आज बुधबार पनि अर्थमन्त्रीको तर्फबाट निकासा नआएमा ससद् बैठक अवरोध हुने एक एमाले सांसदले जानकारी दिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया