काठमाडौँ । नेपालमा आयोनुुनको बिक्री रोक्न नुन माफियाहरुले चलखेल गरेका छन् । सरकारले ल्याएको आयोनुन साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले मात्र बिक्री गर्दै आएको छ । नुन माफियाहरुले सरकारले मात्र ल्याउने गरेको आयोनुन निजी कम्पनीहरुमार्फत ल्याई बिक्री गर्न चलखेल गरेसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा टाटा नुनलाई अनुमति दिने प्रयास भएको थियो ।
शशिकान्त अग्रवालले ल्याउने भनेर टाटा नुनको लागि देशभर डिलरसिपको आगि आह्वान समेत गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा नुन माफियाहरुको एक गिरोह सिधा बालुवाटारमै पहुँच राख्नसक्ने थिए भने ०७८/०७९ को बजेटमा समेत सो प्रावधान राख्न सफल भएका थिए ।
ओलीको क्याबिनेटमा रहेका उनको विशेष आर्थिक सल्लाहकार तथा वाणिज्य राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगड आफैँले साल्ट ट्रेडिङले बिक्री गर्ने आयोनुन प्रतिकिलो २० रुपैयाँमा खरिद गरी प्रति १०० ग्राम ३५ रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरी कालोबजारी गर्दै आएका थिए ।
चौतर्फी महंगी बढेको समयमा समेत मूल्य स्थिर राखेर आयोनुन बेच्दै आएको साल्ट ट्रेडिङबाट निजी कम्पनीहरुलाई अन्य ब्रान्डका नाममा नुन बेच्न दिने तयारीको जनस्तरबाटै व्यापक विरोध भएको थियो र पछि सरकारले बजेटमा राखेको प्रावधान नै हटाउन बाध्य भएको थियो ।
तर अहिले फेरि नुनको माफियाहरु सल्बलाउन थालेको पाइएको छ । नुन माफियाहरुले विभिन्न अफवाह फैलाएर नुनमा निजी कम्पनी घुसाउन खोजेको र त्यसैको एक उदाहरण काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ एप्लाइड साइन्सेस (केआईएस), त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय रसायनशास्त्र विभागको अनुसन्धानकर्ताहरुले गरेको अनुसन्धानको विषयलाई लिएर आयोनुन अखाद्य भनी गरिएको प्रचार हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग, स्वास्थ्य विभागका विभिन्न युनिटका साथै आवश्यक विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाहरुले गरेको अनुसन्धान तथा डाक्टरहरुको अनुसन्धानकर्ताहरुले गरेको अनुसन्धानबमोजिम हाम्रो भान्छामा कमसेकम १५ पीपीएम नुन हुनुपर्ने भनिएकोमा यही शब्दलाई उल्टो अर्थ लगाई १५ पीपीएम हुनुपर्नेमा ५४ पीपीएम भयो भनेर अनावश्यक हल्ला गरिएको स्वास्थ्य विभाग पोषण महाशाखाका एक कर्मचारीले बताए ।
उनका अनुसार गलगाँड तथा आयोनुनको कमीले यस्ता यस्ता रोग लाग्छन् र ती रोगबाट बच्न कमसेकम १५ पीपीएम आयोनुनचाहिँ हामीले खानुपर्छ भनिएकोमा आयोेनुन ५४ पीपीएम भयो बढी भयो भनेर कुनै स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर सो किसिमका हल्लाहरु चलाइएको हो ।
आयोनुनको मात्रा तर्जुमा गर्न यो एउटा सानो अनुसन्धानले खासै उपलब्धि हासिल नहुने र यस्ता अनुसन्धान सयौँका संख्यामा भएपछि मात्र आयोनुनको मात्रा तय गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । आयोनुनको मात्रा कति गर्ने भनेर सरकारले नै विभिन्न खोज अनुसन्धानहरु गरेपछि तय गरे मात्र बिक्रीको लागि जिम्मा दिएको संस्थालाई भन्ने गर्छ भने सो संस्थाले सरकारको निर्देशनको मात्रा पालन गर्ने गर्दछ ।
वर्षौँसम्म नुनको मूल्य स्थिर, सहज उपलब्धता, समान वितरण र पहाडदेखि तराईसम्म नै समान मूल्यकै कारण साल्ट टेड्रिङको साख उच्च भएकै समयमा स्वार्थ समूहले अनावश्यक हल्ला चलाएको हुनसक्ने बुझिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- श्रीअजन्ता इलेक्ट्रिकमाथि राजस्वको अनुसन्धान सुरु
- सरकारले लियो दुई महिनामा एक खर्ब ऋण, ३९ अर्ब भुक्तानी
- एक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ बढ्यो बैंकहरूको चुक्ता पुँजी
- संसदीय सुनुवाइ समितिबाट १६ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया