सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीमा अर्थमन्त्रीको सेटिङबजेटविरुद्ध असन्तुष्टि बढ्दै
शंकर लुईटेल २०७९, असार ३ १०:३५ 
विराटनगर । देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको र सूचकांक केलाउँदा देश टाट नै पल्टने हो कि भन्ने भय अहिले सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी एवं व्यवसायीका बीचमा व्यापक रूपमा रहेको छ । पछिल्लो समय सरकारी तथ्यांकले नै विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको देखाएको छ । वैदेशिक ऋणको भार थपिएको छ । आन्तरिक आम्दानी बढ्ने स्रोतहरू झन् खुम्चिँदै गइरहेका छन् । रेमिट्यान्सको आकार सानो हुँदै गएको छ । मुलुकमा लगानी थपिएको छैन । उद्योगधन्दा र कलकारखाना राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई इमानदारीपूर्वक गति दिने संवेदनशील जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको भए पनि संघीय सरकारले भर्खरै आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दा केही सीमित उद्योगी तथा व्यवसायीको सेटिङमा गरेको यहाँका व्यवसायीको आरोप छ ।
सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा करिब ४० वर्षदेखि उद्योग सञ्चालन गरेर बसेका एक उद्योगीले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउँदा जे–जस्ता सेटिङजन्य कार्य भए, त्यसले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा देशको अर्थतन्त्रभन्दा पनि निहित स्वार्थसिद्धका लागि तल्लीन भएको प्रमाणित भएको छ । अझ बजेट तयारीको अन्तिम अवस्थामा अनाधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिलाएर करनीति नै हेरफेर गरेको ४० वर्षको इतिहासमा पहिलो घटना भएको उनको भनाइ छ । उनले बजेटको सबैभन्दा गोप्य र संवेदनशील पक्ष नै राजश्वको दर हेराफेरी भएकाले अत्यन्तै गोप्य राखिने बताए । तर बहालबाला अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयबाटै सेवा छाडेका पूर्वनायब सुुब्बा रघुनाथ घिमिरे र अर्का अज्ञात चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई राजश्व चलखेलमा खेताला बनाएको भन्दै अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार कुनै व्यापारिक घरानालाई लाभ र कुनैलाई हानि हुनेगरी कर/भन्सार तय गरिएको छ । इलेक्ट्रिक गाडीमा निश्चित कम्पनीलाई डुबाउने अर्थमन्त्रीको नियत नै छर्लङ्ग भएको छ । चाउचाउदेखि फलाम, जस्ता, क्लिंकर, सेनेटरी प्याड, जुत्ता, टायल, विद्युत् महसुल, जग्गा हदबन्दी, स्वास्थ्य बीमा, मेडिकल कलेज आदि थुप्रै विषयमा जे–जस्ता प्रावधान राखिएका छन् ती प्रावधानको आशय सामान्य उद्योगीले पनि प्रस्टसँग बुझ्न सक्ने उनले बताए ।
अर्थमन्त्रीले सबै क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, अत्यावश्यक आयातित वस्तुमा भेदभावरहित तरिकाले सबैलाई मान्य कर निर्धारण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी एवं व्यवसायीको गुनासो छ । सरकारले त सबै उद्योगी व्यवसायीलाई कर तिरौँ–तिरौँ लाग्ने वातावरण बनाएर व्यापार–उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुुपर्नेमा राज्यद्वारा कुनै घराना च्यापिएको र कुनै सेपिएको उनीहरूको आरोप छ । बजेटको मोरङ व्यापार संघदेखि उद्योग संगठन मोरङले विरोध गर्दै आएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया