काठमाडौं । निरन्तर दुई वर्ष अवरोधमा परेर बल्ल खुलेको संसद्मा जनताको सरोकार हुने एउटा विषय जोडदारसँग उठ्यो । ०७७ र ७८ साल निरन्तर संसद् अवरोधका वर्ष हुन् । यी वर्षको संसद् अवरोधक संसद्कै सबैभन्दा ठूलो दल भयो । पहिले ऊ आफैँ सत्तामा थियो तर संसद् चलाएन । त्यसपछि उसकै विघटनका कारण लामो समय रोकियो । पछि दोस्रोे पटक नौ महिना उसकै निरन्तर अवरोधका कारण संसद् चलेन । तर त्यसपछिचाहिँ अवस्था कस्तो आयो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै कारणमा संसद्मा जनसरोकारका विषयले संसद्मा प्रवेश पाउन थाले । त्यसको पछिल्लो उदाहरण मलको छिटोभन्दा छिटो आपूर्ति गर्न सरकारमाथि परेको दबाब अर्थात् संसद्ले त्यस्तो वातावरण बनायो । यद्यपि त्यो पूरा होलान् भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ, सरकारले दिनहुँ नै संसद्मा उभिएर प्रतिबद्धता त जनाउन परिरहेकै छ । संसद्मा खेतीबालीका बेला उनले मल नपाएको विषयले संसद्लाई आकर्षित गरिरहेको छ यो अधिवेशनको सुरुदेखि नै । स्थानीय निर्वाचनको परिणाम आइपुग्दा नपुग्दै संसद्को चालू अधिवेशन सुरु भएको थियो जसलाई विपक्षीले पनि चल्न दियो ।
विपक्षले चल्न दियो मात्रै होइन बजेटको मन्त्रालयगत विनियोजनमाथि आफैँले उठाएका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यक्रम स्थगन गर्न प्रस्ताव नै ल्यायो । यो विषय थियो मलको हाहाकार रोक्न माग हुनु । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले प्रतिनिधिसभामा स्थगन प्रस्ताव दर्ता गराए । यसबारेमा झण्डै तीन घण्टा आफ्ना कुरा सरकारलाई सुनाइयो । सामूहिक रूपबाट उठाइएको विषय थिए– सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यो वर्ष ३० प्रतिशत धान उत्पादन बढाउने अर्थात् हामीले धानको, खाद्यान्नको आयात घटाउने भनिएको छ, जुन वर्ष ३० प्रतिशत आयात घटाउने भनेर कार्यक्रममा ल्याएका छौँ, त्यही वर्ष किसानलाई मल दिन सक्दैनौँ अनि के आधारमा हामी उत्पादन बढाउँछौँ ? के आधारमा हाम्रो आयात घट्छ ?
मल अभावको कुरा बारम्बार संसद् एवं सञ्चारमाध्यममा उठिरहेको छ । तर सरकार यसप्रति बेखबर छ । यस्तो पाराले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा ‘ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत कार्य अगाडि बढाइनेछ’ भनेको त छ तर त्यसतर्फ सरकार लागेको देखिएन । यी सबै कुरा उठिरहेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीले मल खरिद गर्ने साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट २० हजार टन डीएपी मल प्राप्त भएको छ । २२ हजार टन युरिया असार अन्तिम सातादेखि प्राप्त हुने सम्भावना छ । कृषि सामग्रीले ल्याउने ३० हजार टन युरिया असारको दोस्रो सातादेखि प्राप्त हुनेछ, २० हजार टन डीएपी असारको तेस्रो सातादेखि प्राप्त हुने सम्भावना छ भनेर जवाफ दिनप-यो ।
संसद्मा यसरी मलको अभावबारे निरन्तर कुरा उठेपछि नै कृषिमन्त्रीले यो बेलासम्मको मल आपूर्तिको बारे जीटूजीका माध्यमबाट भारतबाट मल किन्ने डेढ लाखमध्ये ५० हजार टन युरिया असारको अन्तिमसम्म आउने सम्भवना छ । मल आपूर्तिका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले एक लाख पाँच हजार टन र साल्ट ट्रेडिङले एक लाख १७ हजार टन गरी दुई लाख २२ हजार टन रासायनिक मल ल्याउन खोजेकामा समयसीमाभित्र आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराउन नसक्दा अभाव देखिएको हो । मलको अभाव यो पटक मात्र भएको होइन । विगतमा पनि यस्तै भएका थिए । तर त्यो बेला सरकालाई कतै जवाफ दिन परेको थिएन । यसले जनताको आवाज बोल्ने संसद्लाई बन्दी बनाउन हँुदैन भन्ने व्यावहारिकरूपले नै सन्देश दिएको छ । अबका दिनमा कसैले संसद् रोक्ने काम नगरून् र जनताका पिरमर्का निरन्तर नै मुखिरत हुन पाऊन् भन्ने आग्रह गरौँ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया