भीमदत्तद्वारा श्वेतपत्र जारी, पूर्वजनप्रतिनिधिले आर्थिक व्ययभार थोपरेको आरोप
धन बहादुर जप्रेल २०७९, असार ६ ११:०६ 
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले श्वेत्रपत्र जारी गरेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्रमा पूर्ववर्ती सुरेन्द्र विष्ट नेतृत्वको स्थानीय सरकारले व्यापक आर्थिक अनियमितता गरी नगरपालिकालाई आर्थिक व्ययभार थोपरेको आरोप लगाइएको छ ।
नगरप्रवक्ता महेन्द्र खड्काले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा भीमदत्त नगरपालिकाको पूर्ववर्ती स्थानीय सरकारका पालामा विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक व्ययभार पारेको उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाको पुँजीगततर्फ हालसम्मको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम प्रशासनिक भवनको संघबाट प्राप्त हुने समपुरक (म्याचिङ फन्ड) रकम छ करोड ७५ लाख रूपैयाँबाहेक कुल पुँजीगत दायित्व तिर्न बाँकी रकम ३८ करोड ६८ लाख ४१ हजार नौ सय नौ रूपैयाँ र चालू तिर्न बाँकी रकम ६५ लाख ४६ हजार आठ सय ४० रूपैयाँ गरी ३९ करोड ३३ लाख ८८ लाख आठ सय ३८ रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै उक्त नेतृत्वले स्रोत(बजेट)को सुनिश्चितता नभई बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्कापट्टा गरेको, पटक–पटक ठूलो आकारमा रमकमान्तर गरिएको, स्रोतले धान्नै नसकिने किसिमका आयोजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन रकम खर्च गरेको, नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतले धान्नै नसक्ने गरी कर्मचारी भर्ना गर्दा नगरपालिकालाई थप व्ययभार पर्नगएको, इन्धन र मर्मत खर्चमा मितव्ययितता तथा पारदर्शिता नअपनाएको विकास निर्माणका काम ठूलो मात्रामा कोटेसनबाट गराइएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
श्वेतपत्रमा भीमदत्त नगरपालिकाको वर्तमान पदम बोकटी नेतृत्वको सरकारले उक्त अनिमियतालाई घटाई व्ययभार घटाउँदै जाने उल्लेख गरिएको छ ।
नगरपालिकाको तिर्न बाँकी नियमसंगत रकम तथा दायित्वलाई आन्तरिक स्रोतले मात्रै धान्न नसक्ने हुँदा यसका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारसँग पहल गर्दै वित्तीय दायित्वलाई क्रमशः घटाउँदै आवश्यक निर्माणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जाने उल्लेख छ । यसका साथै नगरपालिकाभित्र भएका अनियमिततालाई छानबिनको दायरामा ल्याई पारदर्शिता तथा सुशासन कायम गर्ने बताइएको छ । पूर्ववर्ती स्थानीय सरकारले गरेका असल कामलाई निरन्तरता दिँदै जाने, बोझिलो कर्मचारी संयन्त्रलका कारण नगरपालिकालाई परेको आर्थिक व्ययभारलाई न्यून गर्न संगठन सर्वेक्षणअनुसार र औचित्यको आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने र आवश्यक कर्मचारी योग्यता प्रणालीका आधारमा मात्र भर्ना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
नगरपालिकाले आगामी दिनमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने र नगरपालिकाभित्र पालिकाका १९ वटै वडा कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्दा सहज र सरलरूपमा सेवा प्रदान गरिने तथा कहीँकतै सेवा प्रवाहमा अनावश्यक झन्झट गरी सेवाग्राहीलाई नियतवश दुःख दिन खोजे सम्बन्धित कर्मचारीलाई नियमानुसार आवश्यक कारबाही गरिने र यसका लागि पालिमा हेल्प डेस्क, टोल फ्री नम्बर र उजुरीपेटिकाको व्यवस्था गरिने बताएको छ ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया