काठमाडौं । गएको हप्ता संसद्मा बजेटबारे सैद्धान्तिक छलफल भएर पारित भयो । त्यसपछि विषयगत मन्त्रालयको पालो पनि सकिने क्रममा छ । तर संसद्मा प्रवेश पाएको बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र करको दरमा हेरफेर भएको वा गर्न दिइएको भन्ने विषय अब सेलाउँदै गएको छ । अर्को, करका दर जसरी हेरफेर भए त्यसले व्यवसायीहरूलाई त लाभ पु-यायो तर राष्ट्रलाई पुग्ने क्षतिका बारे भने कम्तीमा यतिबेलासम्म संसद्मा चर्चा समेत भएन । त्यस कारण पनि बजेटका बारेमा संसद् विगतदेखि नै अझ भन्ने हो भने कहिल्यै पनि संवेदनशील भएन भन्ने आरोप प्रत्येक वर्ष स्थापित हुनेगरेको छ, जो यो पटक पनि त्यही क्रममा रहेको पाइयो । अचम्म के भने बजेट निर्माण गर्दा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइएको भनी संसदीय छानबिनको माग गरिरहेको विपक्षले पनि यसबारे अर्थात् दरहरूका बारे खासै चासो राखेको पाइएन । कारण यसबारेमा उसको कार्यकालको बजेटले पनि यस्तै गरेको थियो । यो बजेटलाई छानबिनमा पारियो भने त्यो पनि छानबिनमा आउने सम्भावना हुन्छ ।
पछिल्लो बजेटको सबैभन्दा चर्चित विषय हो, करको दरहरूमा हेरफेर गरेर राजस्वमा नै ठूलो हेरफेर हुने अवस्था खडा गरिनु । विज्ञहरूका बुझाइमा यो अर्थतन्त्रका लागि पनि खतरायुक्त हुन सक्छ । सरकारले देशमा बढिरहेको महँगी नियन्त्रण गर्ने निहुँमा व्यापकरूपले करका दरहरू घटाएर उदार हुन खोजेको अवस्था छ । तर विज्ञहरू भन्छन् जथाभावी नै हुनेगरी यसरी कर कटौती गर्दै गइयो भने स्रोतहरूमा व्यापक संकुचन आई अन्ततः देशको समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी हुनसक्ने खतरा आइपर्न सक्छ । अर्थतन्त्रलाई दिगो र बलियो बनाउने हो भने आम्दानीका स्रोत फराकिलो र दिगो बनाउनुपर्छ । जब कुनै स्वार्थसमूहको हित र सस्तो लोकप्रियताका लागि करका दर पटक–पटक हेरफेर हुन्छ भने त्यो गन्तव्य भनेको श्रीलंकातर्फको हो ।
अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को कर निर्धारण गर्दा धेरैतिरका स्वार्थसमूहबाट प्रभावित भएको आरोप सुरुदेखि नै लाग्दै आएको छ । पछिल्लो समय मूल्य नियन्त्रणका लागि भनी पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करलाई घटाइयो । योचाहिँ एक प्रकारको आवश्यकीय कदम नै थियो । कतिपय देशले संकटका बेला यस्तो गर्छन् नै । तर कुनै एउटा ब्रान्डको चाउचाउमा पयोग हुने तेलमा घटाइएको ठूलो मात्राको करको दर भने बुझ्न सक्नुको छ । यस्तै कुरामा हो विज्ञहरूले अर्थतन्त्रको जग नै भत्किन सक्ने भनी चेतावनी दिएको ठाउँ पनि ।
आयातित वस्तुलाई हतोत्साही गर्न विश्वका जुनसुकै देशले पनि कर बढी लगाउने गरेको हुन्छन् । यसरी कर लगाउँदा विदेशबाट आयात हुने वस्तुको खपत कम हुन्छ भने राष्ट्रिय आयमा पनि टेवा पुग्ने गर्छ । तर, सरकारले राष्ट्रिय आयमै आँच पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउँदा कर कटौती गरिदिएको छ । देशकोे आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको कर नै हो त्यसलाई कसैको मुख हेर्दै हेरफेर गर्दै जाने हो भने देशको आम्दानीको मूल सुक्न थाल्छ । स्रोत जे–जस्तो भए पनि राजनीतिक दलहरूले राजनीतिकै लागि नगद नै बाँड्ने काम प्रत्येक वर्ष बढाउँदै लग्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो वर्ष सरकारले आगामी आवदेखि लागू हुनेगरी ६८ वर्ष उमेर पूरा गरेका व्यक्तिहरूलाई वृद्धभत्ता दिने घोषणा गरिदिएको छ । यसले वार्षिक अर्बौँ रूपैयाँको भार बढ्ने अवस्था छ । यही बेला कर्मचारीको तलब वृद्धि, स्थानीय तह, प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिमा थपिएको आर्थिक सुविधा आदि देशले थेगिनसक्नुका आर्थिक भारहरू बढिरहेका छन् । अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतराको संकेत यही हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया