राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले वन क्षेत्रबाट कच्चा पदार्थ निकाल्न पाउने
सुन, चाँदी, तामा र फलाम खानी सञ्चालनको अनुमति सहजै
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त र लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट उत्खनन गर्न दिने कानुनी व्यवस्था गरिदिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका, राष्ट्रिय प्राथमिकता र लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजनाहरुले ढुंगा, गिट्टी, माटो, बालुवालगायतका कच्चापदार्थको अभावमा काम गर्न नसकिरहेको बेला सरकारले त्यस्ता आयोजनालाई केही निश्चित ‘प्रक्रिया’ पूरा गरेर राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाटै कच्चा पदार्थ उत्खनन गर्न दिने कानुनी व्यवस्था गरेको हो ।
वन नियमावली, २०५१ लाई खारेज गरेर नयाँ ‘वन नियमावली, २०७९’ राजपत्रमा प्रकाशित गरी सरकारले उक्त कानुनी व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था लागू भएपछि ठूला आयोजनाहरुले कच्चा पदार्थको अभाव झेल्नुपर्नेछैन । सडक, रेललगायतका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरु राष्ट्रिय वन क्षेत्र क्रस गरेर निर्माण हुने र जलविद्युत्, औद्योगिक क्षेत्रलगायत अन्य आयोजना वन क्षेत्र आसपासमा निर्माण हुने भए पनि वन क्षेत्रबाट कर तिरेर पनि कच्चापदार्थ निकाल्न नपाएको कारण समयमै सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । राष्ट्रका प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरुलाई तोकिएकै समयमा पूरा गराउने उद्देश्यअनुसार सरकारले कच्चा पदार्थ उत्खननको सहज व्यवस्था गरेको हो ।
लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका आयोजनाहरुको हकमा बोर्डले र अन्य आयोजनाहरुमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक कागजात र सिफारिसहित वन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि मात्र उनीहरुले निश्चित ‘प्रक्रिया’ पूरा गरेर कच्चापदार्थ उत्खनन गर्न पाउनेछन् । खासगरी तराईमा हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र रेलमार्ग तथा पहाडमा मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्गलगायत राष्ट्रिय गौरवका, राष्ट्रिय प्राथमिकता र लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजनाले कच्चा पदार्थ उत्खनन गर्न समस्या झेल्दै आएका छन् । कच्चा पदार्थ उत्खनन गर्न नपाएको कारण ती आयोजनाहरुको निर्माण कार्य अतिसुस्त छ ।
सरकारले वन क्षेत्रबाटै उत्खनन गर्न दिने भनेपछि कच्चापदार्थ अभाव झेलिरहेका आयोजनाहरुले कुन क्षेत्रबाट उत्खनन गर्ने हो त्यसको विवरणसहित निवेदन दिनुपर्नेछ । साथै सरकारले आयोजनाको लागि राष्ट्रिय वनको क्षेत्र पनि सहज रुपमा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरिदिएको छ ।
यस्तै, उक्त नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय वनबाट सुन, चाँदी, तामा, फलामजस्ता खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति माग गर्ने निकायलाई पनि सरकारले प्रक्रिया पूरा गरेर अनुमति दिनेछ । त्यसरी अनुमति माग गर्ने निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम खानी उत्खनन गर्न प्राप्त इजाजतपत्र, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, माइर्निङ स्किम, उत्खनन गर्ने वन क्षेत्रको ठेगाना, चारकिल्ला र क्षेत्रफल, औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा त्यसरी उत्खनन गरिएको खनिज पदार्थ प्रयोग हुने आयोजना वा उद्योगको विवरण, उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । साथै खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि माग भएको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुनै भाग उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापनमा रहेको भए उपभोक्ता समूहको साधारणसभाको निर्णय पनि संलग्न गर्नुपर्नेछ । खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि स्वीकृति प्राप्त भएपछि खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नेले वनको विकासको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भने तोकिएको रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
सामुदायिक वन गरिबलाई आय आर्जन गर्न दिइने
सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रको केही भाग गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्तालाई आयआर्जन गर्नका लागि उपलब्ध गराउने कानुन निर्माण गरेको छ । अहिलेसम्म सामुदायिक वन आयआर्जन दिने कानुनी व्यवस्था थिएन । त्यसरी आय आर्जन गर्न उपलब्ध गराइने वनको जमिन भने सम्बन्धित सामुदायिक वनको स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख हुनुपर्नेछ ।
सम्बन्धित उपभोक्ता समूहभित्र पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्ताको छुट्टै समूह बनाएर मात्र कार्ययोजनामा उल्लेख भएको सामुदायिक वनको क्षेत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनको दफा ५३ मा उल्लेख गरिएको छ । यसरी वनको निश्चित भाग आय आर्जन गर्न दिँदा गरिबी उन्मूलन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ ।
गरिबीको रेखामुनिका उपभोक्तालाई आयआर्जनका लागि सामुदायिक वनको कुनै भाग उपलब्ध गराउँदा त्यस्ता उपभोक्तामध्ये अतिविपन्न, भूमिहीन, सीमान्तकृत, एकल महिला र दलित परिवारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । त्यसरी जमिन पाउने उपभोक्ताले एकल वा सामूहिक रुपमा आय आर्जनका काम गर्न सक्नेछन् ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्ता पहिचानका लागि भने नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले प्रदान गरेको गरिब परिवारसम्बन्धी परिचयपत्रलाई आधार मान्नुपर्नेछ । त्यस्तो परिचयपत्र नभएको अवस्थामा उपभोक्ताको स्वामित्वमा रहेको जमिन र सो जमिनमा भएको उत्पादनबाट परिवारलाई खान पुग्ने अवधि, रोजगारी र आय आर्जनको अवस्था, पशुपन्छी संख्या, आर्थिक तथा सामाजिक अवसरमा पहुँच आदि कुराको आधारमा उपभोक्ताको सम्पन्नता स्तरीकरण गर्नुपर्नेछ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- त्रिवि पत्रकारिता विभागलाई मुद्रणयन्त्र हस्तान्तरण
- क्यानडाको हिन्दु मन्दिरमा भएको हिंसाको भारतद्वारा निन्दा
- ह्यारिस र ट्रम्पको अमेरिकी चुनावी अभियानको अन्तिम दौड
- स्पेनका राजारानीमाथि नागरिकले माटो हाने
- इन्डोनेसियामा ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा १० जनाको मृत्यु
- एयर एसियाको काठमाडौं र भैरहवामा व्यावसायिक उडान सुरु
- अधिकारी नास्टको आईसीटी उपसमिति सदस्य मनोनित
- बाल्ट्रा नेपालकोे कौशलटारमा नयाँ रिटेल आउटलेट
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया