काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष देशले ठूला–ठूला प्राकृतिक विपत् व्यहोर्दै आउने गरेको छ । देशको भौगोलिक अवस्था र मानिसहरूको बलमिचाइ यसका कारण रहेका छन् । त्यसकारण यी घटनालाई यस्ता प्रकोपहरूलाई कतिपय अवस्थामा मानवनिर्मित र कतिपय अवस्थामा वास्तवमा नै प्राकृतिक विपत्कै संज्ञा दिइन्छ । तर जे भए पनि परिणामचाहिँ क्षति त्यही । त्यो मानवीय होस् कि भौतिक । त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र भएका साधनस्रोतहरूको ठीक समसामयिकरूपले उपयोग नगरिँदा हरेक वर्ष यस्ता क्षतिहरू प्रत्येक वर्ष बढिरहेको पाइन्छ ।
कतिपय अवस्थामा सरकारी निकायबीच नै समन्वयको अभाव र कतिपय अवस्थामा आवश्यक परेका बेला र आवश्यक परेका ठाउँमा त्यसको अभाव हुँदा पनि यस्तो स्थिति आएका विगतको अनुभव छ । यो वर्ष पनि करिब–करिब त्यस्तै भइरहेको छ । चालू वर्षको मौसमी वर्षा विगत दशकको भन्दा बढी रहेको अनुमान छ । तर यता त्यसबाट जोगिनका लागि र क्षतिमा राहत दिनका लागि सरकार भने कन्जुस भएको आरोप लागेको छ । विवरणहरूले पनि त्यसै भन्छन् ।
पछिल्लो समयको वर्षाले गरेको क्षतिमा सरकारसँग कोषमा ठूलो मात्रामा रकम हुँदा पनि सरकारले राहत वितरण नगरेको आम गुनासो आउन थालेका छ । वास्तवमा भन्ने हो भने वर्षा भर्खर मात्रै सुरु भएको भने पनि हुन्छ । तर यी थोरै दिनमा क्षति भने निकै ठूला–ठूला भइसकेका छन् । एउटा विवरणअनुसार यो असारको मध्यसम्म मात्रै विपतजन्य घटना नौ सय ४८ वटा भएका पाइयो । यो सरकारी रेकर्डको कुरा हो । रेकर्डमा नआएका कति होलान् भन्ने आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । गएको वैशाखदेखि यो अवधिमा प्राकृतिक विपत्का कारण एक सय एक जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यही क्रममा बाढी, पहिरो, भारी वर्षा, आगलागी, चट्याङ, जनावरको आक्रमणलगायत घटनाबाट भौतिक सम्पत्तिको क्षतिको अंक ६५ करोड २१ लाख रूपैयाँबराबर पुगेको छ । पछिल्लो समय जनावरको आक्रमणबाट पनि ठूलो जनधनको क्षति भएको र भइरहेको छ ।
खासगरी जंगली हात्तीबाट निजी सम्पत्ति र बाघजस्ता हिंस्रक जनावरबाट मानवीय क्षति भएको वा हुनेगरेको अवस्था छ । यस्ता विपत्मा परेकाहरूका लागि उद्धार गर्न र राहत दिन भनेर विपत् व्यवस्थापन कोष खडा भएका छन् । ती केन्द्र र स्थानीय सबैतिर छन् तर कोषमा ठूलो धनराशि मौजाद रहँदा पनि त्यसको समुचित वितरण हुन नसकेको अवस्था छ, जसले राहत र उद्धारमा नै प्रभाव पार्नेगरेको बुझ्न सकिन्छ । यी कोषहरूमा यतिबेला नै पनि करिब सात अर्बको धनराशि मौज्दात रहेको भन्ने सरकारी कर्मचारीले नै जानकारी दिएका हुन् । ती अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा मात्रै तीन अर्ब पाँच करोड ९१ लाख रूपैयाँ जममा छ । प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोषमा पनि ५९ करोड ४४ लाख र जिल्ला विपत्् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब नौ करोड रूपैयाँ मौज्दात छ । तर यसको उद्देश्यअनुसारको खर्च भने हुन सकेको छैन । आपत्तिको विषय पनि यही हो ।
पछिल्लो समयको गुनासो हो, कोषमा यति धेरै रकम हुँदा पनि पीडितले समुचित रूपबाट राहत पाउन सकेका छैनन् । तत्कालका लागि टेन्ट, ब्ल्यांकेट, लत्ताकपडा, खाद्यान्नलगायत राहत त दिइएको होला । तर यो भनेको क्षणिक हो । पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिसहितको सहयोग उपलब्ध भएन भने तिनको पुनस्र्थापना हुन सक्तैन । फलरुवरूप तिनीहरू सधैँ पीडित नै रहिरहन्छन् । कारण जेसुकै हुन् प्रकोपबाट पीडितलाई छिटोभन्दा छिटो उद्धार र पुनर्स्थापना गर्नु राज्यको दायित्व हो । सरकारसँग अपेक्षा हुन्छ, यस्तो गुनासो आउन नदेओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- थप १० दिन लामिछानेसहित चार जना हिरासतमा
- आमाको हत्या गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ
- तिहारको लामो बिदा पछिको शेयरबजार
- निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि अश्रुग्यास प्रहार, ६ जना पक्राउ
- पञ्चेश्वर परियोजनाको ‘डिपिआर’ शीघ्र पूरा गर्न आग्रह
- घट्यो सुनको मुल्य
- एक हजार तीन सय किलो गाँजा बरामद
- अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चीन जाने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया