मंसिर २ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई आयोगको सुझाव
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर २ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधिहरूबीच बुधबार भएको निर्वाचनसम्बन्धी छलफलमा आयोगले मंसिर २ गते शुक्रबार एकै चरणमा सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया तथा अन्य आयुक्तहरूको प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६(१) र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६(१) बमोजिम आगामी मंसिर २ गते निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई परामर्श दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगले सिफारिस गरेको मितिकै सेरोफेरोमा निर्वाचन अवधि कायम हुनेगरी सरकारले उपयुक्त मिति तोक्ने जानकारी दिएका छन् । साथै उनले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न गरेकोमा आयोगलाई धन्यवाद समेत दिएका थिए ।
आयोगले मौजुदा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि आगामी २०७९ मंसिर २२ गते पूरा हुने भन्दै सोअगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तथा धारा १७७ ले प्रदेशसभाको कार्यकालअगावै विघटन भएकोमा बाहेक पाँच वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित सदस्यको निर्वाचित मिति निर्वाचनको परिणाम प्रकाशन भएको मितिको आधारमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत भएको निर्वाचनको सम्बन्धमा आयोगले बन्दसूचीमा नाम रहेका राजनीतिक दलका उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा गरेको मितिको आधारमा निर्वाचित मिति कायम गर्ने व्यवस्था भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको तथा प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई गणना गर्दा फरक–फरक मिति मान्नुपर्नेजस्तो देखिएकोले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिससभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने देखिएकोले २०७४ सालमा सम्पन्न मौजुदा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि आगामी २०७९ मंसिर २२ गते पूरा हुने निष्कर्ष निकालिएको हो । यस्तै आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, मितव्ययी र विश्वसनीय हुने सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको अनुभवका आधारमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनमा हुने विभिन्न प्रकारका खर्चमा कमी हुने, निर्वाचन सामग्रीहरूको उपलब्धता, ढुवानी र समग्र निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी हुने, निर्वाचन कार्यालयहरूको स्थापना, तालिम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सहज हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीहरूमा एकरूपता हुने, विद्युतीय माध्यमबाट हुने प्रचार प्रसारमा स्पष्टता आउने र निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा आचारसंहिता अनुगमन गर्न सहज हुनेलगायतका कारणले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
यस्तै आयोगले निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोले विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको स्वदेशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न प्रमाणीकरणको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने र सोबमोजिम हुन नसक्ने अवस्थामा आगामी साउन मसान्तसम्ममा आयोगलाई उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले यसअघि गृहमन्त्रालयमार्फत सरकारलाई मेसिन उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो । छलफल प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया, निर्वाचन आयुक्तहरू इश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकी कुमारी तुलाधर, सगुन सम्सेर जबरा तथा आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको उपस्थिति रहेको थियो ।
निर्वाचनका लागि करिब १० अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान पेस
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि करिब १० अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान सरकारलाई पेस गरेको छ । २०७४ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सात अर्ब ८० करोड खर्च भएको थियो ।
गत निर्वाचनको तुलनामा हाल तलबभत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा भएको वृद्धि, मतदाता संख्यामा भएको वृद्धि, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रहरूको बढोत्तरी, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने अवस्था, मतदान सामग्री तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीको तयारीमा हुने खर्च, हालको बजारमूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा भएको वृद्धि र मुद्रा स्फिति समेतका कारणले निर्वाचन खर्च बढ्ने आयोेगको भनाइ छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- थप १० दिन लामिछानेसहित चार जना हिरासतमा
- आमाको हत्या गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ
- तिहारको लामो बिदा पछिको शेयरबजार
- निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि अश्रुग्यास प्रहार, ६ जना पक्राउ
- पञ्चेश्वर परियोजनाको ‘डिपिआर’ शीघ्र पूरा गर्न आग्रह
- घट्यो सुनको मुल्य
- एक हजार तीन सय किलो गाँजा बरामद
- अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चीन जाने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया