काठमाडौं । आम नागरिकको रगत र पसिनाको कमाइबाट जम्मा भएको राष्ट्रिय ढुकुटीलाई सीमित स्वार्थी समूहको योजनाअनुसार तहसनहस पारेर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएका छन् ।
बुधबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आफूमाथि लागेका आरोपहरुको खण्डन गर्न उभिएका शर्माले सबै आरोपको खण्डन गर्न नै सकेनन् । बैठकको सुरुमा केही चर्को स्वरमा बोले पनि उनी अन्तिमसम्म पुग्दा दोषीजस्तै देखिएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले आफूले गल्ती नगरेको भनेर सामान्य तर्क मात्र गरेका थिए । उनले आफूमाथि उठेका प्रश्नहरुको प्रमाण र तथ्यबाट खण्डन नै गर्न सकेनन् ।
अर्थमन्त्रीको रुपमा देशको अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्नुपर्नेमा शर्माले केही स्वार्थी समूहको हितका लागि मात्र काम गरे । जुन काम गरेबापत शर्माले ठूलो आर्थिक लाभ लिए । राष्ट्रको ढुकुटी दुरुपयोग गरेर उनले जसरी लाभ लिएका छन् त्यसलाई कसैले पनि माफी दिन सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रको ढुकुटीमा अर्थमन्त्रीको रुपमा शर्माले चलाएको लुटधन्दामा माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकमै गम्भीररुपमा प्रश्न उठेपछि माओवादीको नेतृत्व उनको बचाउमा जान नै सकेन ।
अर्थमन्त्रीको रुपमा शर्माले गत साउनदेखि नै राष्ट्रको ढुकुटीमा लुट सुरु गरे पनि राजनीतिकरुपमा त्यसको प्रतिरक्षा हुँदै आएको थियो । तर, गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि १४ गते राति करका दरहरु केही सीमित समूहको हितका लागि चलाइएपछि भने शर्माको बचाउका लागि भएका प्रयासहरु निरर्थक बन्दै आएका थिए । पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज डिलेट भइसकेको बताएपछि भने अर्थमन्त्रीको रुपमा शर्माले लुट मच्चाएको करिब–करिब पुष्टि भएको थियो । यद्यपि यसको बारेमा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले भने संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिले जे–जस्तो प्रतिवेदन बनाए पनि शर्माले ल्याएको बजेटमा विभिन्न वस्तुमा कर निर्धारण गर्दा जुन नीति अपनाइएको छ त्यसले राष्ट्रको ढुकुटीलाई चरम दुरुपयोग गरेको प्रस्ट हुन्छ । यही घटनाले उनलाई पदमा बस्न नैतिकता दिएको थिएन । तर, उनले पदमा टाँसिरहने प्रयास नगरेका भने होइनन् । कुनै सीप नलागेपछि मात्र शर्माले बुधबार अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउने भन्दा पनि लूट मच्चाउने प्रयास मात्र शर्माले अर्थमन्त्रीको रुपमा गरेका छन् । उनी अर्थमन्त्री भएदेखिका विभिन्न घटनालाई हेर्दा स्वार्थी समूहको पक्षपोषणमै अर्थतन्त्र खर्च गरेको देखिन्छ । ‘द्वन्द्वकालमा माओवादीले बैंक तथा वित्तीय संस्था लुटेकै शैलीमा अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रिय ढुकुटी लुटेका छन्’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो लुटलाई वर्तमानमा मात्र होइन भावी सन्ततिले पनि माफ दिने छैन ।’ अर्थमन्त्रलाई तहसनहस पारेर शर्माले आफूलाई मात्र कलंकको कालो टिका लगाएनन् माओवादीलाई नै कलंकको टीका लगाइदिएका छन् ।
अर्थमन्त्रीको रुपमा शर्माले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर देशको करको आयको मूलमै प्रहार गरिदिए । करबाट एउटा खास वर्गलाई र समूहलाई पोस्ने काम मात्र गरे । यसले देशको समग्र ढुकुटीमै नकारात्मक असर पर्न गएको छ । शर्मा अर्थमन्त्री बन्नासाथ अर्थ मन्त्रालयबाट क्षमतावान् कर्मचारीहरुलाई पाखा लगाएर लुटको जग त्यही बेला हालेका थिए । जुन कार्य बुधबारसम्म पनि जारी राखे । शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि अर्थतन्त्रका कुनै पनि सूचकहरु सकारात्मक भएनन् ।
राजस्वको बारेमा कुनै जानकारी नभएका कृष्णहरि पुष्करलाई उनले राजस्व सचिव बनाउनासाथ कर तथा राजस्वमा प्रहार गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्छन् भन्ने जुन आशंका थियो त्यसलाई उनले पुष्टि गरिदिए । अर्थमन्त्रीको रुपमा शर्माले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा करका दरलाई जसरी चलाए त्यसले नै पुष्टि गरिदियो कि उनले देशको अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टाउने काम गरे ।
अर्थ मन्त्रालयले लिएको गलत नीतिकै कारण देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै कमजोर बन्न गएको छ भने पुँजीगत खर्चको चरम दुरुपयोग भएको छ । विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सडक योजनालाई उनले तहसनहस पार्ने काम गरेर सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई मात्र लाभ दिने काम गरेका छन् । ग्रामीण र दूरदराजमा बसोबास गर्नेहरुलाई विकासबाट वञ्चित गराउने प्रयास गरेका छन् । गाउँको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने सडक योजनाहरुलाई उनले बजेट नै दिएनन् । अहिले पनि कयौँ सडकका योजनाहरुलाई बजेट नदिएर निर्माण व्यवसायीहरु काम गरेको पैसा पनि नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, उनलाई सहयोग गर्नेलाई पनि कहिल्यै पनि बजेटका अभाव पारेका छैनन् ।
हरेक आर्थिक लेनदेनका विषयमा अर्थमन्त्री शर्मा जोडिने काम यो एक वर्षको अवधिमा भएका छन् । उनले लिएका प्रत्येक निर्णय विवादित मात्र होइन राष्ट्रहितविपरीत नै भए । तर, पनि उनले नैतिकता देखाउने काम कहिल्यै गरेनन् । बुधबार भने शर्मा उम्कने अवस्था नभएपछि बाध्य भएर अर्थमन्त्रीबाट हटेका हुन् । तर, उनले आफूले छानबिनको लागि सहयोग गरेको दाबी गरेका छन् । यदि उनी निर्दोष थिए भने गत जेठ १४ गते रातिको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभीको रेकर्ड मेटाउने थिएनन् । कर निर्धारण गर्दा को–को व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा छिरेका थिए भन्ने कुरा उक्त रेडर्कले देखाउने अवस्था थियो । तर, उनले रेकर्ड नै मेटाइदिएको कारण शर्माको नियत शतप्रतिशत ठीक थिएन भन्ने पुष्टि भएको छ ।
अर्थमन्त्रीको रुपमा शर्माले भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागलाई स्वार्थी समूहको योजनाअनुसार चलाउने काम गरे । उनलाई सहयोग नगर्नेहरुलाई जबर्रजस्त बिदा गर्ने काम गरे । किनकि राजस्व माराहरुको निशानामा जहिले पनि आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभाग रहने गर्छ । नभन्दै शर्मा अर्थमन्त्री भएको बेला यी दुई विभाग सबैभन्दा बढी दबाबमा चलेका थिए । उनले एउटा ठग व्यक्ति पृथ्वी शाहको अवैध रकम नेपाल ल्याउन रोक लगाएको भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने कामसमेत गरे । तर, उनी सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनः बहाल भएका छन् । शर्मामा नैतिकता थियो भने त्यही दिन राजीनामा दिनुपर्ने थियो । तर, उनले त्यतिबेला राजीनामा दिएनन् । किनकि बजेट ल्याएर करका दरमा परिवर्तन गरेर आफूलाई सहयोग गर्ने केही निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई उनले सहयोग गर्नु थियो । त्यो काम उनले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर सम्भव थिएन । त्यही भएर त्यतिबेला नैतिकता देखाएनन् ।
देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जाँदा उनले आफूलाई सहयोग गर्ने तस्करहरुको सामान आयातलाई खुला गरेर अन्य वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाए । उनले आयातमा लगाएका सबै प्रतिबन्ध बेठीक नभए पनि केराउ, सुपारीलगायतका वस्तु आयात खुला गर्दा ठूलै आर्थिक लाभ लिएका थिए । उनले कतिपय उद्योगलाई बन्द नै गराउने गरी कर लगाए भने स्वदेशमा उत्पादन हुने स्यानिटरी प्याडलगायतका वस्तु आयातलाई कर नै छुट दिए । त्यसमै जोडिएको थियो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्वार्थ । उनको सानो स्वार्थ पूरा गरेर शर्माले आफ्नो ठूला–ठूला स्वार्थ पूरा गरे । जसले राष्ट्रको ढुकुटीलाई रित्याउने काम गरेको छ । जुन तत्काल पूर्ति हुने देखिँदैन ।
अर्थमन्त्रीको रुपमा शर्माले केही सीमित उद्योगलाई मात्र पाम तेल आयात गर्ने अवसर दिए । जुन उनको नितान्त स्वार्थसँग जोडिएको थियो । विनोद चौधरीलगायतका केही व्यक्तिलाई लाभ हुने गरी उनले विद्युतीय सवारीसाधनको करमा परिवर्तन गरिदिए । जुन सर्वाधिक आलोचनाको विषय बन्न पुग्यो । उनले आफ्ना व्यक्तिहरु संलग्न भएको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई मात्र लाभ हुनेगरी काम गर्नका लागि बीमा कम्पनीहरुलाई बाध्य पार्नेगरी कानुनी व्यवस्था गराए । त्यो अर्को नीतिगत लुट थियो । केही निश्चित योजनामा कालोधन लगाउन छुट दिए भने होटलहरुलाई भन्सार छुटमा गाडी ल्याउन दिने व्यवस्था गरिदिए ।
अर्थको जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई नै, तत्काल नयाँ अर्थमन्त्री नबनाउने
काठमाडौं । संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि मात्र सरकारले नयाँ अर्थमन्त्री बनाउने प्रयास गरेको छ । सोही प्रयासअनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएपछि बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सल्हालेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाकै सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई नै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
संसदीय छानबिन समितिले निर्दोष देखाएमा पुनः शर्मालाई नै अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रको मागअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार शर्मालाई अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिन लगाएका हुन् । सोही भित्री सहमतिअनुसार अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै लिएका हुन् ।
संसदीय छानबिन समितिले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन मुश्किल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको कर नीतिमा बिचौलिया प्रयोग गरेर उनीहरुको स्वार्थअनुसार काम गरेर देशको ढुकुटीलाई खोक्रो बनाएको आवाज उठेपछि बुधबार मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामा र प्रतिनिधिसभाले संसदीय छानबिन समिति एकैपटक गठन गरेको छ ।
संसदीय छानबिन समिति गठन भए पनि समितिले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन मुश्किल पर्ने देखिएको छ । ११ सदस्यीय छानबिन समितिलाई १० दिनभित्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने समय दिइएको छ । तर, अहिले करको दरमा ठूलो चलखेल गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने करमा शून्य ज्ञान भएका सचिव कृष्णहरि पुष्कर १५ दिनको बिदा लिएर विदेश गएका छन् । उनीसँग संसदीय छानबिन समितिले सोधपुछ नै गर्नसक्ने देखिँदैन ।
यस्तै, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी पनि बिदामा बसेका छन् । अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि उनी मन्त्रालय त हाजिर होलान् तर करको बारेमा राजस्व सचिवसँग नै सोधपुछ गर्नुपर्छ भनेर उनले जवाफ दिए भने संसदीय समितिले नेपालमै नभएका राजस्व सचिवसँग कसरी सोधपुछ गर्छ भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ ।
करमा स्वार्थी समूहलाई लाभ दिलाउने कुरामा अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले पनि गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले गरेको आर्थिक अपराधको बारेमा उनको नाम आएको छैन । तर अर्थमन्त्री शर्मालाई आर्थिक अपराधीहरु भेटाइदिने र सल्लाह दिने काम यिनै उप्रेतीले गरेका हुन् । करको बारेमा निर्णय लिँदा कानुन सचिवको पनि संलग्नता हुन्छ । तर, कानुन सचिव उदय सापकोटाको बारेमा अहिले कुनै प्रचार गरिएको छैन । समितिलाई कानुन सचिवको बयान नगराउने प्रयास भएको छ । त्यस्तै भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभाग तथा मन्त्रालयकै राजस्व महाशाखाका सहसचिवको बारेमा पनि अर्थको बदमासीको मौन राखिएको छ । यी निकायका प्रमुखको पनि कर परिवर्तनमा ठूलो हात रहेको छ ।
संसदीय छानबिन समितिमा को–को छन् ? प्रतिनिधिसभाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे उठेको प्रश्नको छानबिन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गरेको छ । उक्त संसदीय समिति ११ सदस्यीय रहेको छ ।
समितिमा खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल गौतम, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्रप्रसाद यादव सदस्य रहेका छन् । समितिले आवश्यकताका आधारमा सभापति चयन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिलाई १० दिनको कार्यावधि दिइएको छ । समितिले आवश्यकताका आधारमा विभिन्न व्यक्तिसँग छलफल गर्न सक्नेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ बमोजिम उक्त समिति गठन गरिएको हो । करको दर हेरफेर भएका सन्दर्भमा सार्वजनिकरूपमा कुरा उठेपछि प्रतिनिधिसभाले समिति गठन गरेको हो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- थप १० दिन लामिछानेसहित चार जना हिरासतमा
- आमाको हत्या गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ
- तिहारको लामो बिदा पछिको शेयरबजार
- निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि अश्रुग्यास प्रहार, ६ जना पक्राउ
- पञ्चेश्वर परियोजनाको ‘डिपिआर’ शीघ्र पूरा गर्न आग्रह
- घट्यो सुनको मुल्य
- एक हजार तीन सय किलो गाँजा बरामद
- अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चीन जाने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया