काठमाडौं । वैदेशिक ऋण बढ्दै जाँदा सरकारले भने यसको सीमा र अधिकार बढाउने तयारी गरेको छ । ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७९ अनुरूप सरकारले १२ खर्बको वैदेशिक ऋणको सीमालाई बढोत्तरी गर्न लागेको हो ।
‘विधेयकमा १२ खर्बमा’ भन्ने शब्दहरूको साटो ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रचलित मूल्यमा कायम गर्दा हुने रकमको एक तिहाइमा’ भन्ने शब्दहरू राख्ने र ‘प्रदेश सरकारले’ भन्ने शब्दहरूको साटो ‘प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले’ भन्ने शब्दहरू राख्ने सुझाव दिइएको छ । सरकारले अहिले वैदेशिक ऋणको नाममा १२ खर्ब रूपैयाँसम्म लिन सक्छ । असार पहिलो साता अर्थसमितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले संसद्मा पेस गरेको ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक’ले ऋणको सीमा बढोत्तरी गर्न लागेको हो ।
संसद्मा पेस गरेको ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७९ ले नेपाल सरकार वा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले भन्ने शब्दहरूको साटो ‘नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले’ भन्ने शब्दहरू राखिने भएको छ । योसँगै सार्वजनिक ऋण संघ, प्रदेशका साथै स्थानीय तहले समेत लिन पाउनेछ । वैदेशिक ऋण बढ्दै जाँदो यसको सीमा र अधिकारको बढोत्तरलाई कसरी मूल्यांकन गरिन्छ ? भन्ने प्रश्न भने यथावत् रहेको छ ।
यस्तै, ‘नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको’ भन्ने शब्दहरूको साटो ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको’ भन्ने शब्दहरू राख्ने, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७६ भन्ने शब्दहरूको साटो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ भन्ने शब्दहरू राख्ने तयारी रहेको छ । विधेयकमा पास भएमा ऋणको सीमा तथा अधिकारीमा अभिवृद्धि हुनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म वैदेशिक ऋण ११ खर्ब ६६ अर्ब नौ करोड रूपैयाँ र अनुदान ९४ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ अनुदान रहेको छ । नौ महिनामा बजेटरी सहायता ऋण भने पाँच खर्ब ७१ अर्ब ७० करोड रहेको छ । यता सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चैतसम्म बाह्य ऋण नौ खर्ब ७६ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ र आन्तरिक ऋण आठ खर्ब ७९ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ गरी कुल १८ खर्ब ५५ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ रहेको छ ।
नेपाल सरकारले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियन विकास बैंक, एसियन पूर्वाधार विकास बैंक तथा विदेशी दातृ निकाय तथा विदेशी सरकारबाट ऋण लिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व १७ खर्ब ३७ अर्ब आठ करोड ८७ लाख रहेकोमा आन्तरिक बाह्य ऋण नौ खर्ब ३४ अर्ब १४ करोड ७१ लाख रहेको छ । आर्थिक २०७६/७७ मा वैदेशिक ऋण आठ खर्ब छ अर्ब १४ करोड सात लाख र कुल ऋण दायित्व १४ खर्ब १९ अर्ब ८७ करोड ६१ लाख रहेको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब तीन अर्ब ६८ करोड ६२ लाख ऋण दायित्व वृद्धि भएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोडको अनुपातमा (कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ऋणको कुल अनुपात ४० दशमलव ८२ प्रतिशत ) कुल ऋण दायित्व रहेको छ । यसमा वैदेशिक ऋण २१ दशमवल ९० प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनमा ऋणको प्रतिशत ४० दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई अध्ययन गर्ने हो भने हरेक आर्थिक वर्षमा करिब एक खर्बदेखि तीन खर्बसम्म ऋणमा वृद्धि भएको छ ।
विधेयकमाथि अर्थसचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कर्यालयप्रमुखलगायतका पदाधिकारी छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।
क्याटेगोरी : बिबिध
ताजा अपडेट
- अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याजदर
- श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलो पटक शनिबार मतदान हुुँदै
- ग्रीनल्यान्डमा २० हजार लिटर डिजेल बोकेको जहाज डुब्यो
- ‘उपकरण विस्फोटले ठूलो धक्का लाग्यो’
- मेटा र स्पोटिफाइद्वारा युरोपेली संघको आलोचना
- पलेशा र अन्य पारा खेलाडीलाई एनसेल फाउन्डेसनको सम्मान
- भैँसेपाटी स्पोर्ट्स एकेडेमी
- यज्डी मोटरसाइकलको तीन ठूला अफर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया