धनीलाई थाहै नदिई जग्गा खरिद–बिक्री गर्ने मालपोत कर्मचारीसहित १३ जनालाई जेल सजाय
काठमाडौं । नक्कली जग्गाधनी खडा गरेर जग्गा खरिद–बिक्री गर्ने मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसहित १३ जनालाई अदालतले जेल सजाय सुनाएको छ । जिल्ला अदालत सुर्खेतले धनीलाई थाहै नदिई जग्गा खरिद–बिक्री गर्ने १३ जनालाई नै कैद तथा जरिवानाको फसैला गरेको हो ।
न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले कीर्ते तथा ठगी कसुरमा मालपोत कार्यालय सुर्खेतका छ कर्मचारीसहित अन्य सात जनालाई कैद तथा जरिवाना तोकेको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी उज्ज्वल रावलले जानकारी दिए । उनका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ का सौगात रावतले साबिक जर्बुटा–३ (क) कित्ता नं ३१११ रहेको ६ कट्ठा क्षेत्रफलको आफ्नो जग्गा २०७७ असार ८ गते खरिद–बिक्री भएको थाहा पाएपछि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले यही असार २२ गते उक्त कार्यमा संलग्न १३ जनालाई दोषी ठहर गरे पनि सजाय निर्धारणसम्बन्धी फैसला सुनाएको थिएन ।
सूचना अधिकारी उज्ज्वल रावलले मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा विश्वरूप सावद, खरिदार गणेश विक, कृष्णबहादुर थापा, दीपेन्द्र श्रेष्ठ, सुनिल राना र तीर्थराज महतारालाई एक वर्ष कैद तथा २० हजार रूपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको जानकारी दिए । अदालतले कसुर प्रमाणित भएका वीरेन्द्रनगर–१२ का तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष रामकुमार दर्लामी र वडा सचिव उत्तम अधिकारीलाई नौ महिना कैद तथा १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।
रावलका अनुसार वीरेन्द्रनगर–३ का सहवीर कार्कीलाई एक वर्ष कैद तथा २० हजार रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । उनी ज्येष्ठ नागरिक भएकाले ज्येष्ठ नागरिक अधिकार ऐनअन्तर्गत २५ प्रतिशत कैद तथा जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्नेछ । कार्कीले फैसलाअनुसारको सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् । यस्तै अदालतले वीरेन्द्रनगर–६ का अमरसिं कटुवाललाई तीन महिना कैद तथा ३० हजार रूपैयाँ जरिवाना, वीरेन्द्रनगर–६ का सन्तोष ठाकुर, वीरेन्द्रनगर–५ का निर्मल पुरी, वीरेन्द्रनगर–२ का गणेश बुढा (गोरख) लाई ठगी कसुरमा दुई वर्ष तथा २५ हजार रूपैयाँ जरिवाना र कीर्ते कसुरमा थप एक वर्ष कैद तथा २५ हजार रूपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ । जग्गा व्यवसायी ठाकुरसहितले कार्कीका नाममा राजीनामा लिखत पारित गराएपछि तत्कालीन मालपोत अधिकृत लक्ष्मी खत्री, नापी कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र थापासहित १९ जनाविरुद्ध जग्गाधनी रावतले मुद्दा दायर गरेका थिए । जग्गाको कित्ताकाट हुँदा अथवा किनबेच हुँदा जग्गाधनी र मोही (जग्गा किन्ने व्यक्ति) बीच आपसी सहमतिमा संयुक्त निवेदन दिएको अवस्थामा मात्र मालपोत कार्यालयले नामसारी गराउन सक्छ ।
जग्गाधनीको सहभागिता एवं कुनै जानकारीविनै किनबेच भएको खुलेपछि रावत कानुनी प्रक्रियामा गएका थिए । अदालतले मालपोत र नापी अधिकृतसहित छ जनालाई भने सफाइ दिइसकेको थियो ।
क्याटेगोरी : बिबिध
ताजा अपडेट
- अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याजदर
- श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलो पटक शनिबार मतदान हुुँदै
- ग्रीनल्यान्डमा २० हजार लिटर डिजेल बोकेको जहाज डुब्यो
- ‘उपकरण विस्फोटले ठूलो धक्का लाग्यो’
- मेटा र स्पोटिफाइद्वारा युरोपेली संघको आलोचना
- पलेशा र अन्य पारा खेलाडीलाई एनसेल फाउन्डेसनको सम्मान
- भैँसेपाटी स्पोर्ट्स एकेडेमी
- यज्डी मोटरसाइकलको तीन ठूला अफर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया