काठमाडौं । देशका प्रचलित नियम कानुनअनुसार राज्यले गरेको खर्चको खातापातामा रुजु हुन नसकेको बेरुजुको रकम बढेर चार खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोडभन्दा माथि पुगेको देखियो । यो महालेखापरीक्षक ५९औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको अंक हो ।
यो प्रतिवेदनअनुसार पनि बेरुजुको अंक पाँच खर्बको हाराहारीमा पुगेको हो । अघिल्लो वर्षसम्म तीन खर्बको अंक थियो । अहिले दुई खर्ब बढ्यो । देखिएको यो बेरुजु भनेको विगतबाट पनि थुप्रिँदै आएको हो । यो रकम भनेको चालू वर्षको कुल बजेटको तीन भागको एक भाग हो । पाँच अर्ब बेरजु रहेको ठाउँमा त्यसको फछ्र्यौट भने ५० अर्बको हाराहारीमा मात्रै छ । यसले नै भन्छ बेरुजुको पहाड झन्झन् बढ्दै छ र देशको आर्थिक अनुशासन भने झन्झन् घट्दै छ । आर्थिक परिचालनमा अनुशासन कायम भएको थियो भने यतिठूलो अंकमा बेरुजु प्रकट हुने थिएन । अकोतर्फ त्यसलाई रुजु गराइएको भए पनि यस्तो थुप्रो लाग्ने थिएन । तर यी दुुवै कुरा भएनन् ।
महालेखापरीक्षकको यो ५९औँ प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट देखिएका विवरणहरूको चित्र हो । यसले देखाएका आजसम्म कायम रहेको बेरुजुको अवस्था हो । महालेखाकै अनुसार परीक्षण भएको आव २०७६÷०७७ को भन्दा यो वर्षको बरुजु १५ दशमलव ४६ प्रतिशतले बढेको छ । यसले बुझाउँछ प्रत्येक पछिल्ला वर्ष बेरुजु बढी नै रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था समेतको गरी ७५ खर्ब ३३ अर्ब नौ करोडको लेखापरीक्षण हुँदा यो रकमबाट एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड बेरुजु रहेको पाइयो ।
तीन हजार दुई सय ८७ संघीय सरकारी निकायको २८ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड लेखापरीक्षणबाट ४९ अर्ब ४७ करोड अर्थात् १ दशमलव ७५ प्रतिशत बेरुजु देखियो । प्रदेशको एक हजार एक सय ३१ कार्यालयको दुई खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोडको लेखापरीक्षणबाट सात अर्ब ४८ करोड अर्थात् २ दशमलव ५० प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको सात सय ४४ र बक्यौता ५५ समेत सात सय ९९ को १० खर्ब ५१ अर्ब १० करोडको लेखापरीक्षणबाट ४३ अर्ब ९१ करोड अर्थात् ४ दशमलव १८ प्रतिशत बेरुजु कायम छ । समिति र अन्य संस्थातर्फ चार सय ४८ निकायको दुई खर्ब छ अर्ब १२ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा १४ अर्ब १९ करोड अर्थात् ६ दशमलव ८९ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । यी सबै जोडिँदा सरकारी कुल खर्चको लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २ दशमलव ६३ प्रतिशत बेरुजु देखिन्छ । कुल बजेटकै झण्डै तीन प्रतिशत रकम अनियमति भएर जानु भनेको सनो कुरा होइन ।
नियम कानुनअनुसार खर्च गरिएको भए बेरुजुको अंक शून्यमा आउने थियो । लेखापरीक्षण हुँदा केही रकमको बिल भौचर प्रस्तुत हुन बाँकी रहेको थियो भने त्यो एक÷डेढ महिनामा नै मिलान भइसक्ने थियो होल । जब वर्षौँसम्म तिनको मिलान हुन सकेन वा गरिएन भने यसमा नियत नै रकम यताउता गर्ने रहेको बुझ्न सकिन्छ । जब सरकारी कोष नियम कानुनअनुसार इमान्दारीपूर्वक खर्च हुँदैन भने राज्यले लक्षित गरेका कुरा पनि प्राप्त हुँदैनन् । त्यस कारण बेरुजुको अंक बढेको भन्ने मात्रै हो, यो विषय । राज्य चलाउनेहरूले ध्यान दिन जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया