हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको नाममा भएको नीतिगत भ्रष्टाचार
मन कुमार न्यौपाने २०७९, साउन १ १२:२४ 
काठमाडौं । भ्रष्टाचारसम्बन्धी नियामक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचार र प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकैको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने र छानबिनपश्चात् प्राप्त प्रमाणको आधारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी कानुनी कारबाही गर्ने कुरा नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३८ अनुसार नियुक्त भएका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त ज्युहरूले नेपालको संविधानको धारा २३९ को उपाधारा १, २, ३, ४ र ५ अनुसार काम गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को परिपालना र देशको सुशासन र कानुनी राज्य स्थापना गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारकै अभिन्न अंगको रूपमा ललितपुरको कुपण्डोलस्थित बीमा समितिमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचार अनियमितताको सम्बन्धमा प्रमाणसहित उजुरी लिएर उपस्थित भएको छु । साथै यस प्रमाणसहितको उजुरी तथा गुनासोको सही निराकरण होस् भन्ने उद्देश्यले प्रतिनिधिसभा लेखा समिति, प्रतिनिधिसभा अर्थसमिति र प्रतिनिधिसभाकै सुशासन समितिमा पनि बोधार्थ पेस गरेको छु ।
भ्रष्टाचारजन्य निर्णय गर्ने कार्यालय र संलग्नत व्यक्तिहरू
१) बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल
२) बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल
३) बीमा समितिका सञ्चालक सन्तोष रिजाल
४) बीमा समितिका सञ्चालक तथा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशिल कोइराला
५) बीमा समितिका सञ्चालक तथा आन्तरिक राजश्व विभाग प्रमुख रितेश शाक्य
६) बीमा समितिका सञ्चालक कपिलदेव ओली
७) अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर
८) अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरणका आफ्नै छोरीज्वाइँ हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीका म्यानेजर आलोक प्रताप राणा भ्रष्टाचारजन्य कार्यको विवरणः
२०७९ साल जेठ ४ गते बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले पटक सञ्चालक समितिको बैठकमा नेपाल सरकारले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिँदै आएको कुल बीमाशुल्कको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सामध्ये नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई आधा आधा बाँडफाँट गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरे । सो प्रस्ताव सोही दिन अर्थात् २०७९ साल जेठ ४ गते साँझ बीमा समितिको कार्यालय कुपण्डोलको पहिलो तल्लामा रहेको अध्यक्षको कार्यकक्षमा अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालको अध्यक्षतामा सञ्चालकहरू सुशिल कोइराला, रितेश शाक्य, कपिलदेव ओली र सन्तोष रिजाल तथा सदस्यसचिव बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले संयुक्तरूपमा पास गर्ने निर्णय गरियो । सदस्यसचिव राजुरमण पौडेलले माइन्युट तयार पारे र हस्ताक्षर समेत गरे । सोही निर्णयको आधारमा २०७९ साल जेठ ५ गते बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले सबै बीमा कम्पनीहरूलाई पत्र पठाई २०७९ साल जेठ ४ गतेसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको कुल बीमाको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष बीमा हिस्सा हिमालयन रिलाई समेत आधा आधा बाँडफाँड गरी १०–१० प्रतिशत बनाउन निर्देशन जारी गरे ।
यो बीमा समितिको यही एउटा निर्णय र सोही निर्णयको जगमा बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले दिएको निर्देशनका कारण निजी बीमा कम्पनी हिमालयन रिलाई वार्षिक साढे तीन अर्ब रूपैयाँ प्रत्यक्ष लाभ पुग्न गएको छ भने नेपाल सरकारको लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको साढे तीन अर्ब व्यवसाय हिस्सा खोसिएको छ । नेपालको इतिहासमा सुडान घोटाला काण्डलाई बिर्साउने गरी तयार गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको दायित्व र क्षेत्राधिकारभित्रको विषय भएकोले तत्काल यसमा संलग्नहरूलाई निलम्बन गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनु जरुरी छ ।
यस नीतिगत भ्रष्टाचारले उल्लंघन गरेको कानुन र गैरकानुनी हुनाका आधारहरू
बीमा समिति नेपाल सरकार मातहतमा स्थापित एक स्वायत्त नियामक निकाय हो । बीमा समितिको निर्देशन सबै कम्पनीहरूले कानुनसरह मान्नैपर्ने हुन्छ । बीमा समितिले यही मौकाका फाइदा उठाएर सञ्चालक समितिबाट गैरकानुनी निर्णय गरी नियामक निकाय हुनुको नाताले निजी कम्पनी विशेषलाई अर्बौँ फाइदा हुने निर्णय गर्नु विधि र कानुनसम्मत छैन ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को बुँदा नं २०३ मा नेपालमा सञ्चालित जीवन बीमा तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल बीमा लेखांकको २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । सो बजेट तत्कालीन संसद्बाट पारित भई २०७९ साल जेठ ४ गतेसम्म लागू हुँदै आएको थियो । संसद्बाट पारित बजेट कानुनसरह लागू हुन्छ । तर, बीमा समितिको सञ्चालक समितिले संसद्बाट पारित भएको कानुनसरह नियमलाई समेत संशोधन गरेकोले बीमा समिति सञ्चालक समितिले २०७९ जेठ ४ गते गरेको निर्णय र सोही निर्णयको आधारमा बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जारी गरेको निर्देशन पहिलो दृष्टिमै बदरभागी छ ।
त्यस कारण संसद्को अपहेलना हुनेगरी, संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा बीमा समितिबाट निर्णय गर्ने, निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नेहरूलाई तत्कालै निलम्बन गरी छानबिन सुरु गरियोस् ।
नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार कुनै पनि सरकारी लगानीमा सञ्चालित कम्पनी तथा उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हानी नोक्सानी पु¥याउने कार्यमा कोही पनि संलग्न हुनु हुँदैन । बीमा समितिका सञ्चालकहरूले गरेको जेठ ४ गतेका निर्णय र बीमा समितिबाट जेठ ५ गते जारी निर्देशनले नेपाल सरकारको करिब ७० प्रतिशत लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमा कमपनीलाई वार्षिक साढे तीन करोड रूपैयाँ तत्कालै घाटा पुग्नेछ । त्यसैले पनि यो निर्णय देश, राष्ट्र र नेपाल सरकारको हितविपरीत छ ।
नियामक निकायको सीमा, दायित्व र कर्तव्यलाई भुलेर निजी कम्पनीलाई फाइदा पु¥याउने बीमा समितिको काम कर्तव्य र दायित्व पर्दैन । बीमा ऐन २०४९ ले तोकेको र अख्तियारी दिएको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बीमा समितिले यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचार हुने निर्णय गर्न छुट दिइनु हुँदैन । त्यसैले छानबिन र दोषीमाथि मुद्दा चलाइनु जरुरी छ ।
यस भ्रष्टाचारमा संलग्नत व्यक्तिहरूको सम्बन्ध र विवरण
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर यस नीतिगत भ्रष्टाचारको केन्द्रविन्दुमा छन् । अर्थमन्त्री शर्माकै निर्देशनमा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले यो नीतिगत भ्रष्टाचारसम्बन्धी निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्ने र गराउने काम गरेका छन् ।
१) हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनी निजी लगानीमा गत वर्षमात्रै बीमा समितिले लाइसेन्स दिएको पुनर्बीमा कम्पनी हो । यसको लाइसेन्स समेत विवादित भएको भन्दै परेको उजुरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमै छ ।
२) हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका आफ्नै छोरीज्वाइँ आलोक प्रताप राणा म्यानेजर पदमा कार्यरत रहेका छन् ।
३) अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो ज्वाइँ कार्यरत कम्पनीमा आफू मन्त्रीपदमा नरहँदा पनि लाभ पुग्ने गरी वर्षौँसम्मका लागि कुल बीमा व्यवसायको १० प्रतिशतका दरले प्रत्यक्ष बीमा हिस्सा दिने निर्णय एक वर्षका लागि मात्रै नभई आगामी पाँच वर्षसम्मका लागि हो । सो आधारमा प्रत्येक वर्ष हिमालयन रिलाई वार्षिक साढे तीन अर्ब रूपैयाँ, अर्को वर्ष अलि कम हुँदै पाँच वर्षसम्म एक अर्ब रूपैयाँ आम्दानी हुने गरी डिजाइन गरिएको छ ।
४) बीमा समितिका सञ्चालक सन्तोष रिजाल अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका आफ्नै सालो नाता पर्ने व्यक्ति कार्यरत छन् ।
५) अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल र आफ्नै सालो नाता पर्ने सन्तोष रिजाललाई दबाब दिई आफ्नै ज्वाइँ नाता पर्ने हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई वार्षिक साढे तीन अर्बको व्यवसाय दिन निर्देशन दिएबमोजिम नै बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालको योजनामा बीमा समितिले यो नीतिगत भ्रष्टाचारसम्बन्धी निर्णय गरेको हो ।
६) हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनी अख्यिार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि नै पनि भ्रष्टाचार ठहर गरी जेल सजाय तोकिएका व्यक्ति चतुर्भुज भट्ट र उनका छोरा दीपक भट्टको लगानी रहेको विवादित कम्पनी हो । त्यसैगरी, कोरोना महामारीमा थर्मल गन तस्करीमा रङ्गेहात पक्राउ परेका सुलभ अग्रवाल जसको मुद्दा अझै बाँकी छ, उनको लगानीमा सञ्चालित छ । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पुनर्बीमाको लाइसेन्स दिँदा नै तीन अर्ब रूपैयाँ घुस लिएकोले कारबाही गर्न माग गर्दै यसअघि यसै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । बीमा समितिका अध्यक्ष नियुक्त भएलगत्तै हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सक्रिय भएर काम गरेका सूर्य प्रसाद सिलवाल समेत हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई आम्दानी सुनिश्चित गरिदिन निःस्वार्थ भावले लागे भनेर भन्न सकिने कुनै आधार छैन । त्यसैले सूर्य प्रसाद सिलवालको सम्पत्ति समेत छानबिन गरियोस् ।
उल्लिखित कानुनी अवस्था, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नाता सम्बन्धको जालो र बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले सुरुदेखि नै खेलेको भूमिकाले बीमा समितिमा भएको साढे तीन अर्ब घोटालाको छानविन आयोगले तत्कालै गरी यसमा संलग्न सबै व्यक्तिहरूमाथि कुनै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी कानुनी कारवाही गर्न माग गर्दछु । (अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको सम्पादित अंश)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
- आजको विदेशी मुद्रा विनिमयः अमेरिकी डलर, यूरो र पाउन्डको मूल्य घट्यो
- रुपन्देहीमा उद्योग खोल्नेभन्दा बन्द गर्ने धेरै, दुई महिनामा एक सय आठ उद्योग बन्द
- अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याजदर
- श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलो पटक शनिबार मतदान हुुँदै
- ग्रीनल्यान्डमा २० हजार लिटर डिजेल बोकेको जहाज डुब्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया