स्थानीय तहको पाँच वर्ष र बढ्दो बेरुजु
रुपनारायण खतिवडा २०७९, साउन २ १३:०६ 
काठमाडौं । देशले अवलम्बन गरेको संघात्मक शासन व्यवस्थाअनुरूप गठन भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरी हालै दोस्रो कार्यकालका लागि पदाधिकारीहरूको छनोट समेत भइसकेको छ । जनताको नजिकको सरकारका रूपमा रहेका स्थानीय तहहरूले नागरिक हित सापेक्ष विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै संघीयताको कार्यान्वयन गर्नमा जुटिरहेका छन् । तथापि, स्थानीय तहहरूमा वर्षेनी बढिरहेको बेरुजुको आकारले प्रचलित कानुनको पालना नगरी सरकारी कोषको रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति अनियन्त्रित बन्दै गएको र ती तहहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनता भयावहरूपमा फैलिन थालेको चुनौतीपूर्ण संकेत गरेको छ ।
नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन केही दिनअघि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा संघ, प्रदेश, स्थानीय तहलगायत तोकिएका अन्य निकायहरूमा भएको आर्थिक कारोबारको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी संवैधानिक प्रावधानअनुरूप कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विगत वर्षहरूमा झैँ यसवर्ष पनि नेपालका स्थानीय तहमा बेरुजुको भार राम्रैसँग थपिएको छ । महालेखापरीक्षकद्वारा देशका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये विभिन्न सात सय ४४ स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा गरेको कुल खर्च नौ खर्ब ९३ अर्ब ५९ करोडको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । सो आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा भएको उक्त खर्चमध्ये लेखापरीक्षण बाट ४१ अर्ब १९ करोड ८८ लाख अर्थात् ४ दशमलव १८ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा थप भएको समेत बितेका पाँच वर्षमा स्थानीय तहहरूको कुल बेरुजु रकम एक खर्ब ३६ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अनुसार लेखापरीक्षणको तुलनामा पाँच प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु रहेका स्थानीय तहको संख्या पाँच सय ३३ वटा, पाँच प्रतिशतभन्दा बढी १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु देखिएका स्थानीय तह एक सय ९३ वटा रहेका छन् भने १८ स्थानीय तहमा बेरुजुको अंक कुल खर्चको १५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ । संघ र प्रदेश सरकारका निकायहरूमा लेखापरीक्षणको तुलनामा ३ प्रतिशतभन्दा कम रकम बेरुजु देखिएको भए पनि स्थानीय तहका हकमा बेरुजुको यो हिस्सा निकै उच्च रहेको देखिन्छ ।
महालेखापरीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार लेखापरीक्षणका क्रममा स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनताका विभिन्न रूपहरू देखापरेका छन् । कानुनद्वारा निर्धारित समयमा वार्षिक बजेट पेस तथा पारित नै नगरी खर्च गर्ने, ठूलो संख्यामा अनुत्पादक र वितरणमुखी कार्यक्रम तथा योजनाहरू सञ्चालन गर्ने, कतिपय स्थानीय तहले वार्षिक विनियोजित बजेटको सीमा नाघी खर्च गर्ने, बजेट अवण्डा राख्ने, खर्च गरिसकेपछि वर्षान्तमा अनुमोदन गराउनेजस्ता बजेट अनुशासनविपरीतका कैफियतहरू लेखापरीक्षणको क्रममा देखिएका छन् ।
सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर तथा बहाल ठेक्का सम्झौताअनुसारका अन्य करहरू असुल नगर्ने, विभिन्न कारण देखाई आन्तरिक आयस्रोतको पर्याप्त आधारबेगर राजस्व छुट दिनेजस्ता राजस्व प्रशासनसम्बद्ध कमजोरीहरू प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुरूप वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा नगरेको, अनुदानलाई बढावा दिएको तर अनुगमन कमजोर रहेको, योजना तर्जुमा प्रक्रिया व्यवस्थित नरहेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण नगरी योजना सञ्चालन गरिएको जस्ता योजना र बजेट व्यवस्थापन सम्बद्ध कैफियतहरू प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।
जटिल संरचनाको कार्य पनि उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको, उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउँदा उपभोक्ता अंश कट्टी नगरी भुक्तानी दिएको, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी विभिन्न पदमा करारमा कर्मचारी राख्ने गरिएको जस्ता तथ्यहरू उक्त प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐविपरीत जनप्रतिनिधिहरूले पोसाक सुविधा, तोकिएको भन्दा बढी मासिक सुविधा, सञ्चार सुविधा, घरभाडा, यातायात इन्धनलगायतका सुविधा एवं स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुत्तिी गरी पारिश्रमिक दिने, कानुनमा व्यवस्था नभएको बैठक भत्ता भुक्तानी लिनेजस्ता बेरुजुहरू पनि महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
सुविधासम्बन्धी मापदण्ड नहुँदा पदाधिकारीलगायत कर्मचारीहरूको सुविधा वर्षेनी बढ्दै गएको र प्रशासनिक खर्च उच्च रहेको, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत लाभग्राहीलाई वितरण गरिने भत्तामा अनियमितता गर्ने, पुँजीगत बजेटबाट चालू प्रकृतिका कार्यमा खर्च गर्नेजस्ता आर्थिक विकृतिहरू अधिकांश स्थानीय तहमा देखिएका छन् । यस खालका प्रचलित कानुनविपरीतका गलत क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा बेरुजु वृद्धि भइरहेको महालेखाको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा यस किसिमको बेरुजुको भार थपिँदै जानुमा विभिन्न कारणहरू जिम्मेवार रहेका छन् । महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने विषयलाई अधिकांश स्थानीय तहले नियमित औपचारिकताका रूपमा मात्र लिने परिपाटी व्याप्त रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट जारी भएको प्रतिवेदन प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहको सभामा प्रस्तुत गर्ने र लेखासमिति गठन गरी प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजुउपर छलफल एवं फछर्यौट गर्ने व्यवस्थाको परिपालना अधिकांश स्थानीय तहमा हुनसकेको छैन ।
स्थानीय तह गठन भएयताका विगत पाँच वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विवरणहरू हेर्ने हो भने विगत वर्षहरूमा लेखापरीक्षणबाट औँल्याइसकिएका एउटै कार्यप्रकृतिका बेरुजुहरू हरेक वर्ष ठूलो अंशमा पुनरावृत्ति भइरहेका छन् । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त बनाउँदै महालेखाको प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक भएका र लेखापरीक्षणका क्रममा दिइएका सुझावहरूलाई शिरोधार्य गर्ने हो भने यस किसिमको स्थिति दोहोरिने अवस्था नै रहन्न ।
सामान्यतया आर्थिक कारोबारमा प्रचलित कानुनको पूर्ण अनुसरण गरी त्यस्ता कारोबारहरू नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभाकारिता र औचित्यता पुष्टि हुने तवरले सम्पादन गर्ने हो भने लेखापरीक्षणका क्रममा बेरुजु आउने अवस्था नै रहन्न । मुुलुकमा प्रचलनमा रहेका आर्थिक ऐन, कानुनहरूले सरकारी कारोबार गर्दा अपनाउनुपर्ने विधिलाई प्रस्ट पार्नुका साथै आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहने पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई पनि लिपिबद्ध गरेका छन् । यस किसिमका कानुनी व्यवस्थाको पालना नभएको कारणले नै बेरुजु हुनेगरेको छ ।
केही अपवादबाहेक वर्षेनी बेरुजुको मात्रा ठूलो आकारमा बढ्दै जानु भनेको कानुनको परिपालना हुन नसकी दण्डहीनता मौलाएको निराशाजनक अवस्था हो । स्थानीय तहमा देखिएको ठूलो मात्राको बेरुजुको अवस्थाले वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शिताको माध्यमबाट वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा ती तहहरू अप्रभावकारी बनिरहेको चित्रण गरेको छ । यो स्थिति भनेको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको विश्वसनियतामा ह्रास आउनु र स्थानीय सरकारप्रतिको नागरिक भरोसा एवं विश्वासमाथि तुषारापात हुनु पनि हो ।
संघात्मक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै ठूलो मात्राको स्रोत स्थानीय तहतर्फ विकेन्द्रित भइरहेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटका साथै स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्व एवं लिनसक्ने आन्तरिक ऋण समेतबाट ती तहमा ठूलै आकारको स्रोत परिचालन भइरहेको छ । तथापि, उपलब्ध स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहका फराकिला विषयगत अधिकारहरूलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी दूरदराजका नागरिकहरूलाई संघीयताको वास्तविक अनुभूति गराउने सन्दर्भमा ती तहमा देखिएको बेरुजुको उच्च मात्राले चुनौती खडा भइरहेको देखिन्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको मेरुदण्डका रूपमा रहेका स्थानीय तहहरू वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने सवालमा वर्षेनी खस्कँदै जाने स्थितीले राष्ट्रिय अभीष्ट हासिल हुन सक्दैन । यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि आर्थिक कारोबारमा कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गरी बेरुजु कायम भएपछि फछर्यौट गर्नेतर्फभन्दा बेरुजु आउनै नदिनेतर्फ स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको पर्याप्त ध्यान पुग्न आवश्यक देखिन्छ । यसका साथै, आर्थिक कारोबारमा वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शितामार्फत मुलुकमा सुशासन कायम गर्नेतर्फ बेलैमा सजगता अपनाउन र जिम्मेवार बन्न पनि उतिकै जरुरी देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
- आजको विदेशी मुद्रा विनिमयः अमेरिकी डलर, यूरो र पाउन्डको मूल्य घट्यो
- रुपन्देहीमा उद्योग खोल्नेभन्दा बन्द गर्ने धेरै, दुई महिनामा एक सय आठ उद्योग बन्द
- अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याजदर
- श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलो पटक शनिबार मतदान हुुँदै
- ग्रीनल्यान्डमा २० हजार लिटर डिजेल बोकेको जहाज डुब्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया