कस्तो छ नेपालको अर्थतन्त्र ?
केशव आचार्य २०७९, साउन ४ ११:४६ 
काठमाडौं । विश्वमा कोरोना महामारीको प्रभाव न्यून भएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान भएको तथा खुद उपभोगमा वृद्धि भएको छ । चालूू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ५ दशमलव ४९ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ भने उपभोक्ता मूल्यका आधारमा ५ दशमलव ८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण तथ्यांक विभागले गरेको हो ।
प्रक्षेपणअनुसार आधारभूत मूल्यमा नेपालको जीडीपी ४१ खर्ब पाँच अर्ब रूपैयाँ कायम रहने विभागले जनाएको छ । विभागले कृषिलगायतका प्राथमिक क्षेत्रमा ३ दशमलव ९ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रमा ६ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि हुने आकलन गरेको छ । तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अर्थतन्त्र उकालो लाग्ने अनुमान गरेको छ । विभागले छदेखि नौ महिनासम्मका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित आँकडा तथा सूचनाहरूका आधारमा यो अनुमान गरेको हो ।
विभागले यसअघि सार्वजनिक गरेका तथ्यांकहरूलाई समेत परिमार्जन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ दशमलव ४२ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक रहेको जनाएको छ । यसअघि विभागले २ दशमलव १२ प्रतिशतले नकारात्मक रहने अनुमान गरेको थियो । यसैगरी गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३ दशमलव ८३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको परिवर्तित अनुमान गरेको छ । विश्व बैंकले भने केही समयअघि चालू आर्थिक वर्षमा ३ दशमलव ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो भने एसियाली विकास बैंकले ३ दशमलव ९ प्रतिशको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा कोषले ४ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
यससँगै उपभोक्ता मूल्यमा नेपालको जीडीपी ४८ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ कायम रहने विभागको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कुल जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको योगदान अत्यधिक हुने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रले ६१ दशमलव ८ प्रतिशत योगदान दिएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
प्राथमिक क्षेत्र वा कृषि, वन तथा मत्स्य र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको योगदान २४ दशमलव ५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान विभागले गरेको छ भने द्वितीय क्षेत्र वा उद्योग, विद्युत् तथा ग्यास, पानीको आपूर्ति र निर्माण क्षेत्रले १३ दशमलव ७ प्रतिशत योगदान दिने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने कृषि क्षेत्रको योगदान भने घटेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण विभागले गरेको छ । उल्लिखित क्षेत्रअन्तर्गत पनि सबैभन्दा धेरै विद्युत्, ग्यास, वाष्प तथा वातानुकूलित आपूर्ति सेवाले ३६ दशमलव ६७ प्रतिशत योगदान गरेको जनाइएको छ । गत वर्ष यस क्षेत्रको योगदान २ दशमलव ५७ प्रतिशत मात्र रहेको थियो ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने कृषि क्षेत्रको योगदान भने घटेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण विभागले गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा चालू आवमा कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि (जीभीए) दरमा शून्य दशमलव ५१ प्रतिशतले ह्रास आउने विभागको तथ्यांकले देखाएको हो ।
चालूू आवको सात, आठ महिनाको प्रतिवेदनको आधारमा तथ्याङ्क तयार गरिएको भए पनि हाल अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा ४ प्रतिशतको आसपासमा आर्थिक वृद्धि हुनसक्ने अर्थविद्हरूले बताइरहेका छन् । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्याले गर्दा लगानी प्रभावित भएको छ । मुलुकको आम्दानीको प्रमुख स्रोत विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर घट्ने क्रम जारी रहेको छ । जसले नेपालको आर्थिक अवस्था झनै खस्किनेछ । नेपालीले पनि अवैध माध्यमबाट क्रिप्टोकरेन्सी खरिद, हुन्डी कारोबार, हाइपर फण्डमा लगानी गर्न थालेपछि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आएको अर्थ मन्त्रालयले नै बताइरहेको छ ।
विगत एक वर्षमा पेट्रोलियम पदर्थको मूल्य अधिक दरले बढेको देख्न सकिन्छ । विभिन्न माध्यमबाट कमाएको विदेशी मुद्रा अनियन्त्रित तवरले खर्च बढ्दै गयो, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गयो, विलासिताका वस्तुको उपभोग बढ्दै गयो । जसले देशको भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक बनायो यसै कारणले अर्थतन्त्र चलाउन आवश्यक अन्य वस्तुहरू खरिद गर्न मुलुकले सक्दैन ।
पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर उच्च रह्यो यसबाट मानिसहरूलाई आफ्नो व्यवसाय चलाउन निकै गाह्रो पर्दै गएको छ । दुई वर्षयता कोरोना महामारीका कारण मध्यम आय भएका व्यक्तिको बेरोजगारीको कारण पनि बैंकमा निक्षेप संकलन न्यून भएको हुनसक्छ । वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर १६ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिने हजारौँ सहकारीमा पर्नेछ । सर्वसाधारणले बैंकमा पैसा राख्नुभन्दा घरमै थुप्रिएको अवस्थामा व्याजदर बढेसँगै निक्षेप संकलन बढ्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा चुलिँदै गएको तरलता अभावले देशमा ठूलो आर्थिक संकट नआउला भन्न सकिन्न । सम्बन्धित क्षेत्र अब चनाखो बन्ने बेला आएको छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय अवलम्बन गरेर सक्दो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स धेरैभन्दा धेरै भित्रयाउन विभिन्न उपाय सोच्नुपर्छ । एनआरएनलाई सरलीकृत कारोबारको लागि सहयोग गर्ने साथै राष्ट्र बैंकले पनि चुस्त अनुगमन गर्नुपर्छ र बाँकी सबै बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुपर्दछ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चाप कम गर्न सरकारले आयात नियन्त्रण गरेको छ । त्यसले पनि उत्पादनमा असर गर्छ । जसका कारणले पनि त्यो तहको आर्थिक वृद्धि नहुन सक्छ विज्ञहरूको तर्क रहेको छ । यस प्रक्षेपणको कतिपय क्षेत्रमा अत्यधिक मात्रामा आर्थिक वृद्धि हुने आकलन गरिएको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा परेको संकट, निजी क्षेत्रले सामना गर्नुपरेको समस्या आकलन गर्दा त्यसले आर्थिक वृद्धिमा असर गर्ने देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया