सरकारको तिर्न बाँकी ऋण र ब्याजमा बढोत्तरी
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्त्यसम्म १७ खर्ब ३७ अर्ब ऋण
काठमाडौं । नेपाल सरकारको आन्तरिक र बाह्य तिर्न बाँकी ऋण बढ्दै गएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार २०७७/०७८ को अन्त्यसम्म नेपाल सरकारको कुल तिर्न बाँकी ऋण १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कुल ऋणमध्ये बाह्य ऋण नौ खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोड ५२ लाख (५३.८० प्रतिशत) र आन्तरिक ऋण आठ खर्ब दुई अर्ब ९४ करोड १६ लाख रुपैयाँ (४६.२० प्रतिशत) रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सरकारको ऋण दायित्व तीन अर्ब चार अर्ब २३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ थप भई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ तुलनामा २१ दशमलव २२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ भन्दा सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम वृद्धि भई ९४ अर्ब ८० करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । सावाँ ब्याज भुक्तानी २०७६/०७७ को तुलनामा १३ दशमलव ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेकोमा दुई खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । प्राप्त आन्तरिक ऋणमध्ये चालूतर्फ सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान शीर्षकमा ३३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जानकारी दिएको छ ।
त्यसैगरी पुँजीगततर्फ सवारीसाधन खरिदलगायतका शीर्षकमा एक खर्ब २२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत २३ अर्ब चार करोड रुपैयाँ खर्चमध्ये सार्वजनिक संस्थानमा ऋण लगानीतर्फ नौ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ र सेयर लगानीतर्फ १३ खर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । प्राप्त भएको आन्तरिक ऋण र उपयोग भएको रकम बीचको फरक ४३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ उपयोग गर्न नसके पनि उक्त रकममा ब्याज तिर्नुपरेको अवस्था छ । त्यसैगरी पुँजीगत शीर्षकमै आन्तरिक ऋण उपयोग भएको अवस्थामा पुँजीगत खर्चबाट मूल्य सार्थकता प्राप्त भएको सुनिश्चित गरेर मात्र ऋणको परिचालन गर्नुपर्ने महालेखा कार्यालयको सुझाव रहेको छ ।
महालेखाले सरकारले लिएको ऋण लगानी तथा फिर्ता समेत भएको बताइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार विभिन्न ५६ संस्थामा नेपाल सरकारबाट गत वर्षसम्म एक खर्ब १८ अर्ब १५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विभिन्न १० संस्थामा १४ अर्ब तीन करोड ८४ लाख रुपैयाँ र तीन संस्थाबाट सावाँ फिर्ता भएको १५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ समेत गरी १७ करोड ६९ लाख घटाई आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म एक खर्ब ३२ अर्ब एक करोड ५९ लाख रुपैयाँ लगानी भएको बताइएको छ ।
यस्तै, वैदेशिक स्रोतबाट प्राप्त रकम समेत लगानी भएको छ । वैदेशिक स्रोतबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्ममा विभिन्न ३८ संस्थामा एक खर्ब ७९ करोड ४६ लाख लगानी भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विभिन्न पाँचवटा संस्थामा २१ अर्ब २८ करोड २९ लाख रुपैयाँ थप लगानी भएको महालेखाले जनाएको छ । लगानी भएकोमध्ये एउटा संस्थाको समायोजन गरी ३२ करोड १७ लाख रुपैयाँ र चारवटा संस्थाबाट सावाँ फिर्ता भएको तीन अर्ब छ करोड ५४ लाख रुपैयाँ समेत तीन अर्ब ३८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ घटाई आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म एक खर्ब ९६ अर्ब ९० करोड पाँच लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । समग्रमा सरकारले २०७७/०७८ सम्म कुल तीन खर्ब २८ अर्ब ९१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ ।
यता, महालेखाले तयार गरेको सेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदनअनुरुप २०७६/०७७ सम्म प्राप्त हुनुपर्ने ब्याज ४३ अर्ब ८१ करोड ९४ लाख बाँकी रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ थप भएको १० अर्ब ६९ करोड २९ लाखसमेत गरी ५४ अर्ब ५१ करोड २३ लाख रुपैयाँ ब्याज प्राप्त हुनुपर्ने बताइएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ आठ अर्ब ४१ करोड दुई लाख प्राप्त भई ४६ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुन बाँकी देखिन्छ । प्राप्त गर्नुपर्ने ब्याज रकम वृद्धि हुँदै गएकोले ब्याज समयमै प्राप्त गर्नुपर्दछ ।
यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४२ मा नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गरी दातृपक्षबाट शोधभर्ना लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा विविध संस्थाबाट शोधभर्ना गर्नु आवश्यक रहेको महालेखाको ठहर छ । ऋणको स्रोतगत विवरणअनुसार महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ जिम्मेवारी र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ समेत विभिन्न आयोजनाको खर्चभन्दा बढी प्राप्त भएको भनी देखाएको ४२ आयोजनाको ५५ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रकम समायोजना गरी २०७८ असार मसान्तमा १२ अर्ब ३६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ शोधभर्ना प्राप्त हुन बाँकी देखाएको छ । उक्त ऋणात्मक देखिएको आयोजनाको प्राप्त रकम समायोजन नगरी हिसाब गर्दा वर्षान्तमा ६७ अर्ब ९८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ शोधभर्ना हुन बाँकी देखिन्छ । त्यसैगरी अनुदानको स्रोतगत विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ जिम्मेवारी र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ समेत विभिन्न आयोजनाको खर्चभन्दा बढी प्राप्त भएको भनी देखाएको ३८ आयोजनाको २६ अर्ब ३४ करोड १२ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रकम समयोजन गरी २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ५६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ शोधभर्ना प्राप्त हुन बाँकी रहेको महालेखाले देखाएको छ ।
उक्त ऋणात्मक देखिएको आयोजनाको प्राप्त रकम समायोजन नगरी हिसाब गर्दा वर्षान्तमा ३७ अर्ब ९१ करोड १० लाख रुपैयाँ शोधभर्ना हुन बाँकी देखिन्छ । शोधभर्ना प्राप्त हुनुपर्ने ऋण तथा अनुदानतर्फको स्पष्ट देखिने गरी आयोजनागत, दातागत तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहगत देखिने गरी लेखांकन र अभिलेख गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया