काठमाडौं । नेपाल–चीनबीच संयुक्त सीमा अनुगमन हुने भएको छ । दुई देशको सीमा मामिला सम्बन्धका अधिकारीबीच सीमा अनुगमन गर्ने विषयमा सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । सीमा मामिलासम्बन्धी भएको भर्चुअल बैठकले यही जुलाई १४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयका उत्तर पूर्वी एसिया महाशाखा प्रमुख र चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको सीमा तथा सामुद्रिक मामिला विभागका प्रमुखको नेतृत्वमा सीमा अनुगमन गर्ने सहमति गरेको हो ।
लामो समयदेखि नेपाल–चीनबीच संयुक्त सीमा निरीक्षण नभएकाले आपसी परामर्शद्वारा उक्त कार्य अघि बढाउने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिइन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुधबार भएको नियमित पत्रकार भेटघाटका क्रममा उनले सीमा अनुगमन गर्ने र देखिएका विषयलाई संयुक्तरूपमा प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको बताइन् । ‘अनुगमनका लागि एउटा मोडालिटी तयार गर्न बाँकी नै रहेको र त्यसपछि मात्रै कहाँ जाने, कसरी जाने, कहाँबाट अनुगमन गर्ने, भनेर एकीकृत फ्रेमवर्क तयार भएर जानेछ’, उनले भनिन् ।
नेपाल र चीनबीच सन् १९६३ मा अन्तिम रूप दिइएको सम्झौतामा हरेक १०–१० वर्षमा सीमा अनुगमन गरी अध्यावधिक गर्ने उल्लेख छ तर नियमित अनुगमन हुन सकेको छैन । यस्तै प्रवक्ता लम्सालले नेपाल–चीन सीमा केरुङ–रसुवागढी नाकालाई व्यापारका लागि दुईतर्फी खुला गर्ने र हिल्सा नाका एकतर्फीरूपमा खुला गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको जानकारी दिइन् । कोभिड–१९ संक्रमणका महामारीसम्बन्धी आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई उक्त नाका सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ ।
यस्तै नेपाल र चीनको तिब्बतस्थित स्थापित व्यापार सहजीकरण समितिको १०औँ बैठक जुलाई १८ मा सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठकमा सीमा नाकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, दुईपक्षीय व्यापारमा सहजीकरण, वैदेशिक लगानी, व्यापार पूर्वाधारको विकास, पारवहन सुविधाका साथै भन्सार प्रक्रियामा सरलीकरण र चिनियाँ सहयोगमा निर्माणाधीन रसुवाको टिमुरे सुक्खा बन्दरगाह यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्ने विषममा छलफल भएको लम्सालले जानकारी दिइन् । यस्तै उनले श्रीलंकामा पछिल्लो समयमा घटिरहेको घटनाक्रमप्रति दुःख व्यक्त गर्दै अन्य मित्रराष्ट्रका रूपमा रहेको मुलुक अफ्ठेरोस्थितिमा रहेका बेला त्यसप्रति नेपाल संवेदनशील रहेको र त्यसबाट सिकेर सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिइन् ।
राजदूतका लागि १६ मुलुकबाट सहमति प्राप्त
परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न २० जना नेपाली राजदूतका लागि तिनै मुलुकबाट सहमति प्राप्ति गर्न अनुरोध गरिएकोमा १६ मुलुकबाट सहमति प्राप्ति भएको जानकारी दिएको छ । नेपाल सरकारको गत चैत २४ को निर्णयअनुसार अहिलेसम्म १६ वटा देशले सहमति दिएको र चार मुलुकबाट भने सहमति प्राप्ति हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार १३ मुलुकका लागि नेपाली राजदूतको घोषणा भइसकेको र तीन मुलुकका लागि नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेको छ । उनले चार मुलुकका राजदूत कार्यभार सम्हाल्न गइसकेको र चार मुलुकबाट सहमति प्राप्त हुन बाँकी रहेको जानकारी दिइन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया