काठमाडौं । नेपाल ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआइ)को ४४औँ सदस्य राष्ट्र बनेको छ । संघीय संसदले बुधबार जीजीजीआईको सदस्य बन्ने प्रस्तावलाई सर्वसहमतिले पारित गरेसँगै नेपाल जीजीजीआइको सहभागितामूलक सदस्य बनेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७७ भदौ १ गतेको बैठकले नेपालले जीजीजीआईको सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सन्धि ऐनबमोजिम संघीय संसद्मा पेस गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट स्वीकृति प्रदान गर्नका लागि बुधबार प्रस्ताव संसदमा पेस गरेका थिए । संसद्मा मन्त्री यादवले जीजीजीआईको विषयमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै यसको समाजिक–आर्थिक वृद्धिको लागि हरित विकासको रणनीतिमार्फत जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तनअनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका साथै वातावरण र विकासबीच सन्तुलन र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा टेवा पुग्ने बताए । त्यसका साथै न्यून हरितग्यास उत्सर्जनका बाबजुद जलवायु परिवर्तनबाट अति जोखिममा परेको राष्ट्रका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अंगीकार गरेका दिगो विकास, वातावरण संरक्षण, गरिबी न्यूनीकरण र समृद्ध नेपाल–सुखी नेपालीको अवधारणालाई मूर्त रूप दिनका लागि विश्वमा छरिएर रहेका जलवायुलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, आधुनिक प्रविधि र असल अभ्यासहरूलाई नेपालमा ल्याउनका लागि जीजीजीआईलाई प्रयोग गर्न सकिने मन्त्री यादवले जानकारी दिए । नेपाल जीजीजीआईको सहभागितामूलक राष्ट्र भएको कारण यसको सदस्यता तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका निमित्त सरकारले कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग गर्न नपर्नुपर्ने यादवको भनाइ थियो ।
जीजीजीआई अनुमोदन भएसँगै नेपालमा हुँदा जलवायु कुटनीतिअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता प्रक्रिया र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा उल्लिखित कार्यहरू गर्न प्राविधिक सहयोग प्राप्त हुने मन्त्री यादवले बताए । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धिमा पेस गरेको पहिलो र दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान एनडीसी कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै हरित विकासका लागि लगानि अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय वित्तीय साधनहरूको सबलीकरण एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न मदत पुग्ने उनले बताए । मन्त्री यादवका अनुसार नेपाल जीजीजीआईको सहभागितामूलक सदस्य भएको कारण स्थापना सम्झौताको पक्ष भए पनि कुनै आर्थिक योगदान गर्नुपर्ने छैन ।
जीजीजीआई सन् २०१२ मा सम्पन्न रियो प्लस ट्वान्टी सम्मेलनपश्चात् स्थापना भई कार्यरत रहेको एक अन्तरसरकारी निकाय हो । यसको सचिवालय दक्षिण कोरियाको राजधानी सिउलमा छ । जीजीजीआई संस्थाको हालसम्म ४३ राष्ट्र सदस्य थिए भने नेपाल ४४औँ सदस्यराष्ट्र बनेको हो । दक्षिण एसियामा पाकिस्तान र श्रीलंका सदस्य रहेका छन् भने भारत पनि सदस्य बन्ने प्रक्रिया छ । जीजीजीआई संस्थाको विधानअनुसार यस संस्थामा दुई प्रकारका योगदानमूलक र सहभागितामूलक सदस्यताहरू रहेका छन् । नेपाल यसको सहभागितामूलक सदस्य बनेको छ । जीजीजीआईले हाल नेपाललाई विद्युतीय यातायात, पेरिस सम्झौताअन्तर्गत कार्बन व्यापार, जलवायु स्मार्ट कृषि, हरित हाइड्रोजंन, अमोनिया र युरिया परियोजना, बाँस उद्यम विकास र फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै आएको छ । सदस्य राष्ट्र बनेसँगै नेपालले हाल पाइरहेको सहयोगमा वृद्धि हुने जीजीजीआईको काठमाडौँ कार्यालयले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : नेपाल, बिबिध
ताजा अपडेट
- छ वर्षमा पनि बनेन गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको भवन
- जनसभामा जथाभाबी फोहोर गरेको भन्दै महानगरले एमालेलाई तिरायो १ लाख जरिमाना
- देशका अधिकांश भागमा आज मौसम सफा रहने पूर्वानुमान
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
- विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया