काठमाडौं । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले दोहोरो तेहरोरूपमा विभिन्न शीर्षकमा कर लगाउने गरी वन नियमावली, २०७९ ल्याइएकोले तत्काल यसलाई माग गरेको छ । उद्योगहरूको निकासीको सम्भावनामा नै नकारात्मक हुनेगरी वन नियमावली बनाइएको संघको आरोप छ । खानी उत्खननसम्बन्धी प्रचलित खनिजपदार्थसम्बन्धी ऐन, २०४२ र नियमावली, २०५६ को समेत प्रतिकूल हुनेगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन नियमावली, २०७९ मार्फत विभिन्न शीर्षकमा कर लगाइएको संघको भनाइ छ ।
वन नियमावली, २०७९ मार्फत लगाइएको कर तथा अन्य व्यवस्थाले स्वदेशी सिमेन्टको उत्पादन लागत वृद्धि भई निकाशीमा प्रतिकूल असर पर्ने तथा उपभोक्ताहरूलाई आर्थिक भार पर्नजाने संघले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ । उद्योगहरूले चुनढुंगा उत्खननको अनुमतिपत्र प्राप्त गरी, खानी क्षेत्रको भू–वहाल तथा नवीकरण समेतको राजस्वका साथै चुनढुंगा उत्खनन गरेबापत लाग्ने दस्तुर (रोयल्टी) समेत बुझाउँदै आइरहेको अवस्थामा समेत दोहोरो तेहरो रूपमा विभिन्न शीर्षकहरूमा कर लगाउन खोजिएको संघको आरोप छ । सिमेन्ट उद्योगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि सरकारले आव २०७९/०८० को बजेटमार्फत सिमेन्ट निकासीमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने, वार्षिक १० करोडभन्दा बढी रकमको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूलाई महसुलमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था भएबाट निकाशीका लागि हौसिएका खनिजजन्य उद्योगहरूको निकासीको सम्भावनामा नै नकारात्मक हुनेगरी वन नियमावली, २०७९ ल्याइएको संघको भनाइ छ ।
संघले खनिजपदार्थलाई खानीजन्य वन पैदावारको सूचीमा राखी वन विभागले प्रति मेट्रिक टन एक सय ५० रुपैयाँका दरले रोयल्टी रकम असुल गर्ने व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने, उक्त रकमको थप २५ प्रतिशत रकम वातावरण शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गरिएकोले सो समेत खारेज गर्नुपर्ने, मूनाफाको १ एक प्रतिशत रकम थप वातावरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने माग राखेको छ । यस्तै खानी ऐनबमोजिम खानी तथा भू–गर्भ विभागले गर्दै आएको अनुगमन, निरीक्षण कार्य वन विभाग, डिभिजन वन कार्यालयलगायतका निकायले गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने र खानी तथा भू–गर्भ विभागले अनुगमन निरीक्षण गर्ने व्यवस्था कायम हुनुपर्ने संघको माग छ । निजी जग्गामा खनिज कार्य गर्न पाएको अनुमति क्षेत्र समेत वन क्षेत्रको कम्तीमा ५० मिटर दूरी कायम गरेर मात्र खानी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, खानी तथा भू–गर्भ विभागको स्वीकृतिमा खनिज पदार्थको निकासी हुँदै आएकोमा खनिजपदार्थ विदेश निकासी गर्दा वन विभाग र डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने, भोगाधिकार लिएको जग्गामा प्रतिहेक्टर १६ सय बिरुवा आयोजना वा उद्योगले आफ्नै तर्फबाट रोपण गरी पाँच वर्षसम्म हेरचाह गर्नुपर्ने साबिकको प्रावधानलाई हटाई वन विभागले तोकेको रकम विभागमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएकोले त्यसलाई हटाउनुपर्ने संघले माग राखेको छ ।
खानी सञ्चालनका लागि वन क्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त गरेको क्षेत्रफलबराबरको जग्गा उद्योगले आफ्नै खर्चमा खरिद गरी वन विभागको नाममा राजीनामा पारित गरी दिनुपर्नेमा जग्गा उपलब्ध नभएको खण्डमा जग्गाको प्रकृति हेरी साबिकमा प्रतिहेक्टर आठ लाख रुपैयाँदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म वन विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सोलाई परिमार्जन गरी प्रतिहेक्टर २८ लाख रुपैयाँदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने व्यवस्था गरिएकोले सोको खारेज गर्नुपर्ने संघको माग छ । निकासीको लागि सहज वातावरण बन्दै गरेको र तत्कालै १५० अरब रुपैयाँसम्मको सिमेन्ट निकासीको सम्भावना रहेको वर्तमान अवस्थामा चुनढुंगाजस्तो खास खनिजपदार्थलाई खनिजजन्य वन पैदावार भन्ने नामाकरण गरी चुनढुंगामा त्यस नियमावलीमार्फत अतिरिक्त शुल्क र अन्य अव्यावहारिक प्रावधानको व्यवस्था कायम भएमा निर्यातको वातावरण नै बन्द हुनजाने संघको भनाइ छ । साथै उपभोक्ताहरूलाई थप आर्थिक भार पर्नुका साथै सम्पूर्ण विकास निर्माणको लागत समेत बढ्ने संघले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया