काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले दिएको राजस्व छुटको दुरुपयोग भएको आशंका गरिएको छ । महालेखापरीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सो आशंका गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व छुट दिए पनि अनुगमन नगरेको कारण त्यसको दुरुपयोग भएको आशंका महालेखाले गरेको हो । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनामा निर्माणकार्यका लागि सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम आयात गर्ने निर्माण सामग्री तथा उपकरणमा सरकारले राजस्व छुट दिने गरेको छ ।
सरकारको निर्णयअनुसार वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि भन्सार महसुल, कर, शुल्कमा छुट दिने गरिएको छ । महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानहरु र निर्माण व्यवसायीहरुले त्यस्तो छुटको सुविधा पाएका थिए ।
अर्थका अनुसार ६५ वटा निकायले आव ०७७/०७८ मा १२ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख पैठारी मूल्यमा छ अर्ब छ करोड २९ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको छ । यो छुटको रकम अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरेको छ । त्यस्ता छुट सुविधामा आयात हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट रकमको अभिलेख र राजस्व छुट दिएको रकम आयोजनाको लगानी र उत्पादित वस्तुको लागत समायोजन गर्ने गरेको छैन ।
‘छुट सुविधामा आयात हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट रकमको अभिलेख र राजस्व छुट दिएको रकम आयोजनाको लगानी र उत्पादित वस्तुको लागतमा समायोजन गर्ने गरेको छैन’, महालेखाले आफ्नो ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘छुटमा आयातित सामान सम्बन्धित आयोजनाहरुबाट समेत अनुगमन गर्ने नगरेबाट तोकिएका शर्तअनुसार उपयोग गरेको सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी अनुगमन गर्ने कार्य हुनुपर्दछ ।’
आर्थिक ऐनअनुसार करको दर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै दस्तुर शुल्क महशुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रुपमा छुट दिएको विवरण प्रत्येक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद्मा पेश गर्नुपर्नेछ भने वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरुमा भने कर छुट दिनुपर्नेछ ।
छुट लिएर एउटा आयोजनाका लागि भनेर आयात गरिएका सामग्री अन्य आयोजनामा लगेको आशंका महालेखाले गरेको हो । महालेखाका अनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिन, उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरु पैठारी गर्दा दिइने कर छुटको रकमलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागत अनुगमन तयार गर्दा सार्वजनिक निकायले कर छुटको कारणबाट उक्त पूर्वाधारको लागतमा पर्ने असर एकीन गरी लागत अनुमान तयार गर्न भनेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया