काठमाडौं । सर्वसाधारणले दिएको उजुरीका आधारमा गरिएको एक तहको अनुसन्धानले गएको वर्षमा भ्रष्टाचार भई गएको रकमको कायम गरेको बिगोको अंक मात्रै तीन अर्ब देखियो भने देशमा भ्रष्टाचार कति बढेछ भन्ने बुझ्न सजिलो होला । गएको वर्ष गठबन्धन सरकारको वर्ष हो । यसले गएको असारमा वर्षदिन बितायो । यो सरकार बन्नासाथ अर्थात् सरकार बनेको महिनादिनमा नै अर्थात् साउनमा यसले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । त्यसमा सुशासन स्थापना गर्नेबारे जोडदार अपिल गरिएको थियो । आफ्नो कार्यकालमा सुशासन स्थापना गर्ने त छँदै थियो त्यतिले नपुगेर अघिल्लो सरकारले गरेको भ्रष्टाचारको समेत छानबिन गरेर कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । तर अचम्म के भयो भने आफूले राज्य चलाएका बेला भएको त परै जाओस् अघिल्लो सरकारले गरेको भ्रष्टाचारको समेत छानबिन गएिन । त्यसबेला कोरोना महामारीकालमा भएको औषधि उपकरण खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्ने भनी किटानी गरिएको थियो । तर यो छानबिनमा आएन । यता आफ्नो कालमा भ्रष्टाचार घटाउनुभन्दा भ्रष्टाचारीलाई छानीछानी नियुक्ति गर्ने काम भयो । यी सबैले यो वर्ष भ्रष्टाचार रकमको बिगो बढाएको हुनुपर्छ ।
भ्रष्टाचारजन्य घटनाको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गएको यो एक आर्थिक वर्षमा मात्रै भ्रष्टाचार जनिने विभिन्न कसुरमा गरेको अनुसन्धानमा करिब तीन अर्ब रूपैयाँको बिगो माग भयो । एउटा त बिगो रकमको यो अंकले भ्रष्टाचारको मात्रा देखाउँछ भने दोस्रो यसमा संलग्न भएका अभियोगीहरूको संख्याले देशमा भ्रष्टाचार कति सहज हुँदै गएको छ भन्ने बुझाउँछ । गएको यो एक आर्थिक वर्षमा मात्रै छ सय ३९ जना भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेबापत अभियोगी भए । राष्ट्रसेवक कर्मचारी तीन सय आठ जना, मतियारलगायत अन्य एक सय ७२ जना, निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारीहरू एक सय ५५ जना र भूतपूर्व मन्त्री एक जना थिए । यो ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो, बितेको वर्ष अख्तियारले झारा टार्नेबाहेक खासै काम नगरेको भन्ने आरोप लागेको थियो करिब वर्षभरि नै । जनमानसमा यो संस्थाले तीव्रतासाथ काम गरेको भन्ने लाग्ने खालको काम गरेको भए भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो देखिने रहेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अख्तियारले दिएको जानकारीअनुसार नै अभियोग लागेको यो संख्यामा सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी ३५ गैरकानुनी लाभहानिका ३४, घुसका ३२ र विविध १२, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका सात, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका छ तथा राजस्व हिनामिनाको पाँचवटा मुद्दा दायर भए ।
एउटा अर्को जानकारी वा विवरणअनुसार अख्तियारले दायर गरेका भ्रष्टाचार कसुरका मुद्दामा ९२ प्रतिशतले सफाइ पाएको वर्ष पनि यही भयो । यसअघिका वर्षहरूमा भ्रष्टाचारको एउटा मुद्दामा आठ अर्बको बिगो कायम थियो । त्यसका २१ जना अभियोगीहरूले पनि यो वर्ष सफाइ पाए । एउटा सिँचाइ आयोजना निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको विषय थियो यो । चालू वर्ष सबैभन्दा न्यून संख्यामा दर्ता भएका मुद्दामा पनि विगतको रूप हेर्दा यसरी नै सफाइ पाउने सम्भावना बढेको देखिन्छ । तर आम अपेक्षा हो, त्यस्तो नहोस् । माथि उल्लेख भएका प्रकृतिका भ्रष्टाचारमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरूको एउटा पनि संख्या देखिँदैन । यो अर्को दुःखद पक्ष हो । कारबाहीको भय निर्माण गर्न सकियो भने मात्रै भ्रष्टाचार घट्छ । यो कुरा हेक्का राख्नुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया