प्राधिकरणले अतिक्रमित जग्गाको पुर्जा नै बनाउन सकेन, महसुल बक्यौता ३६ अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो जग्गा संरक्षण गर्न कुनै ठोस कदम चालेको छैन भने महसुल बक्यौता पनि वर्षेनी बढ्दै गएको देखिएको छ । देशका कयौँ ठाउँमा अतिक्रमित जग्गाको छानबिन गरेको छैन भने लेखांकन गरेको एक हजार आठ सय ८० रोपनी जग्गाको लालपुर्जा नै लिनसकेको छैन । यसले प्राधिकरणको नेतृत्व कमजोर रहेको प्रस्ट पारेको छ ।
अझै पनि प्राधिकरणको एक हजार चार सय ७४ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । ती अतिक्रमित जमिनलगायत सम्पत्तिको छानबिन गरी एकीन गरेको छैन भने निर्माणकार्य सम्पन्न भइसकेको दुई अर्ब २६ करोड सम्पत्तिको पुँजीकृत गरेको छैन । यस्तै, प्राधिकरणको सम्पत्तिको विस्तृत विवरण रहेको सफ्टवेयरले देखाएको रकम तथा वित्तीय विवरणमा उल्लेख भएको रकमबीच एक अर्ब रुपैयाँ फरक देखिएको छ । यसले प्राधिकरणले आफ्नो सम्पत्तिको एकीन गर्न नसकेको प्रस्ट भएको महालेखापरीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ले किटान गरेको छ ।
महालेखाका अनुसार वर्षान्तमा जम्मा निर्माणाधीन सम्पत्ति एक खर्ब ४० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमध्ये १७ करोड ऋणात्मक मौज्दात रहेको छ । यसले प्राधिकरणको ह्रास खर्च समेत यथार्थ नरहेको महालेखाले ठहर गरेको छ । महालेखाको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनले मात्र होइन विगतका वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि प्राधिकरणको हिसाबकिताब गोलमाल रहेको भन्दै त्यसलाई मिलाउन पटक–पटक सुझाव दिने गरेको छ । तर, प्राधिकरणको नेतृत्वले उक्त सुझावलाई खासै वास्ता नगर्दा वर्षेनी हिसाब गोलमाल हुँदै गएको छ ।
महालेखाका अनुसार प्राधिकरणले तयार गरेको सेयर पुँजी तथा दीर्घकालीन ऋणसम्बन्धी विवरण पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकसँग मिल्ने गरेको छैन । यसलाई मिलाउन महालेखाले वर्षेनी सुझाव दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । प्राधिकरणजस्तो ठूलो संस्थाले आफ्नो हिसाब सही तरिकाले राख्न नसक्दा त्यसको नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको महालेखाका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
महालेखाले प्राधिकरणको समग्र वित्तीय व्यवस्थापन पक्ष अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न भनेको छ । महालेखाका अनुसार प्राधिकरणले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानको आधारमा वित्तीय विवरण तयार पारे पनि सो विवरणअनुसार लागू गर्नुपर्ने सम्पत्ति, संयन्त्र र औजारसँग सम्बन्धित उपयोगी आयु र ह्रासकट्टी तथा निर्माणाधीन सम्पत्तिको पुँजीकरण, क्षयीकरण छुट, अदृश्य सम्पत्तिको लेखांकन एवं सम्पत्ति, दायित्व, आम्दानी तथा खर्चको आपसी मिलानसँग सम्बन्धित कतिपय लेखा सिद्धान्त हालसम्म अनुसरण गर्नसकेको छैन । यसले प्राधिकरणको वित्तीय व्यवस्थापन पक्ष समग्र संस्थानहरुमै सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।
महालेखाका अनुसार विद्युत् महसुल बक्यौता अघिल्लो वर्षको तुलनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १३ दशमलव १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसले के देखाउँछ भने प्राधिकरणको नेतृत्वले महंगोमा खरिद गरेर सस्तोमा बिक्री गरेको बिजुलीको महसुल पनि उठाउन नसकेर आफ्नो नालायकीपन प्रस्ट पारेको छ । महसुल बक्यौता १३ दशमलव १७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा ३६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त रकममध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडर लाइनतर्फ ५६ ग्राहकबाट उठाउनुपर्ने १७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पनि समावेश छ । यो रकम कुल बक्यौताको ४७ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत हो । उक्त रकम प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा उठाउने निर्णय गरेको छ भने संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि उठाउन निर्देशन दिएको छ । तर, पनि प्राधिकरणले उठाउन सकिरहेको छैन । त्यस्तै सडक बत्तीको चार अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पनि प्राधिकरणले उठाउन सकेको छैन ।
प्राधिरकणले सम्पत्ति कर तिर्न पनि अटेर गरेको छ । महालेखाले विगतदेखि नै सम्पत्ति कर तिर्न भनेको छ । प्राधिकरण र मातहतका अधिकांश शाखाले सम्पत्तिकर भुक्तानी तथा व्यवस्थापन गरेका छैनन् । अघिल्लो वर्ष नै प्राधिकरण छ करोड ३५ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति कर बुझाउन बाँकी छ ।
प्राधिकरणमा विद्युत् चुहावट पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १५ दशमलव ९९ प्रतिशत चुहावट रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा त्यो चुहावटको प्रतिशत बढेर १७ दशमलव १८ प्रतिशत पुगेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया