काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना र त्यसमा पनि त्यो महिनाको अन्तिम दिन हुने अतिठूलो अंकको खर्चलाई रोक्न नसक्नुको कारण अवस्था नै त्यस्तै हो कि ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा खडा हुने नियत भन्ने अबचाहिँ अध्ययन हुन जरुरी छ । आजकै मितिदेखि आइन्दा त्यस्तो हुन नदिने भन्ने शपथ नै खान प-यो । त्यो शपथ पनि यस्तो होस् कि यदि त्यो उल्लंघन भएमा शपथ खानेमाथि पनि कारबाही होस् । यस्तो नहुने हो भने देशको दुर्लभ साधनस्रोत असारे भेलले सधैँ बगाइरहनेछ जसरी यो वर्ष भयो र बितेका वर्ष पनि । अझ त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि त्यस्तै भएको थियो । आउँदो वर्ष त्यस्तो नहोला भन्ने आधार पनि छैन । यता खर्चचाहिँ हुने उता कामचाहिँ नहुने परिस्थिति वास्तवमा नै लाजमर्दो नै हो । कुनै एक वर्ष यस्तो भएको थियो भने सच्याउन सकिने थियो । अब त त्यो ठाउँ पनि पार गरेको जस्तो देखिँदै छ । राज्यका सबै संयन्त्रले यस्तो लाजलाई पचाइसकेका छन् ।
कुनै पनि कामका लागि बजेटमा विनियोजन भएको रकम सम्बन्धित शीर्षक वा कार्यक्रमबाहेक अन्यत्र खर्च गर्न पाइँदैन । तर असार महिना र त्यसको अन्तिमतिर भने जुनसुकै शीर्षकबाट जुनसुकै शीर्षकमा रकमान्तर गरेर मनपरी खर्च गरिएका घटना बितेको वर्ष झन् बढी देखियो । हप्ता दिनअघि मात्रै सकिएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल बजेटको तीन भागको पूरै एक भाग एक महिनामा र त्यसमा पनि त्यो महिनाको पनि पछिल्लो हप्ता र पछिल्लो दिन खर्च गरेको पाइयो । त्यसको रकमगत अंक दुइ खर्बभन्दा माथि पुग्छ । विकासखर्चको त त्योभन्दा पनि बेहाल देखिन्छ ।
महालेखानियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार जेठ महिनासम्ममा देशको कुल खर्च १० खर्ब ३५ अर्ब ६० करोड रहेकोमा त्यो वर्षको अन्तिम दिन ३२ असारमा यो खर्च १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड पुग्यो । यसको अर्थ हो, यो एक महिनामा र त्यसको पनि अन्तिम साता मात्रै दुई सय ६० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च भयो । गएको वर्ष विकास खर्च तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड विनियोजित थियो । त्यसमध्ये असारको अन्तिम हप्ता ७८ अर्ब ४१ करोड खर्च भयो । यसले के देखाउँछ भने खासगरी विकासमा स्थलगतरूपमा नै काम भएर खर्च भएको हो कि कागजमा गरिएको कामका आधारमा भुक्तानी भएको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । निर्माण नै भएको रहेछ भने पनि यति छोटो समयमा त्यति धेरै रकमअनुसारको कामको परीक्षण कसले कसरी गरियो भन्ने प्रश्न त उठ्ने भयो नै ।
उल्लिखित खर्चहरू सरकारकै आर्थिक कार्यविधि नियमावलीविरुद्ध छन् । नियमअनुसार विकास निर्माणका ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने भन्ने छ । कुनै पनि कार्यालयले यसको पालना गरेको देखिएन । यो कुनै एक वर्षको मात्र कुरा होइन । महालेखानियन्त्रकको कायालयअनुसार असारे खर्चको विगत चार वर्षको विवरण करिब समान छन् । जस्तो २०७४ असारमा एक खर्ब आठ करोड ४१ लाख, २०७५ को असारमा ९० अर्ब नौ करोड २०७६ को असारमा ६५ अर्ब ७१ करोड, २०७७ असारमा ८५ अर्ब २१ करोड र २०७८ असारमा ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०७९ असारमा यस्तो खर्च अंक ७८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । अब प्रश्न उठ्छ– सधैँ यही कुरा दोहो-याउने कि सुधार गर्ने ? सुधार गर्ने हो भने आउँदो असारमा यस्तो नहुने ग्यारेन्टी गरौँ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया