काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजानिक गरेको छ । आयोगका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँच अर्ब चार करोड तीन लाख ९२ हजार आठ सय ७६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले आठ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । उक्त रकममध्ये खर्च गरेर बाँकी रहेको तीन अर्ब छ करोड ९६ लाख सात हजार एक सय २४ रुपैयाँ सरकारलाई नै फिर्ता गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
आयोगले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचन परिणाम तथा खर्च सार्वजनिकीकरण गरेको हो । निर्वाचन आयोगको परामर्शअनुसार २०७८ माघ २४ गते सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकेको थियो । २०७९ साउन ८ गते बाजुरा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ पहिलो पटक एकै चरणमा सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा भएको कुल खर्चमध्ये २०.३६ प्रतिशत आयोगको सचिवालयबाट भएको छ भने बाँकी रकम विकेन्द्रीकृत ढंगले विभिन्न मन्त्रालय र अन्य कार्यालयबाट खर्च भएको छ ।
आयोगको सचिवालयले एक अर्ब दुई करोड ६३ लाख १२ हजार एक सय २९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै सात सय ५३ वटा मुख्य÷निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट तीन अर्ब ५४ करोड १२ लाख ७३ हजार छ सय १७ रुपैयाँ, ७७ वटा निर्वाचन कार्यालयमार्फत ४१ करोड ३३ लाख सात हजार एक सय ३० रुपैयाँ, गृह मन्त्रालयमार्फत मतपेटिका ढुवानी खर्च चार करोड ५० लाख रुपैयाँ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै खर्च भएको थियो । बाह्य स्रोतबाट सामान्य प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग मात्र लिइएको थियो । यस निर्वाचनमा प्रतिमतदानकेन्द्र खर्च दुई लाख २९ हजार पाँच सय ७८ रुपैयाँ भएको थियो भने प्रतिमतदाता खर्च दुई सय ८४ रुपैयाँ पर्न आएको छ । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ पछिल्ला निर्वाचनहरूको तुलननामा सबैभन्दा मितव्ययी निर्वाचन भएको आयोगको दाबी छ ।
आयोगले संविधानसभा निर्वाचन, २०७० मा आन्तरिक र बाह्य स्रोत गरी पाँच अर्ब ९८ करोड ८९ लाख ९५ हजार ८० रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । उक्त निर्वाचनमा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च तीन लाख १८ हजार नौ सय ८८ रुपैयाँ र प्रतिमतदाता खर्च चार सय ९३ रुपैयाँ पर्न गएको थियो । त्यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ मा आन्तरिक र बाह्य स्रोत गरी सात अर्ब १५ करोड ७७ लाख १९ हजार नौ सय ६२ रुपैयाँ खर्च भएको आयोगले जनाएको छ । उक्त निर्वाचनमा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च तीन लाख ८५ हजार तीन सय ८३ रुपैयाँ र प्रतिमतदाता खर्च पाँच सय नौ रुपैयाँ भएको थियो । यस्तै आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ मा आन्तरिक स्रोतबाट सात अर्ब ८० करोड १४ लाख ४९ हजार एक सय २१ रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने बाह्य स्रोतबाट प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग मात्र लिइएको थियो । उक्त निर्वाचनमा प्रतिमतदान केन्द्र खर्च तीन लाख ९३ हजार आठ सय ३४ रुपैयाँ र प्रतिमतदाता खर्च पाँच सय छ रुपैयाँ रहेको थियो ।
एक लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवार
आयोगका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक लाख ४५ हजार १३ जनाले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । जसमध्ये ६१ दशमलव ५९ प्रतिशत अर्थात् ८९ हजार तीन सय १४ जना पुरुष उम्मेदवार र ३८ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् ५५ हजार छ सय ९९ महिला उम्मेदवार रहेका थिए ।
निर्वाचित हुने कुल पद ३५ हजार दुई सय २१ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार) का लागि उक्त उम्मेदवारी परेको हो । जसमध्ये ३५ हजार ९७ जना निर्वाचित भएका छन् । एक सय २४ पदमा भने उम्मेदवारी नपरेको आयोगले जनाएको छ । एक सय २३ पदमा दलित महिला सदस्य र एक पदमा महिला सदस्यको उम्मेदवारी मनोनयन नभएको हो । त्यस्तै तीन सय ९० जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचनमा २० हजार छ सय ३१ जना अर्थात् ५९ प्रतिशत पुरुष निर्वाचित भएका छन् भने १४ हजार चार सय ६६ जना अर्थात् ४१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ मा निर्वाचित हुने महिलाको संख्या ४०.७५ प्रतिशत थियो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल मतदाता एक करोड ७७ लाख ३३ हजार सात सय २३ जना रहेका थिए । यस्तै १० हजार सात सय ५६ मतदान स्थलमा २१ हजार नौ सय ५५ वटा मतदान केन्द्र रहेको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनमा ७० दशमलव ९६ प्रतिशत मतदाता सहभागी थिए भने दुई दशमलव चार प्रतिशत मत बदर भएको थियो । ८७ स्थानमा पुनः मतदान भएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनमा १९ वटा अनुगमन टोली, ३७ वटा पर्यवेक्षण संस्थाले अनुगमन गरेका थिए । यस्तै निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका ७९ दलमध्ये ६५ वटा दलले भाग लिएका थिए ।
निर्वाचनको अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पूरा हुने मतदातालाई मताधिकार
आयोगले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही नवीन अभ्यासहरू गरेको थियो । स्थानीय तह सदस्यमा उम्मेदवार हुन तत्काल पदमा बहाल भएका पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने, उम्मेदवारको योग्यता, राजीनामा, पेश्की, बेरुजु आदि विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था, मतगणना स्थलमा सिसिटिभी क्यामरा जडान तथा आयोगबाट अनुगमन, राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त बाहेकका अन्य दलहरूलाई समेत सम्बन्धित दलकै चुनाव चिह्न प्रदान, उम्मेदवारी मनोनयनका लागि दुई दिनको समयको उपलब्धता, निर्वाचनको अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पूरा हुने मतदातालाई मताधिकार लगायतको व्यवस्था गरेको आयोगले जनाएको छ ।
पालिका तहमा एमालेलाई बढी मत
स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले पालिका तहमा सबैभन्दा बढी मत पाएको छ । एमालेले नगर प्रमुखमा ३४ दशमलव ५८ प्रतिशत र उपप्रमुखमा ३६ दशमलव २५ प्रतिशत मत पाएको छ । यस्तै नेपाली कांग्रेसले नगर प्रमुखमा २४ प्रतिशत र उपप्रमुखमा २४ दशमलब २० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ ।
यस्तै पालिका अध्यक्षमा एमालेले ३३ दशमलव १४ प्रतिशत र उपाध्यक्षमा ३३ दशमलव ९३ प्रतिशत मत पाएको छ भने कांग्रेसले अध्यक्ष ३३ प्रतिशत र उपाध्यक्षमा ३० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ । यता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले भने नगर प्रमुखमा नौ दशमलव २४ प्रतिशत, उपप्रमुखमा १५ दशमलव १७ प्रतिशत, अध्यक्षमा १५ दशमलव ९८ प्रतिशत र उपाध्यक्षमा १७ दशमलव ६६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ ।
यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रमुखमा चार दशमलव ४६ प्रतिशत, उपप्रमुखमा पाँच दशमलव १४ प्रतिशत, अध्यक्षमा पाँच दशमलव ७२ प्रतिशत र उपाध्यक्षमा छ प्रतिशत मत पाएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले प्रमुखमा चार दशमलव ६९ प्रतिशत, उपप्रमुखमा छ दशमलव २० प्रतिशत, अध्यक्षमा तीन दशमलव १५ प्रतिशत र उपाध्यक्षमा तीन दशमलव ७७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ ।
वडा तहमा सबैभन्दा बढी मत कांग्रेसलाई
निर्वाचन आयोगका अनुसार वडा तहमा सबैभन्दा बढी मत नेपाली कांग्रेसले पाएको छ । नेपाली कांग्रेसले वडामा ३४ दशमलव २८ प्रतिशत मत पाएको छ भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले ३३ प्रतिशत मत पाएको छ । यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले १३ प्रतिशत, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पाँच प्रतिशत र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले तीन दशमलव ६६ प्रतिशत मत पाएको आयोगले जनाएको छ ।
४१ प्रतिशत युवा निर्वाचित
गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४१ दशमलव १४ प्रतिशत युवा निर्वाचित भएका छन् । आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २१ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा १४ हजार ४४२ अर्थात् ४१ दशमलव १४ प्रतिशत युवा निर्वाचित भएका छन् । प्रमुखमा ३७, उपप्रमुखमा ९५, अध्यक्षमा १०६, उपाध्यक्षमा दुई सय ३४ युवा निर्वाचित भएका हुन् ।
नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा मान्ने गरिन्छ । वडाध्यक्षमा दुई हजार तीन सय १२, महिला सदस्यमा तीन हजार दुई सय ३३, दलित महिला सदस्यमा तीन हजार छ सय छ र सदस्यमा चार हजार ८१९ निर्वाचित भएका छन् । ४१ देखि ६० वर्षका ५२ दशमलव २७ प्रतिशत, ६१ देखि ८० वर्षका छ दशमलव ५२ प्रतिशत र ८० भन्दा माथिका शून्य दशमलव ०४८ प्रतिशत निर्वाचित भएका छन् । आयोगका अनुसार ४१ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका १८ हजार तीन सय ४७ र ६१ देखि ८० वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिक दुई हजार दुई सय ९१ निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी ८० वर्षभन्दा माथिका १७ जना निर्वाचित भएको आयोगले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- आर्थिककर्मी बस्नेत सम्मानित
- बैंकहरुले दिए घरजग्गामा छ खर्ब ५५ अब ऋण
- धुम्रबराह माध्यमिक विद्यालयको जग्गा कब्जा गर्न भू–माफिया सक्रिय
- सुपथ मूल्य पसलमा भीड
- दशैंको साइत २६ गते बिहान ११:३६ बजे
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया