काठमाडौं । देशको बिग्रदो अर्थतन्त्रप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारको साथै आम नागरिकहरुसँग आग्रह गर्नुभएको छ । मुलुकको कूल बजेट भन्दा व्यापारघाटा बढी देखिएको तथ्यांकहरु सार्वजनिक भैरहेको बेला राष्ट्रपति भण्डारीले हरेक नागरिक, परिवारदेखि राज्यका सबै निकायहरुलाई सकेसम्म खर्च नियन्त्रण गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको गर्न लागेको अनावश्यक खर्चको बारेमा प्रष्ट केही नबताए पनि खर्च नियन्त्रण गर्न गरिएको आग्रह सिधै सरकारप्रति लक्षित छ ।
गठबन्धनको नाममा देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकपछि अर्को झूट बोल्दै राज्यको ढुकुटीको दोहन गरिरहेको बेला राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार विभिन्न सञ्चार माध्यमका प्रकाशक/सम्पादकलाई राष्ट्रपति भवन महाराजगञ्जमा बोलाएर सरकारलाई राज्यको ढुकुटी अनावश्यक काममा खर्च गरेर नरित्याउन आग्रह गर्दै मुठ्ठी कस्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
देशको बजेट निर्माणदेखि नै बिचौलिया पोस्ने काम गरेको वर्तमान गठबन्धन सरकारले राज्यको सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग गरिरहेको छ । कोभिड–१९ बाट थिलथिलो परेको अर्थतन्त्र तङ्ग्रने संकेत अझै देखिएको छैन । यही बेला सरकारले नेपाल प्रहरीलाई ९३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम हतियार खरिद गर्न दिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले खर्च कटौती भन्दा पनि गाडीलगायतका विलासी साधन खरिदमा व्यापक बजेट विनियोजन गरेका छन् । यसरी खर्च गर्दै जाँदा देशको अर्थतन्त्र थप कमजोर बन्ने मात्र होइन भोलिका दिनहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने रकमको समेत अभाव हुने देखिँदै गएको छ ।
सरकारले खर्च कटौती भन्दा पनि खर्चमा बढोत्तरी गर्ने संकेतहरु देखिएको बेला राष्ट्रपति भण्डारीले अनावश्यक खर्च गर्ने सरकारी प्रयासप्रति खबरदारी गरिदिन सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गर्नु भएको हो । यद्यपि लिखित र अलिखित कतै पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले अनावश्यक खर्च गर्न लागेको भनेर आलोचना भने गर्नुभएन । तर, पत्रकार भेटघाटको मूल आसय भने सरकारले राज्यकोषमा गरेको दोहन रोक्न सबैले खबरदारी गर्नुपर्ने थियो ।
राजनीतिक विषयमा मात्र राष्ट्रपतिको धेरै ध्यान गएको भनेर केही क्षेत्रबाट आलोचना भैरहेको बेला मंगलबार प्रकाशक/सम्पादकलाई बोलाएर राष्ट्रपति भण्डारीले वाचन गर्नुभएको प्रेसनोटमा देशको अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर चासो र चिन्दा व्यक्त गरिएको छ । अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका चुनौतीलाई कम गर्न तत्काल फजुल खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिता अवलम्बन गर्न तथा स्वाबलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाउन सुझाव दिनुभएको छ । यी सुझाव कार्यान्वय गर्न सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्नुपर्ने भए पनि मुख्य दायित्व भनेको सरकारकै हो ।
देशको अर्थतन्त्र दिननिदै कमजोर बन्दै गए पनि सरकारमा बसेकाहरुले यसको दोहन गर्न छाडेका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपाल प्रहरीलाई हतियार खरिद गर्न रकम निकासा नगरेको बताए पनि उसले हतियार खरिद गर्नकै लागि केही रकम भने निकासा गरिसकेको छ ।
सरकारमा बसेकाहरुले राष्ट्रको ढुकुटीलाई अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गराईरहे पनि राष्ट्रपति भण्डारीले भने पत्रकारसँगको भेटमा सबैले आफूलाई पहिला परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । व्यक्ति, परिवार तथा सरकारमा बसेकाहरुले आफूमा परिवर्तन नगरेसम्म अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिँदैनसकिने राष्ट्रपतिको जोड थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले मूलभूत रुपमा कृषि, वन, पर्यटन र जलविद्युत्लाई तुलनात्मक लाभको क्षेत्र मानेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
सरकारले पनि यी क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको बताए पनि उसको मुख्य ध्येय साना किसान भन्दा पनि कृषिको नाममा विचौलिया धन्दा चलाउनेलाई सहयोग गर्ने खालका कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । अहिले राज्यबाट किसानले भन्दा पनि कृषिको नाममा दलाली गर्नेहरुले लाभ उठाएका छन् । सरकारले साना किसानको हितलाई बेवास्ता गरी कृषिको नाममा विचौलियको कामगर्नेहरुलाई फाइदा पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नाले मुलुकमा वार्षिक झण्डै चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि र वनसँग सम्बन्धित उत्पादन आयात भैरहेको छ । धान, चामल मात्रै वार्षिक झण्डै पचास अर्ब रुपैयाँको आयात भैरहेको छ ।
सरकारले दिने सहुलियत र अनुदानहरु किसान लक्षित नभएको कारण गाउँघरमा खेतबारी बाँझै छ । कृषिप्रति प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रम सरकारले ल्याउनै सकेको छैन । सरकारले कृषिको विकास र आधुनिकीकरणका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि समयमा रासायनिक मल र बिउ नै किसानलाई उपलब्ध गराउन सकेको छैन । त्यही कारण किसानहरु आफ्नो पेशाबाट विस्थापित हुँदै गएका छन् ।
अर्थतन्त्रलाई जोगाउन तत्काल सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले आग्रह गर्नु भए पनि सरकारले भने त्यसप्रति कुनै चासो लिएको छैन । उसले एकपछि अर्को झूट बोल्दै राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम मात्र गरेको छ । राज्य पेट्रोलियम पदार्थको खरिद गरेर जनतालाई बिक्री गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नै लागे पनि सम्पन्न मुलुकको जसरी सरकारले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा बजेट खन्याउने काम गरिरहेको छ । कुनै तर्क र तथ्य बिनै सरकारले बजेटमै ६८ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई वृद्ध भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । यसले भेटको राजनीति गर्न सजिलो भए पनि किन दिएको भन्ने बारेमा सरकारसँग कुनै ठोस जवाफ छैन । सामाजिक सुरक्षाका अन्य काममा पनि त्यस्तै अनावश्यक खर्च गरेर राज्यमाथि बोझ थोपर्ने काम सरकारले गरेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सबैलाई खर्चमा मुठ्ठी कँस्न आग्रह गरे पनि सरकारमा बस्नेहरुले राज्यको ढुकुटीलाई अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको छ ।
नेपालमा उत्पादन अत्यन्त न्यून छ । देश पूरै आयातमा धानिएको छ । यसले जति कमाए पनि दैनिक गुजारा चलाउने सामग्री खरिदमै नागरिकले ठूलो मात्रामा रकम बाहिर पठाइरहेका छन् । यसले गर्दा नेपालको वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दोक्रममा छ । मासिक रुपमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्नुलाई राष्ट्रपति भण्डारीले पनि गम्भीर रुपमा लिँदै यसलाई समग्र अर्थव्यवस्थामाथिको कालोबादलको संज्ञा दिनुभएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासमा राज्यले खर्च गरे पनि उचित प्रतिफल आउन नसकेको कारण देशको अर्थतन्त्र थप कमजोर बनेको राष्ट्रपतिको भनाइ छ । शिक्षामा लगानी भए पनि त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिले रोजगारी पाउने अवस्था छैन । यसले गर्दा राज्यको लगानी त्यतिकै खेर गैरहेको छ ।
सरकारले पूर्वाधार विकासमा गरेका खर्च पनि नागरिकलाई खासै लाभ दिएको छैन । सरकारमा बस्नेहरुले आधा काम भएपछि योजनाहरु कटौती गरिदिने वा रकम नदिएर अलपत्र पार्ने तथा एक ठाउँमा पूरा नभई अर्को ठाउँमा योजनाको काम थाल्दा दुबैतिरका जनताको आर्थिक स्तर पूर्वाधारमा गरिने लगानीले उकास्न सकेको छैन ।
राष्ट्रपतिले गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ
विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रकाशक तथा सम्पादक मित्रहरू,
राष्ट्रपति कार्यालयमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु ।
विभिन्न प्रसङ्गमा तपाईंहरूसँग भेटघाट भइरहेकै भएतापनि यस्तो प्रकारको सामूहिक जमघट निकै लामो समयपछि हामीले आयोजना गर्न सकेका छौं । विगत साढे दुई वर्षदेखि कोभिड–१९ महामारीका कारण हामीले सबैसँग एकैसाथ भेटघाट गर्न सकिरहेका थिएनौं । अझै पनि महामारी पूर्ण रूपमा उन्मुलन भइसकेको छैन । खोपको उपलब्धताका कारण भाइरसको प्रभाव विस्तारै नियन्त्रित भइरहेको हुनाले हामी सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन थालेका छौं । यद्यपि सावधानीसहित सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्ने, मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था अझ पनि सकिएको छैन ।
यस महामारीका कारण हाम्रो राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रहरू प्रभावित बन्न पुगेका छन् । कोभिड–१९ को सामना गर्न अवलम्बन गर्नैपर्ने कठोर उपायहरूका कारण मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनसहित समग्र अर्थव्यवस्थामा परेको दूरगामी प्रभाव हामीले निकै लामो समयसम्म व्यहोर्नु पर्ने देखिएको छ । मैले विगत केही समयदेखि हाम्रो मुलुकको सामाजिक-आर्थिक जीवनलाई कसरी नयाँ सोचसहित प्रगतिको बाटोमा लैजान सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, विभिन्न विषय र क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू तथा विशेषज्ञहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको छु । सुझावहरू लिएको र दिएको पनि छु । यसै सन्दर्भमा तपाईंहरूसमक्ष पनि केही कुराहरू राख्नु सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
- आज मुलुकले सामना गर्नुपरिरहेका चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्दा व्यापार घाटाको विद्यमान अवस्थाबाट सुरु गर्नुपर्ने भएको छ । हाम्रा उत्पादन न्यून छन् र आयातमाथिको हाम्रो निर्भरता अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको छ । फलस्वरूप, विप्रेषणमा निर्भर हाम्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई बढ्दो आयातले निरन्तर दवाबमा राखिरहेको छ, जसबाट देशको समग्र अर्थव्यवस्थामा नै चिन्ताको बादल छाएको छ । यस विषयमा तपाईंहरूले दैनिकजसो समाचार लेखिरहनुभएको छ, सम्बन्धित पक्षलाई घच्घच्याइरहनु भएको छ ।
सत्र खर्ब रुपैयाँ वरिपरिको बजेट बनाउने हाम्रो मुलुकले करिब उन्नाइस खर्ब रुपैयाँको वार्षिक आयात गर्नु सानो चुनौती होइन । अहिले एकातिर परनिर्भर अर्थतन्त्रले मुलुकको आत्मविश्वासलाई कसरी कमजोर बनाउँछ भन्ने सम्बन्धमा जनतालाई अझै सुसूचित गर्नुपरेको छ भने‚ अर्कोतिर सरकारका तर्फबाट तत्काल सुधारका उपायहरू कडाईका साथ लागू गर्नु आवश्यक छ । केही सुरुवातहरू भएका छन्, जसलाई अझै बलियो पार्दै लैजानु पर्दछ ।
अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका चुनौतिलाई कम गर्न तत्काल दुई उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसमध्ये पहिलो उपाय हो – फजुल खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिता अवलम्बन । आर्थिक अनुशासनलाई हामीले अझ कठोरतापूर्वक पालना गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले‚ मैले भन्दै आएको छु- अहिले सबैले मुठ्ठी कस्नुपर्ने समय छ । हरेक नागरिक‚ परिवारदेखि राज्यका निकायहरूलाई खर्च सकेसम्म नियन्त्रण गर्न मेरो आग्रह छ । आर्थिक अनुशासन र मितव्ययितालाई हामीले जीवन पद्धतिका रूपमा अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
दोस्रो उपाय- अर्थव्यवस्थालाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन नेपालको लागि तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा तत्काल नयाँ फड्को मार्ने गरी कामको सुरुवात गर्नुपर्दछ । मूलभूत रूपले कृषि, वन‚ पर्यटन र जलविद्युतलाई तुलनात्मक लाभको क्षेत्र मानिएकोबारे तपाईंहरू जानकार हुनुहुन्छ ।
हाल मुलुकले आयात गरिरहेको वार्षिक करिब चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको सामग्री कृषि र वनसँग सम्बन्धित उत्पादन रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछन् । हामीले आफैं उत्पादन गर्न सकिने धान चामल मात्रै करिब पचास अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भइरहेको छ । सागसब्जी, दाल, मसला र गेडागुडी समेत उसैगरी आयात भएको देखिन्छ । फर्निचर, काठ र अन्य वन पैदावारको पनि त्यही अवस्था छ । कृषि उत्पादनबाट केही महिनामा नै लाभ प्राप्त गर्न सकिने हुनाले ठोस नीति र सकारात्मक हस्तक्षेपका माध्यमबाट उत्पादन बढाई व्यापार घाटा कम गर्ने पहलको सुरुवात यहाँबाट गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । अहिले हाम्रो अभियान हुनुपर्दछ – खेतबारी बाँझो नराखौं । यसनिम्ति जनता आफैं जागृत हुने अवस्था निर्माण गर्न हाम्रो प्रयत्न रहनुपर्दछ । नवनिर्वाचित स्थानीय तहहरूले यस अभियानको नेतृत्व गर्न सक्दछन् भन्ने मलाई लाग्दछ ।
कोभिड–१९ का कारण मानिसको पर्यटन व्यवहार व्यापक रूपमा बदलिएको छ । अन्तरदेशीय यात्रामा बन्देजहरू कायम छन् । तसर्थ, महामारीको प्रत्यक्ष र ठूलो प्रभाव पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायलाई परेको छ । यसलाई कम गर्दै लैजान हामीले आन्तरिक र वैदशिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्दै क्रमश: उठाउनुपर्ने देखिएको छ ।
जलविद्युतका क्षेत्रमा हाम्रो प्राथमिकता आन्तरिक खपत वृद्धतर्फ उन्मुख हुनु पर्दछ । मुलुकले कष्टपूर्वक सञ्चित गरेको विदेशी मुद्राको ठूलो अंश पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्च भैरहेको छ । जलविद्युतलाई जनताको भान्सासम्म पुर्याएर एलपी ग्यासको आयात कम गर्दै लैजान सकिन्छ । पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गरी हामी अर्को सुरुवात गर्न सक्दछौं । यस सम्बन्धी विद्यमान नीतिहरूको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सबैको सचेत प्रयास आवश्यक देखिएको छ ।
- पत्रकार मित्रहरू,
मैले अर्थतन्त्रको प्रसंगबाट विषयको सुरुवात गरेँ । स्वावलम्बी र स्वाधीन अर्थतन्त्र मुलुकको सार्वभौमिकतासँग प्रत्यक्ष रूपले जोडिएको हुन्छ । नेपालको मौलिक पहिचान‚ संस्कृति र सभ्यता हाम्रो स्वाधीनतासँग गहिरो गरी अन्तरसम्बन्धित छन् । बौद्ध एवं सनातन सभ्यताहरूको विकास भएको मानिने हाम्रो भूखण्डसँग भएका सम्भावनाहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सबल शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता रहेको छ । मुलुकको सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत पुनर्जागरणका लागि शिक्षा नै पहिलो र एक मात्र सर्त हो ।
यसका साथै शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भन्ने गरिन्छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म नेपालले आफ्नो क्षमताअनुसार प्रशस्त लगानी गरेको भएतापनि त्यस अनुसारको प्रतिफल निस्कन सकिरहेको छैन । शिक्षाको सम्बन्ध रोजगारीसँग हुने भएकाले आफ्नो शिक्षित जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै पेशा, व्यवसाय गर्ने वातावरण कति निर्माण हुन सक्यो भन्ने पक्ष एउटा छ । यससँगै अझ महत्वपूर्ण पक्षहरू हाम्रो शैक्षिक प्रणालीसँग जोडिएका छन्, जसमा पठन पाठनको नियमितता, विद्यार्थी र शिक्षक संख्याको अनुपात, पाठ्यपुस्तकको समयमै उपलब्धता जस्ता सवालहरू आउँछन् । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय सम्मकै शिक्षाको गुणस्तर, सामाजिक दायित्व, शिक्षण सिकाईको प्रभावकारिता, जनताको करबाट त्यहाँ भैरहेको आर्थिक लगानी जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दामा सुधारात्मक उपायहरू पहिल्याउन यहाँहरूको कलम अझै चल्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।
- त्यसैगरी, कोभिड–१९ महामारीले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो क्रान्तिको माग गरेको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार, विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपलब्धता, स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच जस्ता विषयमा हामीले निकट अतितबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । स्वच्छ पिउने पानी‚ सरसफाई तथा सहरदेखि गाउँसम्म फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनले मात्र हाम्रो समाजलाई स्वस्थ‚ वस्नयोग्य‚ सुन्दर र वातावरणमैत्री बनाउन सक्दछ ।
- मुलुकको अर्थिक प्रणाली‚ शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ विदेश नीति लगायतका आधारभूत सवालहरूमा राज्यले लिनुपर्ने दिशाका बारेमा हामीलाई हाम्रो संविधानले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । राष्ट्रका सामु उपस्थित अहम् विषयहरूमा संविधानलाई शीरमा राखेर सबै राजनीतिक दलहरू बिच सहमति कायम हुन सक्दछ । यसका लागि आवश्यक पर्ने जनमत निर्माण गर्न राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा सम्मान प्राप्त गरेको सञ्चार जगतले सबै पक्षलाई निरन्तर सचेत गराउने मैले अपेक्षा लिएको छु ।
- अन्त्यमा, हाम्रो प्राथमिकतामा अझैपनि गम्भीरतापूर्वक पर्न नसकेको, दैनन्दिनका समस्याले व्यस्त बनाउँदा यदाकदा छुट्न गएको‚ तर सबैको दृष्टि पुग्नैपर्ने जलवायु परिवर्तनको विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु । पर्वतीय मुलुक भएको हुनाले नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकको सूचीमा सबैभन्दा माथि छ । एकातिर पानीका प्राकृतिक मुहानहरू सुक्दै जान थालेका छन् भने अर्कोतिर हाम्रा हिमालमा हिउँको मात्रा घट्दै गएको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्छ । वर्षात्को प्रवृत्ति बदलिएको छ । हिमाली क्षेत्रको तापक्रम पनि निरन्तर बढिरहेको वैज्ञानिक अध्ययनहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
हामी आफैं ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र होइनौं, तर जलवायु परिवर्तनको ठूलो मार हामीमाथि परिरहेको छ । यस सन्दर्भमा‚ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा खेल्नुपर्ने भूमिका बढिरहेको छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापनका हाम्रा अनुभवले जलवायु अनुकूलनका मौलिक तौरतरिकाहरू विकास गर्न मद्दत गर्न सक्छन् । हाम्रा किसानहरूले आफ्नै अनुभवबाट विकास गरेका अनुकूलनका उपायहरू अन्य मुलुकका लागि पनि उपयोगी हुन सक्दछन् । यी ज्वलन्त विषयहरूमा विभिन्न पक्ष र क्षेत्रबाट देखाउनुपर्ने तदारुकताका सन्दर्भमा समेत तपाईंहरूको ध्यान अझ आकृष्ट हुने छ भन्ने भन्ने मेरो विश्वास छ ।
धन्यवाद !
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- उद्यमशीलताका लागि कर्जा सुरक्षण अत्यावश्यक
- आर्थिककर्मी बस्नेत सम्मानित
- बैंकहरुले दिए घरजग्गामा छ खर्ब ५५ अब ऋण
- धुम्रबराह माध्यमिक विद्यालयको जग्गा कब्जा गर्न भू–माफिया सक्रिय
- सुपथ मूल्य पसलमा भीड
- दशैंको साइत २६ गते बिहान ११:३६ बजे
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया