अर्थतन्त्रको नालीबेली
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७९, साउन १२ ११:५० 
काठमाडौं । विषय प्रवेश : कर्जा विस्तारमा कडाइ गर्दै मौद्रिक नीति आएको छ । आउने तीन महिना अझै महँगीको चाप पर्ने स्वयं राष्ट्र बैंकको भनाइ छ, बढेको महँगी घट्न जानेको होइन । आम उपभोक्ताहरूको पीडा असह्य हुने देखिन्छ, अझै । निकासी व्यापार दुई खर्ब नाघे पनि आयातीत सोयाबिन, भटमास तेलको कच्चा पदार्थले निर्यातको आकार बढेको हो, आफ्नो कच्चापदार्थले होइन । व्यापारघाटा देशको बजेटभन्दा बढी छ । गत आवको प्रतिष्ठापन बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब तर व्यापारघाटा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड ७३ लाख, देशले पछिल्लो अवस्थामा पाएको आर्थिक चित्र यही हो । भारत चीन मात्रै होइन एक सय ४० देशसँग देशको व्यपारघाटा छ । र त भन्नुपर्छ, देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा छ । गठबन्धन सरकारले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने विज्ञ पाएन, अर्थ सचिवहरूको भागाभाग देखियो । आव ०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गरेपछि अर्थमन्त्री विवादमा तानिए र अन्ततः उनले राजीनामा गरे पदबाट । केन्द्रीय बैंकमा समेत हस्तक्षेपको भूमिका निर्वाह गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अर्थविज्ञ थिएनन् र त रातारातै बिचौलियाहरूलाई बजेटमा खेल्ने मौका दिए, त्यसको सीसीटीभी फुटेज नै गायब भएको प्रसङ्ग छ, र बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
भित्रिने कम र बाहिरने रकम अधिक : आयव्यय सन्तुलन नभए घर ऋणमा पर्छ, देश पनि त्यस्तै हो, देश अहिले आन्तरिक र बाह्य ऋणले चुर्लुम्म डुबेको छ । ऋण तिर्न नसकेरै श्रीलंका टाट पल्टिएको हो, त्यहाँको राजनीतिक रोइलो हेरिसक्नु छैन । श्रीलंका परिवारवादमा फस्यो । प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजापाक्षेले राजीनामा गरे, तैपनि देशले निकास पाएन । जनताले राष्ट्रपति गोतवाया राजापक्षेको निवासलाई नियन्त्रणमा लिए, राष्ट्रपति भागे, नयाँ प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघे संकटमा छन् । महँगीको मारले जनता सडकमा ओर्लिए, राज्य नै जनताको कब्जामा प¥यो, उपाय नभएपछि मान्छेले गति छोड्छ, मर्नै परेपछि खुट्टै तानेर नेपाली उखान छ ।
देशमा उत्पादित बस्तु बिक्री गरेर बाह्य डलर भित्र्याउनुपर्नेमा हामी अरुका सामान नक्कल गर्दै, आयात गर्दै आफ्नो पैसा बाहिर पठाउँदै छौँ । डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भएको छ धेरै । राष्ट्र बैंकका शब्दमा पनि नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन ०७९ असारमा ६ दशमलव ९ प्रतिशतले बढी भएको छ । देशमा मुद्रास्फीति बढी भएको छ र वस्तु र सेवा खरिद गर्न जम्माजम्मी साँढे ६ महिनाको खर्च धान्ने विदेशी मुद्रा मात्र सञ्चित छ र बैंककै शब्दमा विगत ६ वर्षको तुलनामा सबैभन्दा उच्च हो यो । आव ०७८/७९ को पहिलो १० महिनामा २ दशमलव ४७ अर्ब यूएस डलरले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आई जम्मा ९ दशमलव २८ अर्ब डलर मात्र सञ्चित रहेको भनिन्छ । हाम्रो आयात उच्च छ, विप्रेषणको आप्रवाह हाल मात्र केही बढेको देखिन्छ नत्र घटेकै हो, त्यसैले चालू खाता घाटा बढेको छ भने शोधनान्तरमा बढी चाप परेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो आवको १० महिनामा चालू खाता घाटा पाँच खर्ब ४७ अर्ब ३६ करोडको छ । अघिल्लो आवको यो अवधिमा यस्तो घाटा दुई खर्ब ५१ अर्ब २९ करोडको मात्र थियो । त्यस्तै आवको १० महिनामा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ८८ अर्ब ५० करोडले घाटामा छ जब कि अघिल्लो यो समयमा सात अर्ब ७५ करोड बचतमा थियो । भनौँ आव ०७८/७९ को सुरुदेखि नै चालू खाता घाटा विगत पाँच वर्षकै उच्च देखियो । अघिल्लो आवमा चालू खाता घाटा कूल उत्पादन भनौँ जीडीपीसँगको अनुपात ७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्षको सो समयमा चालू खाता घाटाको अनुपात ११ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमानमा सन् २०२२ मा यस्तो अनुपात भुटानमा १० दशमलव ६ प्रतिशत, श्रीलंकामा ७ दशमलव १ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ५ दशमलव ३ प्रतिशत र भारतमा केवल २ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ ।
आयात–निर्यातको चित्र : निर्यातको तुलनामा आयात उच्च रहेकाले हाम्रो व्यापारघाटा उच्च रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै शब्दमा पनि आव ०७८/७९ को ११ महिनामा कुल व्यापारघाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोडको छ । कुल बस्तुको आयात विगतभन्दा २७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । कुुल बस्तुको आयातमा देशले १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड रकम बाहिर पठाएको छ । हेर्दा विगतको तुलनामा यो आवमा ५३ दशमलव ५ प्रतिशतले निर्यात व्यापारको वृद्धि देखियो र कुल निर्यात एक खर्ब ८५ अर्बबराबरको सामान निर्यात गरेको देखियो र पनि आयात अनुपातमा यो हिस्सा धेरै कम हो । विगत दुई वर्ष कोरोनाकाल रह्यो, अर्थतन्त्र त्यति चलायमान भएन, कोरोनाको गति कम हुनासाथ देशमा ह्वात्तै आयातमा वृद्धि भयो, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा मात्रै ८१ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ भने औषधि आयातमा एक सय २४ प्रतिशतले बढेको छ । मेसिनरी पार्टपुर्जामा २२ प्रतिशतले, यातायात उपकरणमा २ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । कुल वस्तु आयातमा पेट्रोलियम पदार्थ, स्पेयर पार्टस, यातायात उपकरण, औषधि, मेसिनरीको आयातको हिस्सा एक तिहाईको देखिन्छ ।
विप्रेषण आप्रवाह : कोेरोनाकालको पहिलो चरणमा विप्रेषण आप्रवाह धेरै घटेको थिएन । तर आव ०७८/७९ को आरम्भदेखि नै यस्तो आप्रवाहमा सुधार देखिएन, भनौँ आवको ९ महिनासम्म लगातार घटेको विप्रेषण आप्रवाह आवको दशौँ महिनामा पुग्दा केही बढेको छ, अघिल्लो वर्षको सो अवधिमा विगतभन्दा १९ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको विप्रेषण रकम गत आवको १० महिनामा केवल आठ खर्ब ११ अर्ब ७९ करोड मात्रै भित्रियो । मासिक हिसाबमा भन्नुपर्दा गत फागुनमा ९१ अर्ब, चैत्रमा ९४ अर्ब र वैशाखमा त ८७ अर्ब मात्र भित्रिएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या भने उल्लेखनीयरूपमा बढेको देखिन्छ भनौँ आव ०७८/७९ को सुरु १० महिनामा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या दुई लाख ७८ हजार दुई सय ९८ पुगेको छ जब कि अघिल्लो यो समयमा यो संख्या ६८ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको थियो । नेपाली सीप र श्रमलाई निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउँछु र देशलाई धनी बनाउँछु भन्नुचाहिँ मुख्र्याइँ मात्र हो, देशैमा उद्योगधन्दा खोलेर रोजगारी दिएर युवा पुस्तालाई देशभित्रै रमाउने वातावरण तय नगरेसम्म दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा सहज हुँदैन ।
मानव पुँजी खेर गयो : देशको मानव पुँजी विदेशमा छ । नेतृत्वले पासपोर्टबाट पैसा कमाउने अपेक्षा गरेको छ । यहाँको गन्जागोल राजनीतिले आम नयाँ पुस्ता वाक्क दिक्क छन्, सक्नेहरू पासपोर्ट बनाएर विदेश उडेका छन्, कामको खोजीमा, वा अध्ययन गर्न भनेर विदेशिँदा अर्बौँ रकम बाहिरिएको छ । नेतृत्व सधैँ हानाथापमा रह्यो, सत्ताको, भाइ भतिजा, साला साली, श्रीमती गर्ल फ्रेन्डहरूलाई पदासीन गराउन व्यस्त रह्यो, उत्पादन गर्ने हातहरू दलको झण्डा बोक्न लागे, राजनीतिले यही सिकायो, खाने अन्न, फलफूल, दाल तेललगायत सबै वस्तुको आयात गर्नुपर्ने भयो, जीवनमा दुःख कष्ट नगर्ने, तयारी खानाले स्वास्थ्यमा लापरबाही भयो, श्रम परिश्रम पनि भएन ।
कृषि प्रधान देशमा कृषि कर्म गर्छु भन्नेलाई पनि वातावरण सहज भएन, मल पाइएन, बीउ पाइएन, सिँचाइ मन्सुनमा भर पर्ने भयो बाढी, पहिरोले फसल बगायो मात्रै होइन, खेत बारी नै उडायो, कति त असारे डोजरे विकासमा परे, वातावरण बिग्रियो । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन, असारमा मात्रै गरिने विकास र भुक्तानीले वर्षाको झरीझैं नेपाली मुद्रा बग्यो पानीमा, सडक वा पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा सोको पुष्टि हुन्छ । अव्यवस्थित सहरीकरण र एउटै परिबार दम्पती दुईतिर देशमा बस्नाले प्रजननमा भनौँ जन्म दरमा समेत कमी आएको छ, घर खर्च धान्नैका लागि दम्पतीले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसबाट मानव पुँजी निर्माणमा भविष्यका लागि हामीलाई नै चुनौती थपिनेछ । अब त अनुत्पादक वृद्ध वृद्धाहरूको संख्या बढ्नेछ र सामाजिक सुरक्षा खर्चमा बढी चाप पर्नेछ ।
राजनीतिक रोइलो र उपसंहार : कसलाई केको धन्दा घर ज्वाइँहरूलाई खानैको धन्दा भन्ने उखान छ नेपालीमा । विकासका बडाबडा नारा दिन्छन्, देश हाँक्नेहरू । ३२ वर्षदखि यिनकै कब्जामा छ देश । रुख काटेर बेच्न लालयित ठेकेदारहरू निजगढमा विमानस्थल बनाउन पाइएन भन्दै रोइलो गर्दै छन् । संघीयता र गणतन्त्र भए देश हिरा बन्छ भने तर क्षेत्रीय, भेगीय समस्या उस्तै छ । भेगी र क्षेत्रीयरूपमै घर दैलोमा पुगेका सरकारहरू स्मृति कोष बनाउन, मरेकाहरूका नाममा प्रतिष्ठानहरू बनाउन नेपालीहरूका थाप्लोमा कर बढाउन व्यस्त छन्, गण्डकी सरकारले पछिल्लो समय देखाएको पितृका नामको पिण्ड पानी नितान्त व्यक्तिगत थियो । व्यक्ति पोस्ने देश खोस्ने दाउमा देखिन्छन् नेताजीहरू, ललकारेर गाली गर्छन् ठूलो स्वरमा, सरकारी कार्यालयहरूलाई व्यक्तिगत कामकाजको थलो बनाउँछन्, पछिल्लो समय चालू खर्च अधिक बढेको छ, उपचार खर्च भन्दै स्वदेश विदेशको विल तेस्र्याएर राज्य ढुकुटीको दोहन गर्छन्, नीतिगतरूपमै गरिएका नकामहरू छरपस्ट भएका छन्, सधैँ छापाहरूमा । शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारीकरण भएको छ ।
केन्दीय तथ्यांक विभागको अभिलेखमा देशमा ६० हजार बढी उद्योगधन्दाहरू रहेछन् कुल उद्योगको स्थायी सम्पत्ति छ खर्ब १९ अर्ब ५० करोडको रहेछ । निजीकरणका नाममा देशका प्रमुख उद्योगधन्दाहरूमा गलत आँखा लगाइयो, अब बाँकीमा पनि राजनीतिक आँखा लाग्न सक्छ, सबै स्थानमा भर्तीकेन्द्र त बनेकै हो, अदालतसम्म अछुतो नरहेको हो, राजनीतिक नियुक्तिमा । दलहरूले कब्जा गरेको देशमा विदेश नीति पनि देशअनुकूल देखिन्न, कोठा चोटामा विदेशीहरू धाउँछन्, आफूअनुकूलका निर्णयहरू गराउँछन् ।
एमसीसी र एसपीपी मा देश खुलेर लाग्यो, असंलग्न नीतिको विचार भएन । भएका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छैनन्, तिनलाई कच्चापदार्थको समस्या छ, जनशक्ति दक्षताको अभाव छ, स्थिर देशको नीति नभएर उद्यमीहरू रन्थनिएका छन् र व्यपारमोहमा फसेका छन्, तयारी सामान विदेशबाट ल्याउने व्यापार गर्ने गर्नाले देशको निर्यातभन्दा आयात बढी भएको हो र देशको अर्थतन्त्र धराशायी देखिएको हो, तैपनि देश श्रीलंका हुन्न भन्दै छन् नेताहरू, श्रीलंकाका नेताजीहरू पनि यस्तै भन्थे पहिले, देखियो यथार्थ अहिले ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया