काठमाडौं । देशको आर्थिक अवस्था दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएको र त्यसलाई रोक्न उपयुक्त कदम चाल्न सरकार पछि परिरहेको भनी चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्थाप्रति राष्ट्रपतिको पनि ध्यान गएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रपतिबाट सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्तो चासो पनि चानचुने रूपमा कुनै प्रसङ्गमा आएको होइन । पत्रकार सम्मेलन नै गरेर बुँदागतरूपमा आयो । यसमा कतिपय विषय राजनीतिक पनि होलान् । जस्तो संविधानलाई शिरमा राखेर कामक गर भनी एकप्रकारले संविधानको समेत पालना नभएको भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ । अहिलेको सरकार बनेपछिको पूरै वर्षदिन मौन रहेकी राष्ट्रपतिको संविधानबारे विगत भने भिन्न छ । अहिलेको सरकार राष्ट्रप्रतिको समेत असंवैधानिक कदमबाट स्थापित भएको भन्ने बुझाइ छ आम जनमानसमा । त्यस बेला बहुमतको हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले अन्यथा गरेको भन्ने अदालतको समेत बुझाइ प्रकट भएको अवस्था छ । तर यी भनेका विगतका कुरा भए । तर अहिले भने राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षणप्रति सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
तीन दिनअघि पत्रकाहरूसँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशको अवस्थाका बारे व्यक्त गरेका विवरणहरू एक ठाउँमा राखियो भने देशको अवस्थाका बारे एउटा चित्र आउँछ, जो सकारात्मक छैन । सरकारले सुधार गर्ने हो भने ठाउँ यही हो र त्यसको प्रारम्भ गरिहहाल्नुपर्ने हुन्छ । आफ्ना कुरालाई मिडियामार्फत सर्वसाधारणसम्म पु-याइदिन आग्रह गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा भनियो, ‘मुलुकको आर्थिक प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, विदेशनीतिलगायत आधारभूत सवालहरूमा राज्यले लिनुपर्ने दिशाबारे हामीलाई हाम्रो संविधानले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ, राष्ट्रका सामु उपस्थित अहम् विषयहरूमा संविधानलाई शिरमा राखेर सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम हुन सक्छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने जनमत निर्माण गर्न सञ्चारजगतले सबै पक्षलाई निरन्तर सचेत गराउने मैले अपेक्षा लिएको छु, हाम्रा उत्पादन न्यून छन् र आयातमाथिको हाम्रो निर्भरता अनियन्त्रितरूपमा बढिरहेको छ, फलस्वरूप, विप्रेषणमा निर्भर हाम्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई बढ्दो आयातले निरन्तर दबाबमा राखिरहेको छ, जसबाट देशको समग्र अर्थव्यवस्थामा नै चिन्ताको बादल छाएको छ, अहिले एकातिर परनिर्भर अर्थतन्त्रले मुलुकको आत्मविश्वासलाई कसरी कमजोर बनाउँछ भन्ने सम्बन्धमा जनतालाई अझै सुसूचित गर्नुपरेको छ भने अर्कातिर सरकारका तर्फबाट तत्काल सुधारका उपायहरू कडाइका साथ लागू गर्नु आवश्यक छ, त्यसैले, मैले भन्दै आएको छु– अहिले सबैले मुठ्ठी कस्नुपर्ने समय छ, हरेकलाई खर्च सकेसम्म नियन्त्रण गर्न मेरो आग्रह छ, आर्थिक अनुशासन र मितव्ययितालाई हामीले जीवन पद्धतिका रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रपतिले हाल मुलुकले आयात गरिरहेको वार्षिक करिब चार खर्ब रुपैयाँबराबरको कृषि सामग्रीका बारे देखाएको चासोप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यी वस्तुहरू केवल मलखाद बीउबिजनको पर्याप्तता भए पुग्छ । नेपाल जलस्रोतमा धनी देश हो । यहीँका खेतहरू सधैँ बाँझा रहिरहने गरेका छन् । यो पटक पनि त्यस्तै भएको छ राष्ट्रपतिको प्रश्न छ, हामीले आफैँ उत्पादन गर्न सकिने धान, चामल मात्रै करिब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भइरहेको छ, सागसब्जी, दाल, मसला र गेडागुडीसमेत उसैगरी आयात भएको देखिन्छ भने यसमा सुधार कहिले आउला ? कृषि उत्पादन छोटो समयमा नै लाभ लिने वस्तु हुन् । यिनमा उत्पादन बढाई व्यापारघाटा कम गर्ने पहलको सुरुवात यहाँबाट गर्न सकिन्छ भने सरकार किन पछि परेको छ भन्ने राष्ट्रपतिको मात्र होइन आम जनातामा नै उठेको विषय हो । यस्ता कुराप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया