काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले केन्द्रीय बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि खुकुलो तथा अन्य क्षेत्रका लागि कसिलो हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि सार्वजनिक मौद्रिक नीति कार्यान्वयनबाट मुद्रा आपूर्ति घट्ने, बाह्य क्षेत्र तथा शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप कम हुने र कर्जाको ब्याजदर बढ्ने परिसंघको भनाइ छ ।
परिसंघले स्ट्यागफ्लेसनतिर बढ्दै गएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन दोहोरो नीति अवलम्बन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको थियो । अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन उत्पादनशील क्षेत्रलाई सहज नीति ल्याउन परिसंघले दिएका कतिपय सुझाव राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरे पनि अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता, बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर बढाउनाले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने परिसंघको भनाई छ । यसले बजारमा विद्यमान तरलतामा समेत थप दबाब सिर्जना हुने परिसंघले जनाएको छ ।
परिसंघका अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई नियन्त्रण गर्दै मौद्रिक नीतिले कसीलो रुप धारण गरेको छ । चालू मौद्रिक नीतिका कारण बजारको समग्र मागमा थप संकुचन आइ रोजगारी सिर्जना समेत प्रभावित हुने देखिन्छ । कर्जाको लागत महँगो हुँदा सरकारले वित्तनीति मार्फत लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने भएकोले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आँच नआउने गरी समग्र मागलाई समन्वय गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको आगामी प्रथम त्रैमासिक समिक्षामा नीतिगत दर पुनरावलोकन गर्न परिसंघले आग्रह समेत गरेको छ ।
उत्पादनमुलक क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता गर्नुपर्ने परिसंघको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ राष्ट्र बैंक अगाडि बढेको परिसंघले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिले निर्यातजन्य, खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालनलगायत निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सुविधा सम्पूर्ण उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा दिइनुपर्ने परिसंघको माग छ ।
मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षामा थप उत्पादनमूलक क्षेत्र समेत समेटिने परिसंघले विश्वास लिएको छ । यो सुविधा अधिकतम दुई करोड रुपैयाँको कर्जामा सीमित हुने भनिएकोले यसलाई राष्ट्र बैंकले आगामी दिनहरूमा सच्याई ठूला कर्जामा समेत विस्तार गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि वा पुँजीकोषको रुपमा गणना गर्न सकिने अवधि थप गर्ने व्यवस्था मिलाउने, हरित वित्तीयलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हरित बण्ड निष्काशन गर्नुपर्ने आफ्ना सुझावहरु समेटिएको परिसंघले जनाएको छ ।
यसैगरी पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक ऐनहरू संशोधन गर्ने घोषणा, एफडीआई अटोमेटिक रुटमार्फत स्वीकृत गर्ने र यसलाई सहजीकरण गर्न विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन, नियमावली तथा विनियमावलीहरूलगायत परिसंघले उठाउँदै आएको कानुन संशोधनका विषयमा समेत राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएको आफूहरुले महशुस गरेको परिसंघको भनाइ छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर र प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार नरोक्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको परिसंघले जनाएको छ । कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अतिप्रभावित क्षेत्रमा पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो सुविधा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रदान गर्न र पुनर्कर्जालाई उत्पादकत्व तथा रोजगारी वृद्धिसँग जोडेर अगाडि बढाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया