काठमाडौं । पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले वर्ष दिनबाट उकालो लाग्दै गर्दाको अवस्थासम्म सम्झना गर्न लायक र सबैको हित हुने खालको केही काम गरेको देखिएन । त्यसका विपरीत यता अर्थमन्त्रीका रूपमा माओवादी कोटाका जनार्दन शर्मा भने विवादका लागि नमूनापात्र नै बने । उनको नियुक्ति सुरुमै आश्चर्यको थियो । अर्थप्रति मन्त्री हुनुबाहेक कुनै काम नभएका उनलाई यो पद किन दिइयो भन्ने धेरैले बुझेका थिएनन् । समयक्रमले के देखायो भने यो नियुक्तिमा अदृश्य स्वार्थसमूहको खास उद्देश्य रहेछ । उनको यस्तो नियुक्तिले यो सरकार सुरुदेखि नै चर्चामा रहेको अवस्था थियो जो पछिल्लो समय पनि ।
पछिल्लो बजेटका बारेमा संसदीय छानबिनले यो चर्चालाई झन् माथि पु¥यायो भने राजीनामा दिएर बसेका उनलाई पुनः नियुक्तिको कुराले त झनै जगहँसाइ नै गरायो । सरकारले जे भन्ला तर सर्वसाधारणले बुझेका कुरा हुन् यस्तो पुनर्नियुक्ति पनि कसैको हितमा नै हुनेगरी रचिएको योजना हो । भर्खर मात्रै यी पूर्वअर्थमन्त्रीले एउटा छानबिनबाट मुक्ति पाए । संसदीय छानबिन समितिमा स्वाभाविकरूपले सरकारी पक्षको बहुमत हुन्छ । बहुमत नभई सरकारले शासन चलाउनै सक्तैन । सरकारको त बहुमत रहेको थियो नै त्यसमाथि यो संसदीय छानबिनमा विपक्षी दलले पनि छानबिनमा हलुको बनइदियो ।
फरक मत लेखेर समितिले छानबिन गर्नुपर्ने पक्षहरू ओझेलमा पारिदियो र उनलाई अर्थमा पुनर्नियुक्ति हुन बाटो खोलिदियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई छानबिन समितिमा रहेका नेकपा एमालेका सांसदहरूले करका दरहरू परिवर्तन गर्न भूमिका खेलेकोमा थप अध्ययन गर्न माग गरेको छ । तर जुनबेला त्यस्तो अध्ययन भइरहेको थियो त्यसलाई छाडेर अर्को छानबिन गर्नु भनेको तत्काल सम्भव देखिँदैन र हुँदैन पनि । त्यस कारण यस्तो माग विपक्षी दलको धर्ममा मात्र सीमित रहने पक्का छ । शर्मामाथि बजेट आउनु अघिल्लो दिन मध्यरातमा सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयभित्र अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएको आरोप थियो । त्यसको सबैभन्दा भरपर्दो प्रमाण भनेको मन्त्रालयको सीसीटीभी नै हो । सीसीटीभी फुटेज स्पष्ट नभएको भन्दै आरोपबाट यी पूर्वमन्त्रीले पुनः मन्त्री हुन अवसर पाए । प्रतिवेदनमा त्यस दिन अनधिकृत मानिसको प्रवेश थियो वा थिएन भन्ने प्रस्टरूपमा कतै उल्लेख गरिएन । जब कि यो समिति त्यसैका लागि गठन भएको थियो । सत्तापक्षले त जोगाउने भयो नै यो ठाउँमा विपक्षीले जोडदाररूपले अडान लिनुपथ्र्यो त्यो भएन ।
अबको अर्थमा यस्ता व्यक्तिको पुनरागमनको अर्थ सामान्य रहँदैन । विषय नै उनीबाट अन्यत्र मोड्न खोजिएको छ । त्यसको प्रभाव आउँदा दिन झनै डरलाग्दा हुनेछ । यो छानबिन प्रतिवेदनमा सिंहदरबारको मूलगेटदेखि प्रायः सबै निकायमा सीसीटीभीको व्यवस्थापन कमजोर रहेको भनेको छ । अर्थमन्त्रीमाथि करका दरहरू परिवर्तनबारे लागको आरोप सामान्य होइन । तर त्यसलाई एउटा सीसीटीभीको व्यवस्थापन कमजोर भएको र नभएकोसँग जोडियो । जब यस्तो प्रतिवेदन आयो त्यसपछि यी व्यक्ति हिरोजस्तै भए त्यसै दिनदेखि उनको पुनरागमनको चर्चा सुरु भइसकेको थियो ।
यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँग राखिएको विषयले पनि यो प्रतिवेदन आउनुअघि नै पनि धेरै कुरा बुझाइरहेको थियो । यसको पटाक्षेप भने नाटकीय रूपबाट भयो जसले गलत परम्परा बसाउँछ कि भन्ने चिन्ता जन्माएको छ । यी व्यक्ति कागजमा त आरोपमुक्त भए होलान् तर आम तहमा कोही पनि विश्वस्त हुनसकेका छैनन् । सरकार आफैँ पनि लोकप्रिय होइन त्यसमाथि यस्ता कामकुराले उसलाई झन् अलोकप्रिय बनाउँछ । जुन व्यक्तिमाथि यस्तो आरोप लाग्यो तिनै व्यक्ति महिनादिन पनि नबित्दै फेरि यही पदमा पुनरागमन हुँदा जाने सन्देशले अर्थको संवेदनशीलतामाथि नै आघात पार्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया