आर्थिक समृद्धिमा कृषि
विश्वनाथ खरेल २०७९, साउन १६ १२:३० 
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै एक तिहाइ हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ भने झण्डै दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेसामा आश्रित छन् । देशको कुल क्षेत्रफल एक लाख, ४७ हजार एक सय ८१ वर्गकिलोमिटर हो । यसमध्ये खेतीयोग्य जमिन ४१ लाख २१ हजार हेक्टर मात्र छ । खेतीयोग्य जमिनमध्ये पनि सिँचाइको अभाव र वैदेशिक रोजगारीका कारणले १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन धेरैजसो बाँझै बस्छ, खेती गरिएको हुँदैन । यसको साथसाथै चार वर्षअघिको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारणले गर्दा तीन वर्षअघि आधारभूत मूल्यमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिमा शून्य दशमलव ७७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो ।
विगत वर्षहरूमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर अपेक्षाकृत सन्तोषजनक हुन सकेको थिएन । फलतः कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त हुन गएको रोजगारी अवसर र मुलुकलाई समष्टिगत रूपमा प्रदान हुने खाद्य सुरक्षाको कारण अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रहन गएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० लाख ३० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । यो भनेको कुल कृषियोग्य भूमिको झण्डै २१ प्रतिशतको हाराहारीमा पर्न आउँछ । उत्पादन र राष्ट्रिय आम्दानीका हिसाबले मुलुकाका लागि यो निकै ठूलो क्षति हो । कृषि श्रमिकको अभाव, युवा पलायन र कृषिमा आकर्षण घट्दो क्रममा रहेकाले जमिन बाँझिने समस्या बढेको विज्ञहरूको ठहर छ । यसर्थ कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण तथा विविधीकरण गरी तुलनात्मक लाभ एवं प्रतिस्पर्धाको सक्षम बनाउनु आवश्यक छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन एवं उत्पादकत्व बृद्धि गरी बहुसंख्यक कृषक समुदायको जीवनस्तरमा सकारात्मक सुधार ल्याउन कृषि विकासका कार्यक्रमहरू केन्द्रित रहेका छन् । मूलतः खाद्यान्न बालीहरू धान, मकै, गहँु, जौ, कोदो, फापर आदिमा भएको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिले नेपालको खाद्य सुरक्षामा टेवा पुग्नेछ । हाम्रो राष्ट्रिय आय विदेशी मुद्रा आर्जन विदेश व्यापार र रोजगारी प्रदान गर्ने सन्दर्भमा कृषिको सर्वोपरी महत्व छ । आर्य हिन्दु संस्कृतिबाट विकसित नेपाली समाजमा धार्मिक, अन्धविश्वास, रूढीवादी तथा संस्कृतिले जरो गाडेको छ । यहाँ शिक्षा र चेतनाको क्षेत्रमा विकास हुन सकेको छैन । यसैले गर्दा हाम्रा पुर्खाहरूले गरीआएको परम्परालाई नै पछ्याउँदै आएका छौँं । यो नै हाम्रो पछौटेपन हो । यस कारण कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण ल्याउन नयाँ प्रविधि, ज्ञान, सीप आदिको विकास गराउँदै लैजानु नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।
मुलुकको कुल परिवारसंख्या ५४ लाख २३ हजार २ सय ९७ संख्यामध्ये ४१ दशमलव ४ प्रतिशत अति साना कृषक समूह र झण्डै २१ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका ग्रामीण जनताको जीवनस्तर उकास्न एवं उत्थान गर्नमा पनि यस व्यवसायले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । यद्यपि, हाम्रो देशको कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने वा यान्त्रिकीकरण गर्ने वा व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरित हुनेजस्ता आधारभूत परिवर्तनलाई आत्मसात् नगरी नेपाललाई आर्थिकरूपमा समृद्ध तुल्याउन सकिँदैन । यही ध्येयका साथ विगतमा २० वर्षे एग्रीकल्चर प्रस्पेरिटिभ प्लान (एपीपी) लागू गरिएको थियो ।
हाल २० वर्षे एग्रीकल्चरल डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी (एडिएस) पनि लागू गरिएको छ । यिनै सेरोफेरोमा कृषि विकास र कृषि आधुनिकीरकणको विवेचना र विश्लेषणसहित विकास गर्नसक्ने भन्ने सम्बन्धित योजनाकारहरूको भनाइ रहेको पाइन्छ । यसप्रकार हरेक वर्ष खेतीयोग्य जमिनको अतिक्रमण बढिरहेकाले मुलुकमा खाद्य संकट पनि बढ्दै गइरहेको छ । परिणामस्वरूप केही दशकअघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक अहिले खाद्यान्नका लागि परनिर्भर बन्दै गएको छ । राष्ट्रले अहिले वर्षेनी हजारौँ मेट्रिक टन चामल, गहुँ, मकैलगायतका अत्यावश्यक खाद्यान्न अन्यत्रबाट आयात गर्दै आइरहेको छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण कृषि क्षेत्रमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको र कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा मान्न नसकेकाले नै हो भन्ने ठहर विज्ञहरूको रहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तन र मौसममा भइरहने हेरफेरका कारण पनि नेपालको कृषि उत्पादन घट्दो अवस्थामा रहेको छ । केही अपवादबाहेक उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै घट्दो क्रममा छ ।
निचोडमा भन्नुपर्दा देशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको महत्व र योगदान रहेको एकातिर छ भने अर्कोतिर बहुसंख्यक किसानहरूको रोजगारी र आम्दानीका अवसरहरू वृद्धि गर्न कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण एवं व्यापारीकरण गर्न जरुरी छ । कृषि विकासको जिम्मा लिएको कृषि विकास मन्त्रालयको अनुसार कुल खेती गरिएको भूमि ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमध्ये १३ लाख १३ हजार चार सय छ हेक्टर सिञ्चित भएको अनुमान छ । झण्डै डेढ खर्ब मूल्यबराबरको कुल सवा करोड मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भएको थियो । अतः कृषिको जीडीपी बढ्नु या घट्नुमा धानको हात हुन्छ । यदि १० प्रतिशत धान उत्पादन बढ्यो भने १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । अहिले प्रतिहेक्टर औसतमा ३ दशमलव ५ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुनेगरेको छ । यसलाई ८ मेट्रिक टनमा बढाउनुपर्छ ।
हाल वर्षमा दुई बाली खेती लगाउने गरेकोमा कम्तीमा तीन बालीमा विस्तार गर्नुपर्छ । खासमा सरकारले आँट गरेर कृषिजन्य उत्पादनको आयातमा रोक लगाई मुलुकलाई आत्मनिर्भरतामा पुनस्र्थापित गर्न समयसापेक्ष कदम चाल्न र बुझेकाले यस नीतिमा सघाउनुपर्ने देखिन्छ । यसरी कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गरी आगामी पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकीकरण–व्यावसायीकरण गरिने सरकारी नीति सराहनीय छ, यो नीतिलाई सफल बनाउने आधार तय हुनु उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । जबसम्म कृषि विकासको चौतर्फी विकास हुँदैन तबसम्म देशको निर्माण हुन सक्दैन । त्यसको लागि सरकार, सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज आदिले यस क्षेत्रमा युद्धस्तरमा संघर्ष गर्नुपर्ने आजको टड्कारो महसुस हुन्छ । देशको अर्थ व्यवस्था बलियो बनाउन यसको महत्व निकै देखिन आउँछ ।
यस खेती प्रणालीको प्रभावकारीको अवलम्बनको लागि जति अनुसन्धानकर्ताको हात हुन्छ त्यसभन्दा पनि बढी कृषि कर्म गर्ने कर्ताको हात हुन जान्छ । तसर्थ यसको विकासको लागि सरकार, सम्बन्धित निकाय, बजेट, जनशक्ति, भूमिको छनोट, तालिम प्राप्त प्राविधिक र अनुसन्धानको साथसाथै उन्नत प्रविधि, कृषि वैज्ञानिक, ज्ञान, सीप आदि पनि सँगसँगै लगेको खण्डमा उक्त बालीमा गरेको लगानी गरेको भन्दा बढी प्रतिफल अवश्य पनि दिने नै छ भन्नेमा विश्वस्त रहन सकिन्छ । कृषिप्रधान मुलुकको लागि यो श्रृंखला अत्यन्तै दुःखदायी हो । सरकारी नीति स्पष्ट र कार्यान्वयन नहुनु, मौसममा हुने गढबढी, कमजोर मनसुनका कारण समयमा रोपाइँ हुन नसक्नु, पशुपालनमा कमी, कृषिमा जनशक्तिको अभावका कारण प्रतिवर्ष खेत बाँझो रहने क्रम बढ्दै जानु, रोजगारको खोजीमा युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनु, रासायनिक मल सहज नहुनु, खडेरी पर्नुलगायतका कारणहरू छन् ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया