यसकारण सुधार गर्नुपर्छ नेपालको अर्थतन्त्र
कृष्णमणि पराजुली २०७९, भदौ ५ ११:५५ 
काठमाडौं । केही वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको छ । खास गरेर कोभिड १९, रुस – युक्रेनको युद्ध र केही हदसम्म अस्थिर नीतिगत कुराहरूलाई लिन सकिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधारको अवस्था देखिए पनि विश्वस्त हुन भने सकिँदैन । किनकि अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक छैनन् ।
देशको अर्थतन्त्रलाई राजनीतिले पनि त्यत्तिकै प्रभाव पारेको हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केन्द्रीय संगठनको रूपमा रहेका अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक छन् । देशको अर्थतन्त्र कसरी बलियो र समृद्ध बनाउने सम्बन्धमा यिनीहरूको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व अर्थमन्त्रीले गरेका हुन्छन् भने नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गभर्नरले गरेका हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयमा राजनीति प्रभाव परेको हुन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र संस्था हो । यसले आफ्ना गतिविधि स्वतन्त्ररूपमा सञ्चालन गर्नसक्ने प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले दिएको छ । त्यसैले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन यी दुई संगठनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।
नेपालमा मात्र होइन अन्य देशमा पनि बेला–बेलामा राजनीति संगठन र स्वतन्त्र निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा केही समस्या भने आएका देखिन्छन् । यसलाई स्वाभाविकरूपमा लिनु पर्दछ । किनकि राजनीति भनेको सबै नीतिभन्दा माथिको हुन्छ । यसकै निर्णयबाट अन्य नीति तर्जुमा भएका हुन्छन् । त्यस कारण राजनीतिबाट अनावश्यकरूपमा हस्तक्षेप भयो भन्ने कुरा पनि त्यति जायज हुँदैन । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा आर्थिक वर्र्ष ०७९/८०को मौद्रिक नीतिमा पनि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच केही विषयमा दृष्टिकोण फरक भएको देखिन्छ । दृष्टिकोण फरक भए पनि मूलभूत कुरा भनेको दुवैको मस्कद देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा नै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउने सम्बन्धमा राजनीति दृष्टिकोणबाट अर्थ मन्त्रीले बजेटमार्फत वित्तीय नीति ल्याएका हुन्छन् भने गभर्नरले पनि अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनकै लागि मौद्रिक नीति ल्याएका हुन्छन् । यी दुई नीतिको समन्वयात्मक भूमिकाले नै प्रभावकारी अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्दछ ।
अर्थतन्त्रमा ब्याजदरले ठूलो भूमिका लिएको हुन्छ । राजनीति दृष्किोणबाट जनतालाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिन अर्थमन्त्रीले ब्याजदर कम गर्ने नीति लिएको कुरा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् भने एउटा अर्थविज्ञको दृष्टिकोणबाट गभर्नरले वर्तमान विश्व बजारको आधारमा बढाएको उल्लेख गरेका छन् । यी दुवैको मुख्य लक्ष्य भनेको देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नु नै हो । किनकि अहिले सबैजसो सूचकहरू कमजोर भएको हुँदा ब्याजदर कम गर्दा कर्जा प्रवाह अनावश्यक रूपमा वृद्धि हुन्छ र अनुत्पादक क्षेत्रमा जानसक्ने पनि हुन्छ । यस अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई योगदान दिन नसक्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ ब्याजदर बढाएमा आवश्यक परेकाहरूले मात्र कर्जा लिन्छन् र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी जान्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी ब्याजदर कम गर्दा पनि फाइदा देखिन्छ भने ब्याजदर बढाउँदा पनि फाइदा नै हुन्छ । मुख्य कुरो भनेको तुलनात्मक फाइदाको आधारमा विश्लेषण गरिनु पर्दछ । अहिलेको अर्थतन्त्रलाई अध्ययन गर्दा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुँदै गएको हुँदा उत्पादन क्षेत्रमा आवश्यक कर्जा प्रवाह गर्न कसिलो कर्जानीति लिनु आवश्यक देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा बजेटप्रति ध्यान दिनै पर्दछ । देशको आर्थिक अवस्था के भइरहेको छ र के हुनुपर्छ भन्नेबारेमा बजेटले स्पष्ट पारेको हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट छ । यस्मा पनि चालू खर्च नै सात खर्ब ५३ अर्ब छ । यो खर्चको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब, अनुदानबाट ५५ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ५६ अर्ब र बाह्य ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान रहेको छ । यसबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने हाम्रो बजेटको अधिकांश रकम चालू खर्चको लागि छुट्याइएको छ । जुन खर्चले राष्ट्रिय उत्पादनमा खासै योगदान पु-याएको हुँदैन । अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने हो, जुन खर्चले उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउने हुन्छ । यही शीर्षकमा झन् बजेट कम विनियोजन भएको छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो बजेट विकासमूलक हुन सकेको छैन र चालूगत खर्चतर्फ नै उन्मुख भएको अवस्था छ । आर्थिक वर्र्ष ०७८÷७९ मा पनि पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत मात्र भएको हुँदा हाम्रो खर्च गर्नसक्ने क्षमतामा पनि प्रश्न रहेको छ । यसकारणले गर्दा चालू आर्थिक वर्र्षमा पनि पुँजीगत खर्च झनै कमजोर हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
कोभिडको कारणले अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का दिएको छ । उद्योगधन्दा, कलकाखाना, व्यापार, व्यवसाय लयमा आउन अझै समय लाग्नेछ । पर्यटन सेवा तथा होटेल व्यवसाय पूर्ण क्षमातामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । बजेट वक्तव्य र मौद्र्रिक नीतिले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने भनिएको हुँदा बजेटमा उल्लेख भएको राजस्व प्राप्त हुन प्रायः असम्भव नै देखिन्छ, किनकि कुल राजस्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सारबाट आउने गर्दछ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको रकम पनि सरकारको खातामा नआई गैरकानुनी बाटोबाट आउने गरेको छ भन्ने समाचार आई नै रहेका छन् । घुमाउरो किसिमबाट भित्रिने विप्रेषणको रकमले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जति योगदान दिनुपर्ने हो त्यति दिन सक्दैन ।
विश्वको आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतले खुम्चिन सक्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भनेको छ । यस अवस्थामा सहयोगी देशहरूले नेपाललाई अनुदान दिनसक्ने अवस्था देखिँदैन । अब नेपालले पाउने भनेको ऋण सहायता नै हो । आन्तरिक र वैदेशिक गरी करिब १९ खर्ब ऋण पुगिसकेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्बको तुलनामा यो ऋण कम भए पनि साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने क्षमता पनि कमजोर हुँदै गएको छ । गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा केही ऋण लिन सक्ने ठाउँ देखिए पनि ऋण लिने कुरा जोखिम नै देखिन्छ ।
यस अवस्थामा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने विषय पनि चुनौती नै छ । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ठूलै लगानीको आश्यकता पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै इन्धनमा भएको उच्च मूल्य वृद्धिले सबै वस्तुमा मूल्य बढेको छ । त्यसको असर नेपाललाई पर्ने नै हुन्छ । आयातमा आधारित हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई चर्को मूल्यवृद्धिले झनै असर गरेको हुन्छ । यसरी अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र निश्चय नै जटिल अवस्थामा देखिन्छ ।
नेपाल मात्र होइन अहिले विश्वको अर्थतन्त्र नै कमजोर अवस्थामा छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्न आक्रामकरूपले नै अघि बढ्नु पर्दछ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको हुँदा आयात नियन्त्रण गर्ने कार्य पनि सजिलो देखिँदैन । विलासिताका सामान र ठूलो रकम भुक्तानी गरेर ल्याउनुपर्ने सवारीसाधनको अनावश्यकरूपमा आयात गर्न दिनु हुँदैन । यसको लागि सरकारले कठोर नीति लिनै पर्दछ ।
निर्यात बढाउन आन्तरिक उत्पादनलाई विभिन्न छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराएर स्वदेशी उत्पादनले आयातलाई विस्थापन गर्नुपर्दछ । हाम्रो उत्पादन ज्यादै न्यून भएको हुँदा गुणस्तर र लागतको हिसाबले पनि विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । गुणस्तर र मूल्य दुवैबाट प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने गरी सुधार गरिनु पर्दछ । विश्व बजारमा नै मूल्यवृद्धि हुँदै गएको अहिलेको अवस्था हो । औषधि, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण , निर्माण सामग्री तथा कच्चापदार्थजस्ता सामान हामीले आयात गर्र्नै पर्दछ । त्यसकारण यी सामानको पूर्णरूपमा आयात नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि क्रमशः नियन्त्रण गर्दै जानु पर्दछ । यसको लागि आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनले एकातिर आन्तरिक आवश्यकताको परिपूर्ति गर्दछ भने अर्कोतिर निर्यात बढाएर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा योगदान पु¥याउन सकिन्छ ।
देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अर्को अवयव भनेको रोजागारी हो । देशको ऊर्जाशील दक्ष्य तथा अदक्ष जनशक्ति विदेशिएको अवस्था छ । तिनीहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी दिन सकियो भने देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुन जानेछ । शिक्षित जनशक्ति पनि बाहिरिएको हुँदा राष्ट्रको लागि ठूलो चिन्ताको विषय भएको छ । विदेशिएको जनशक्तिलाई आफ्नै देशमा रोजगारी दिने नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । विदेशिएको जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिन सकियो भने आन्तरिक उत्पादनबाट आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा पनि सुधार गर्न सकिने हुन्छ ।
विदेशी मुद्रा आम्दानीको स्रोत भनेको पर्यटन सेवा हो । अहिले केही मात्रामा सुधार हँुदै आएको अवस्था छ । विदेशी कूटनीतिक संस्था तथा अन्य निकायबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रचारप्रसार गर्नुपर्दछ । यसबाट राम्रो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिर पर्यटकहरूलाई भ्रमण गराउन सकियो भने स्थानीय जनताहरूको पनि आय बढ्न जाने हुन्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका होमस्टेहरूको स्तरोन्नति वृृद्धि गर्न सरकारले विभिन्न छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
तरलताको अभावको कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै बैंक ब्याजदरमा वृद्धि भएको छ । यस अवस्थामा नेपालले केही बैंक ब्याजदर बढाएर समस्या समाधान गर्न चालिएका कदमले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको तरलताको अभावलाई केही हदसम्म सहयोग पु-याउनेछ । बैंक ब्याजदर बढाउँदा निक्षेपमा वृद्धि हुन्छ र बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न सजिलो पर्न जान्छ । यसले गर्दा उद्योगधन्दा कलकारखानालाई कर्जाको समस्या हुँदैन र आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा आयातलाई निरुत्साहित गर्न विलासिताका वस्तुमा कसिलो नीति लिने र निर्यातलाई प्रोत्साहनदिन खुकिुलो नीति लिनु पर्दछ । आयात खुम्चिन जाँदा विदेशी मुद्राको भुक्तानीमा कमी हुन जान्छ र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिले देशको अर्थतन्त्र बलियो हुनेछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया