काठमाडौं । सरकारले रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको औद्योगिक ग्रामको विकास उदेकलाग्दो छ । बजेट वक्तव्यमार्फत होस् वा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर होस् सरकारले औद्योगिक ग्रामको संख्या बढाउँदै एक सय ३० वटा पु-याएको छ । तर, औद्योगिक ग्रामको प्रगति निराशाजनक छ आजसम्म पनि एउटा औद्योगिक ग्रामले पनि पूर्णता पाउनसकेको छैन ।
यसैबीच सरकारले स्थान छनौट गर्दै एक सय पाँचवटा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले गत २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै एक सय पाँचवटा औद्योगिक ग्रामको लागि आवश्यक स्थान छनौट गरेको हो । छनौट गरिएको स्थान सातवटै प्रदेशका विभिन्न स्थानमा छन् । स्थान छनौटसँगै प्रत्येक प्रदेशमा एक वा सोभन्दा बढी औद्योगिक ग्राम बन्ने देखिन्छ । तर, औद्योगिक ग्रामको लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै स्थान छनौट गरे पनि स्वयं सरकारी अधिकारीहरु नै निर्माणकार्य अघि बढ्ला भन्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । सरकारले घोषणा ग-यो तर बन्ने नबन्नेमा भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै शंका व्यक्त गर्छन् । ‘सरकारले बनाउला भनेर घोषण गरेको कुनै दिन त बन्ला नि’, मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेम्मीले आर्थिक दैनिकसँग भने । यसअघि पनि सरकारले बनाउँछु भनेर घोषणा ग-यो तर बनाएन अहिले पनि औद्योगिक ग्राम निर्माण हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, यसको विकासलाई हेर्दा सरकारी अधिकारी मात्र नभई स्वयं सरकार नै विश्वस्त छ/छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । सरकार घोषणा गर्छ कार्यान्वयन गर्दैन जसले गर्दा समस्या मात्र देखिन्छ । सरकारले अघिल्ला वर्षहरुमा औद्योगिक ग्राम विकासको लागि बजेट विनियोजन गरे पनि हालसम्म त्यसको पूर्वाधार समेत निर्माण हुन नसकेको अवस्था छ । यसैबीच औद्योगिक ग्रामको विकास गर्ने क्रममा सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने समेत बताएको छ । स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी यस्ता उद्योगको स्थापना, विकास र प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारी सिर्जनाको माध्यमबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउन छरिएर रहेका साना उद्योगहरुलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि औद्योगिक ग्रामहरु स्थापना र सञ्चालन आवश्यक रहेको सरकारले ठहर गरेको थियो । सोसँगै सरकारले औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ को प्रस्तावनमा उक्त कुरा भनेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत औद्योगिक ग्रामको विकास गर्ने भन्दै दमक, मोतीपुर, दैजी र नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले उक्त कुरा बताएका हुन् । कार्यविधिअनुरुप यसका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी, तराई क्षेत्रमा ७ बिघा हुनुपर्नेछ । औद्योगिक ग्रामभित्र सडक, बिजुली, पानी, गोदामलगायतका सुविधा हुनेछ ।
औद्योगिक ग्रामको विकासलाई लिएर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५८औँ प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाएको छ । ५८औँ प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम सात प्रदेशमा १० वटाका दरले यसको विकास तथा निर्माण गर्ने भनिएको थियो । प्रदेश १ मा पाँचवटा, मधेशमा चारवटा, बागमतीमा छवटा, गण्डाकीमा १५ वटा, लुम्बिनीमा नौवटा, कर्णालीमा एउटा र सुुदूरपश्चिममा पाँचवटा गरी ४५ वटा औद्योगिक ग्रामका लागि ४३ वटा स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले ३९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उपलब्ध गराएको भन्दै महालेखाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । वर्षान्तसम्म खर्च नभएको रकम एकीन गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न समेत उसले आग्रह गरेको थियो ।
यस्तै ती औद्योगिक ग्राममा रकम उपलब्ध गराउनुपूर्व भौगोलिक रुपमा उपयुक्त भएको आधार स्पष्ट नगरेको तथा सामुदायिक तथा सरकारी वन क्षेत्रमा परेकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सहजीकरण गरी न्यूनतम वातावरणीय असरसम्बन्धी प्रतिवेदन समेत नदिएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुको साथै सरकारी निर्णयबमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा नभई स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराउनु उपयुक्त नदेखिएको बताएको थियो । भौगोलिक तथा वातावरणीय उपयुक्तताको आधारमा अनुदान व्यवस्थापन हुनुपर्ने महालेखाको सुझाव थियो । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्ममा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि ६८ करोड आठ लाख रुपैयाँ अनुदान दिए पनि कार्यविधि बाहिर गएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरेको बताएको थियो ।
औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नका लागि छनौट गरिएका स्थानहरु
प्रदेश नम्बर १ : सुनसरी, धरान उपमहानगरपालिका, ओखलढुङ्गा मोलुङ गाउँपालिका, धनकुटा पाख्रीबास नगरपालिका र छथर जोरपाटी गाउँपालिका, तेह्रथुम म्याङलुङ नगरपालिका, उदयपुर बेलका नगरपालिका र रौतमाई गाउँपालिका, सुनसरी वराह क्षेत्र नगरपालिका, इलाम चुलाचुली गाउँपालिका, धनकुटा साँगुरगिडी गाउँपालिका, धनकुटा महालक्षमी नगरपालिका,
मधेश : सिरहा, धनगढीमाई नगरपालिका वडा नं ८, सिरहा, लहान नगरपालिका वडा नं २४, धनुषा सबैला नगरपालिका वडा नं ४, सर्लाही हरिवन नगरपालिका, महोत्तरी गौशाला नगरपालिका, सर्लाही चन्द्रनगर गाउँपालिका, सर्लाही कौडेना गाउँपालिका, सप्तरी अग्नीसाइर कृष्णासावरन गाउँपालिका र डाक्नेश्वरी नगरपालिका
बागमती : दोलखा, भीमेश्वर नगरपालिका–७, काभ्रेपलाञ्चाके, धुलिखेल नगरपालिका–१० र पाँचखाल नगरपालिका –७, मकवानपुर, थाहा नगरपालिका–३, चितवन भरतपुर महानगरपालिका–३, काभेपलाञ्चाके रोशी गाउँपालिका, नुवाकोट विदुर नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका, काठमाडौं दक्षिणकाली नगरपालिका, ललितपुर गोदावरी नगरपालिका, भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपािलका, धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ धुनिबेसी नगरपालिका, रामेछाप रामेछाप नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक लिसंखुपाखर गाउँपालिका र बलेफी गाउँपालिका,
गण्डकी : स्याङ्जा, पुतलीबजार नगरपालिका –४ र वालिङ नगरपालिका–१०, अर्जुनचौपचारी गाउँपालिका–१, तनहुँ, ऋषिङ गाउँपालिका–५, गोरखा, सिरानचोक गाउँपालिका र सहिद लखन गाउँपालिका, लमजुङ राइनास नगरपालिका, पर्वत बिहादी गाउँपालिका, बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपािलका र तारखोला गाउँपालिका, स्याङजा गल्याङ नगरपालिका र चापकोट नगरपालिका, तनहुँ बन्दीपुर गाउँपालिका, पर्वत जलजला गाउँपालिका, स्याङजा कालीगण्डकी गाउँपालिका, तनहुँ भानु नगरपािलका, मनाङ चामे गाउँपालिका, पर्वत कुश्मा नगरपालिका, नवलपरासी (वर्दभाट सुस्ता पूर्व) बौदीकाली गाउँपालिका, तनहुँ घिरिङ गाउँपालिका, गोरखा पालुङटार नगरपालिका, गोरखा भिमसेनथापा गाउँपालिका, बाग्लुङ काँठखोला गाउँपालिका, नवलपरासी (वर्दभाट सुस्ता पूर्व) हुप्सेकोट गाउँपालिका, तनहुँ शुक्लागण्डकी नगरपालिका, लमजुङ बेसीसहर नगरपालिका, कास्की अन्नपूर्ण गाउँपालिका, अर्घाखाँची छत्रदेव गाउँपालिका, रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका
लुम्बिनी : नवलपरिासी (बर्दघाटा सुस्ता पश्चिम) सुनवल नगरपालिका, रुपन्देही सैनामैना नगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिका, पाल्पा रामपुर नगरपालिका र तानसेन नगरपालिका, दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, बाँके खजुरा गाउँपालिका, नवलपरासी बर्दघाट नगरपालिका, प्युठान स्वर्गद्वारी नगरपालिका, कपिलवस्तु बाडगँगा नगरपािलका, अर्घाखाँची सन्धिखर्क नगरपालिका, पाल्पा रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, गुल्मी धुर्कोट गाउँपालिका र मदाने गाउँपालिका, गुल्मी ईस्मा गाउँपालिका, बर्दिया बढैयातल गाउँपालिका, अर्घाखाँची पणिनी गाउँपालिका, बर्दिया गुलरिया नगरपालिका,
कर्णाली : सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका, डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, सुर्खेत भेरीगंगा नगरपालिका, सुर्खेत चौकुने गाउँपालिका, जाजरकोट शिवालय गाउँपालिका, सुर्खेत सिम्ता गाउँपालिका, कालीकोट शुभकालिका गाउँपालिका,
सुदुरपश्चिम : बैतडी मैलौली नगरपालिका, कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिका र बेलौरी नगरपालिका, डोटी जोरायल गाउँपालिका, बझाङ तालकोट गाउँपालिका, बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका, बझाङ सूर्मा गाउँपालिका, दार्चुला मार्मा गाउँपालिका, डडेल्धुरा अमरगढी नगरपालिका, दार्चुला नौगाड गाउँपालिका, अछाम मेल्लेख गाउँपालिका, डोटी शिखर नगरपालिका र शिलगढी नगरपालिका, डडेल्धुरा गन्यापधुरा गाउँपालिका, बाजुरा हिमाली गाउँपालिका,
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया