तल्लो आयोजनाको सहमतिविना माथिल्लो क्षेत्रमा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाइने
काठमाडौं । पीआरओआर (अर्धजलाशययुक्त) जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीले तल्लो भेगमा रहेको जलविद्युत् आयोजनाको सहमतिविना नै ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् विकास विभागबाट सहमति लिएर माथिल्लो क्षेत्रमा विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाउने भएको छ ।
यसअघिको व्यवस्थामा तल्लो तटीय क्षेत्रको आयोजनाको अग्रिम सहमति लिएर मात्र माथिल्लो क्षेत्रमा अर्को पीआरओआर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । मन्त्रालय/विभागबाट सहमति लिँदा तल्लो तटीय क्षेत्रको आयोजनाको औसत मासिक विद्युत् उत्पादनलाई असर पार्न भने हुँदैन । यसअघि दैनिक उत्पादनमा असर पार्ने भन्दै तल्लो तटीय क्षेत्रका आयोजनाले सहमति दिने गरेका थिएनन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारीअनुसार यस्तो व्यवस्थाले पीआरओआर किसिमका विद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रगति हुनेछ । अहिले नेपालमा अधिकांश विद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) छन् । पीआरओआर आयोजनाले विद्युत् माग बढी भएको बेला उत्पादन दिनेछ । यसले ऊर्जा संकट घटाउन सहयोग गर्नेछ ।
मन्त्री भुसालले दिएको जानकारीअनुसार अब आर्थिक वर्ष २०८९/०९० सम्म व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्ने जलविद्युत् आयोजनाको ‘टेक अर पे’मा आधारित पीपीए अर्थात् विद्युत् खरिद सम्झौता हुने भएको छ । यसअघि २०८४/०८५ सम्म व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्ने आयोजनाको मात्र ‘टेक अर पे’मा आधारित पीपीए हुने व्यवस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको थियो । पाँच वर्ष सीमा थप भएपछि विद्युत् उत्पादन गर्न आयोजनाहरु थप अग्रसर हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।
‘टेक अर पे’मा आधारित पीपीए भएका आयोजनाको बिजुली जसरी पनि प्राधिकरणले किन्नुपर्छ । यदि किन्न नसकेर वा खेर गएमा प्राधिकरणले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ । अर्थात् बिजुली खपत नगरे पनि भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसअघि उपयोग भएजति भुक्तानी गर्ने (टेक एण्ड पे) को सिस्टम हुँदा विद्युत् उत्पादकहरुले उत्पादनमै रुचि नदिएपछि वर्षमान पुन ऊर्जामन्त्री भएको बेला ‘टेक अर पे’मा पीपीए गर्ने निर्णय भएको हो ।
यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै मुलुकको केन्द्रीय प्रणालीमा सात सय ७१ मेगावाट बिजुली थप भई कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता दुई हजार दुई सय ६९ मेगावाट बराबर पुगेको जानकारी दिइन् । त्यसैगरी ६६ केभीभन्दा माथिको प्रसारणलाइन चार सय ४६ मेगावाट सर्किट किलोमिटर थप भई पाँच हजार ८६ सर्किट किलोमिटर बराबर निर्माण भएको छ । यस्तै बिजुलीको चुहावटसमेत १७ दशमलमव १८ बाट घटेर १५ दशमलव ३८ प्रतिशत कायम भएको छ ।
मुलुकको ९५ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको विद्युत्को वार्षिक औसत खपतदर १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवमा कुल २१ हजार छ सय ४२ हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार भई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भई कुल सिञ्चित क्षेत्रफल १५ लाख ३१ हजार ६९ हेक्टर बराबर पुगेको छ । यस्तै, विद्युतीय पूर्वाधारको विकास तथा विस्तार गर्दै विद्युतीय साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनका लागि सहुलियत दरमा महसुल निर्धारण गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया