बीमा समितिको दोहोरो चरित्र : बीमा क्षेत्रलाई थप भद्रगोल पार्ने खेल
एकातिर पुँजी वृद्धिको नाउँमा मर्जरको लागि नीतिगत दबाब, अर्कोतिर नयाँलाई लाइसेन्स
सुरेश राउत २०७९, भदौ १३ ११:०० 
काठमाडौं । जो नियमनकारी निकाय हो, त्यो निकायको प्रमुख व्यक्तिमा त्यो क्षेत्रको बारेमा सुझबुझ, ज्ञान र शिक्षा भएन भने त्यो क्षेत्र कस्तो हुन्छ ? यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ, बीमा कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय बीमा समिति र त्यसका प्रमुख अर्थात् अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल । दलीय भागबण्डा र दलीय स्वार्थअनुरुप अध्यक्ष बन्दा त्यो निकायको प्रमुखले दलीय हितको लागि कुन हदसम्म निर्णय गर्न सक्दो रहेछ ? त्यसको उदाहरण पनि बीमा समिति अध्यक्ष सिलवान नै हुन् ।
बीमा क्षेत्रमा धेरै नै बेथिति छ, कम्पनीको नाउँ उल्लेख नगरौँ, ती बेथितिमा कहीँ न कहीँ कतै नै कतै समितिका अध्यक्ष सिलवाला जोडिएका छन् । केही समयअघि एउटा निजी बीमा कम्पनीले अध्यक्ष सिलवालकै हातबाट दिएको दुई करोड ५० लाख जीवन बीमा रकम त्यसभित्रको अन्तर्कथामा पनि धेरै हदसम्म नियमनकारी निकाय बीमा समिति र बीमा कम्पनी, सर्भेयर आदिको बदनियत देखिएको हुनसक्छ । सायद यो छानबिनकै क्रममा छ । नेपालको बीमा क्षेत्र गर्न सजिलो तर दाबी भुक्तानी लिन फलामको चिउरा चपाएजतिकै गाह्रो छ । त्यही भएर पनि सामान्य नागरिक बीमा गर्न चाहँदैन । सामान्य नागरिकको यही चाहनाले हुनसक्छ, नेपालमा अहिले बीमाको पहुँच एकदम कम छ । बीमा समिति २०७९ असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगार बीमाबाहेक कुल जनसंंख्याको २४ दशमलव ७६ प्रतिशत जनतामा मात्र बीमाको पहुँच पुगेको छ ।
बीमा समितिको यो तथ्यांकअनुसार अझै ७४ प्रतिशत जनतामा बीमाको पहुँच पुग्न बाँकी छ । बीमाको पहुँच बढाउन समिति अध्यक्ष सिलवाल अहिले हरेक साता जस्तो गुड फ्राइडे र गुड स्याटरडे मनाएजसरी राजधानीका तारे होटलमा भेटिन्छन्, विभिन्न कार्यक्रमको बहानामा । सिलवाल अध्यक्ष भएपछि कतिवटा यस्ता कार्यक्रम भए, त्यसमा कति बजेट खर्च भयो ? बीमाको पहुँच विस्तार र बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा ती कार्यक्रमहरु कति प्रत्युत्पादक भए, त्यसको लेखाजोखा हुनु जरुरी छ । के साँच्चिकै तारे होटलहरुमा गरिने गोष्ठीहरुले ७४ प्रतिशत जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याउन सक्छ ? कुनै औचित्यका आधारमा कुन लक्ष्य भेट्टाउन बीमा समितिले यस्ता कार्यक्रम गर्छ ? जुन कार्यक्रमलाई नियमित भेटघाट भन्दा पनि हुन्छ, त्यस्ता कार्यक्रम गरिन्छ । यस्ता कार्यक्रमको लागि समितिको वार्षिक क्यालेन्डरमा कतिको बजेट विनियोजन गरिएको छ ? नियमनकारी निकाय बीमा समिति र समितिमा प्रमुखमै यो समस्या छ भने बीमा कम्पनीहरुको कति समस्या होला, बेथिति होला । जो कोहीले पनि आकलन गर्न सक्छन् ।
भएका कम्पनीलाई मर्ज गर्नु छ भने किन नयाँलाई लाइसेन्स ?
बीमा समितिले २०७८ चैत १० गते एउटा परिपत्र जारी ग-यो । उक्त परिपत्रअनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरुले हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीलाई वृद्धि गरी पाँच अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पु-याउनुपर्नेछ भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पु-याउनुपर्नेछ । पुँजीवृद्धिको लागि बीमा समितिले दिएको समयसीमा भनेको २०७९ चैत मसान्तसम्म हो । यो समयसीमामा केही अपवाद भएका बीमा कम्पनीले जति नै गरे पनि समितिले तोकेअनुसारको चुक्ता पुँजी कायम गर्न सक्दैनन् ।
बीमा समितिले यसरी छोटो समयमा चुक्ता पुँजीवृद्धिको निर्देशन दिनु भनेको नै मर्जरको लागि नीतिगत दबाब दिनु हो । समिति स्वयंले भनेको छ, तोकिएको समयमा चुक्तापुँजी वृद्धि गर्न नसक्नेले मर्जरमा जानैपर्छ । मर्जरमा जानु भनेको बीमाको कम्पनीहरुको संख्या धेरै भएर नै हो । अहिले नेपाली बीमा क्षेत्रमा १९ वटा जीवन बीमा, १९ वटै निर्जीवन बीमा र दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनीसहितका ४० वटा कम्पनीहरुले बीमासम्बन्धी कारोबार सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यो अवस्थामा एकातिर बीमा समिति अर्थात् त्यसका अध्यक्ष सिलवाल कुल जनसंख्यामा बीमाको पहुँच कम भएको भन्दै आएका छन् भने अर्कोेतर्फ बीमा कम्पनीको संख्या बढी भएको भन्दै मर्जरको लागि नीतिगत दबाब दिइरहेका छन् भने यहीबीचमा लघुबीमाको नाउँमा तीनवटा जीवन बीमा कम्पनी र चारवटा निर्जीवन बीमा कम्पनीसहितका थप सातवटा नयाँ बीमा कम्पनी सञ्चालन गर्नको लागि यही भदौ १० गते ३५ दिने सूचना जारी गर्दै प्रस्ताव मागेका छन् ।
बीमा कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय बीमा समिति, त्यसका अध्यक्ष सिलवाल, कार्यकारी निर्देशक, राजुरमण पौडेल तथा समितिमा कार्यरत उच्च अधिकारीहरुको यो कस्तो सुझबुझ हो, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेको जस्तो ।
नयाँ लाइसेन्स बजेटअनुसार आएको भन्दै समितिको चोखिने दाउ
नयाँ लाइसेन्स आवश्यक छ/छैन ? बजार कस्तो छ ? अध्यक्ष सिलवालले भन्न सक्नुपर्थ्यो ?
बीमा समितिको यही भदौ १० गते नयाँ लघुबीमा कम्पनी सञ्चालनको लागि प्रस्ताव माग गर्दै सार्वजनिक गरिएको सूचनामा भनिएको छ, न्यून आय भएका तथा लक्षित वर्गका जनतामा बीमाको पहुँच पु-याई बीमाको विकास र विस्तार गर्ने नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य २०७९/०८० को बुँदा नं. ३२७ अनुसार नै नयाँ लघुबीमा कम्पनीहरु सञ्चालनको लागि प्रस्ताव माग गरिएको हो । जब कि बीमा समिति स्वयंले बीमा कम्पनीहरुको संख्या धेरै भयो, नियमनकारी निकायको भूमिका कमजोर देखियो भन्दै बीमा क्षेत्रलाई थप सबल र व्यवस्थित बनाउन मर्जरको नीति अघि सारेको छ । यो अवस्थामा कुन दलीय स्वार्थमा आयो, नयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिने कुरा । कुल जनसंख्याको २४ प्रतिशत जनतामा मात्र बीमाको पहुँच पुगेको छ भने अहिले भएका बीमा कम्पनीहरुको शाखालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जस्तै सातवटै प्रदेशका सात सय ५३ स्थानीय तहमा शाखा अनिवार्य गरी सबै किसिमका लघुबीमासम्बन्धी कारोबार गर्न दिएको भए समितिको त केही जाँदैनथ्यो, अध्यक्ष सिलवालको त केही जाँदैनथ्यो ।
कुन दलीय स्वार्थमा आयो नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने कुरा ? कसले सुझाव दियो बजेट निर्माणको क्रममा नयाँ लघुबीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स खुलाउने कुरा । कुन दललाई आवश्यक प-यो बीमा कम्पनीको नयाँ लाइसेन्स ।
बीमा समितिले नयाँ लाइसेन्स खुलाउनको लागि मागेको प्रस्तावमा भनेको नयाँ लाइसेन्सको लागि प्रस्तावित बीमा कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय काठमाडौं उपत्यकाबाहिर हुनुपर्नेछ । उपत्यकाबाहिरको सबैभन्दा नजिकको सहर भनेको, बनेपा, धुलिखेल नै हो । धेरैजसो लघुबीमा कम्पनीहरुको कर्पोरेट कार्यालय सायद त्यही हुनेछ । प्रस्तावित लघुबीमाको चुक्ता पुँजी ७५ करोड रुपैयाँ भनिएको छ । ७५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको लघुबीमा कम्पनीमार्फत कस्तो बीमा हुन्छ । सायद यी कम्पनीहरु लघुवित्त कम्पनीहरु जस्तै नहोलान् भन्न सकिन्न । वास्तवमा कुखुराले आफ्नो पखेटाले जति छोप्न सक्छ, जति संरक्षण गर्न सक्छन्, त्यति मात्र चल्ला कोरल्नुपर्छ ।
विगतमा बैंकिङ क्षेत्रमा भएको चरम बेथिति, बैंकिङ कसुरका ठूला–ठूला घटना, त्यसपछि आएको मर्जर तथा पुँजीवृद्धि नीति र अहिले बैंकिङ क्षेत्रको अवस्थाबाट समितिले पाठ सिकोस् । आफ्नै सुझबुझले केही गर्न नसक्ने हरेक कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिको अनुसरण गर्दै बीमा म सत्य बोल्छु, सत्यभन्दा बढी केही बोल्दिन भनेर बीमा कम्पनीहरुका अध्यक्षलाई आफ्नो अगाडि राखेर एक पाने पाठ वाचन गरेकै भरमा बीमा क्षेत्रको पहुँच बढ्दैन, बीमा क्षेत्र व्यवस्थित हुँदैन । यो कुरा बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले बुझ्नु जरुरी छ, बुझनुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुलाई बाँध्ने भनेको नीतिनियमले हो, नीतिनियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनले हो, एक पाने पाठ वाचन गरेको आधारमा बीमा क्षेत्र व्यवस्थित हुँदैन । समितिका अध्यक्ष सिलवाल र सिंगो समिति दलीय स्वार्थ र दलीय भागबण्डाबाट माथि उठ्नुपर्छ, उठ्नु जरुरी छ । अनिमात्र नेपालको बीमा क्षेत्र, व्यवस्थित मर्यादित र सबल हुन्छ । आम नेपाली नागरिकको सबैको पहुँचमा बीमा पुग्छ । गर्न सजिलो तर भुक्तानी लिन गाह्रो नेपाली बीमा क्षेत्र सहज, सहज र सबैको लागि हुनसक्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सरकारले लियो दुई महिनामा एक खर्ब ऋण, ३९ अर्ब भुक्तानी
- एक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ बढ्यो बैंकहरूको चुक्ता पुँजी
- संसदीय सुनुवाइ समितिबाट १६ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया