ऋणीलाई मिटरब्याजीको पीडा
विश्वनाथ खरेल २०७९, भदौ १३ १२:०७ 
काठमाडौं । नेपालभरि नै चर्को रूपमा मिटरब्याजी समस्या देखिएपछि संघीय सरकारले यो समस्याबाट पीडित पक्षको समस्या अध्ययन गर्न मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्न कार्यदल नै गठन गरेको छ । यसरी साहुकारबाट पीडित हुनेहरूको आवाज देशभरबाट आउन थालेपछि कार्यदल गठन गरिएको हो । यो राम्रो सुरुवात हो । फलतः यसमा स्थलगतरूपमा खटिएर छानबिन गर्ने यो कार्यदलको गठनबाट सरकारले यो समस्यालाई निकै गम्भीर साथ लिएको देखिन्छ । यसको साथसाथै कार्यदलले मिटरब्याजीविरुद्ध ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाणसहित उजुरी गर्न सकिने सार्वजनिक सूचना जारी नै गरी कारबाही थालेको छ । यस व्यवस्थाबाट मिटरब्याजी साहुहरूलाई निश्चितरूपमा केही धक्का लागेको छ भने ऋणीहरूलाई केही त्राणको आभास हुन थालेको छ ।
यससँगै देशका सातै प्रदेशमा गरी मिटरब्याजीविरुद्धमा झन्डै दुई हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता हुनुले राष्ट्रमा यो समस्याको भयावह स्थिति प्रस्ट हुन्छ । जसले गर्दा यस्ता खालका ऋणीहरूले उजुरी गर्ने क्रम बढ्दै गएको देखिएकोले समस्याको विस्तार व्यापक छ भन्न सकिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म आमनोपलीको पहुँच छैन । यसमा खासगरीकन हुनेखाने र टाठाबाठाले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पुगेर ऋण पाउँछन् । त्यसैले आम नेपालीको दैनिक गर्जोलगायत अन्य आवश्यकीय कार्यहरू सम्पन्न गर्न कारोबारका निम्ति अनौपचारिक क्षेत्रमै सीमित छन् । यसलाई मनन गरेर नेपाल सरकारले मिटरब्याजबाट पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले गत भाद्र ५ गतेसम्म उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो । अझै पनि धेरै जाहेरी आउन बाँकी होलान् ।
अतः आउँदो सोमबार कार्यदलको बैठक बस्दै छ । जाहेरी दिन बाँकी हुनेहरूका लागि म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय बैठकले नै टुंगो लगाउनेछ । यसर्थ नेपाल सरकारले गत २७ साउनमा मिटरब्याजबाट पीडितको सम्बन्धमा छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । यस कार्यदलमा गृह मन्त्रालयका दुईसहित नेपाल प्रहरीका तीन र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक प्रतिनिधि गरी छ उच्च अधिकारीहरू रहेका छन् । यसलाई प्रदेशगतरूपमा अवलोकन गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी पीडित मधेश प्रदेशमा नौ सय ८२ ले उजुरी दिएका थिए । यसमा पनि महोत्तरी र बारामा अझै जाहेरी संकलन हुन बाँकी छ । त्यसरी नै दोस्रोमा बागमती प्रदेशबाट तीन सय ५६ उजुरीकर्ताहरू रहेका छन् । यीमध्ये अझै दोलखा, नुवाकोट र रामेछापबाट जाहेरी संकलन हुन नसकेको कार्यदलले जनाएको छ । त्यसरी नै तेस्रोमा लुम्बिनीबाट दुई सय १६ पीडिते उजुरी दिएका छन् । यीमध्ये पनि अर्धाखाँची र पूर्वी रुकुममा जाहेरी संकलन हुन बाँकी रहेको छ । चौंथोमा प्रदेश १ बाट ९२, पाँचौँमा गण्डकीबाट ५५, छैटौँमा सुदूरपश्चिमबाट ४५ जना पीडितले जाहेरी दिएको कार्यदले जनाएको छ । यो प्रदेशअन्तर्गतका अछाम, बझाङ र डडेल्धुराबाट भने जाहेरी परेका छैनन् । र सातौँमा कर्णाली प्रदेशबाट २२ जनाले उजुरी दर्ता गराएका छन् । यस प्रदेशअन्तर्गतको डोल्पा जिल्लाबाट कसैले पनि जाहेरी दिएका छैनन् । यसर्थ मिटरब्याजमा ऋण लगाएर उठीबास लगाउने साहुकारहरूविरुद्ध जम्माजम्मी पीडितको संख्या एक हजार सात सय ६८ पीडितले जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत जाहेरी दिएका छन् । यसको अलावा मिटरब्याज लिनेमा सहकारीहरू पनि रहेका छन् ।
अतः सहकारीका प्रबन्धकहरू, सञ्चालकहरूविरुद्ध पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएको छ । यसमा झिगु लुनीभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्वर्णिम सहकारी, स्टार बचत, गतिशील सहकारीलगायत थुप्रै सहकारी किलोमिटर ब्याज लिनेको सूचीमा छन् । यसर्थ मिटरब्याज आन्दोलनकारीले सरकारका साथै आर्थिक कारोबार लेखांकन पारदर्शिताको जिम्मेवारी लिएका सिएहरू हुन् भनेर दबाब दिनुपर्छ । यी आन्दोलनकारीले पारदर्शिताका बारेमा समेत थपेर आन्दोलन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा आफ्ना अरु मागहरू समेत सुन तस्करी, कालोबजार, चुनाव आतंक, घुसखोरी, देहव्यापार, चेलीबेटी बेचबिखन अपराध सुधार हुनेछ । अहिले सबैभन्दा अपारदर्शिता गराउने व्यापारी र सुरुमा पारदर्शिता गराउन विरोध गर्ने व्यापारी हुनेछन् र अन्त्यमा धेरै फाइदा लिने पनि तिनीहरू नै हुनेछन् ।
देशका बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूसम्म गाउँका विपन्नहरूको सहज पहुँच भइदिएको भए यो दिन आउने नै थिएन । तथापि जनस्तरमा काम गर्ने आफ्नै तीनवटा बैंक भएको, तीमध्ये किसानकै निम्ति समर्पित कृषि विकास बैंकसमेत भएको सरकारबाट लाभान्वित हुन नसकेकैले यी किसानहरू सुदखोरका शरणमा पर्न बाध्य भएका हुन् । दोस्रो, यस्ता साहूहरूको ज्यादतीबारे सरकार आज मात्रै जानकार भएको होइन । तर शक्तिमा आसीनहरूसँगको स्वार्थ सम्बन्धले गर्दा हो या अरु कति कारणले, यी साहुहरू कानुनको फन्दामा कहिल्यै परेनन् । फलतः सरकारले पनि ग्रामीणस्तरसम्म पहुँच पुग्ने गरी बैंकका शाखा पुगेको खण्डमा सानास्तरका कृषकहरूले मिटरब्याजको पासोमा पर्ने थिएनन होला । जब कि दूरदराजमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण जनता जो बैंकदेखि विमुख छन् उनीहरूलाई मिटरब्याजको पासोमा परिरहे, गरिबमाराहरूले उन्मुक्ति पाइरहे । त्यसरी नै राज्यका हर संयन्त्र सक्रिय र प्रभावकारी हुन नसकेकैले संघीयतामा पनि उनीहरू न्याय खोज्दै देशको संघीय राजधानी धाउन विवश बनेका हुन् । त्यसैले, स्थानीय सरकारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म यसप्रति जिम्मेवार बन्नैपर्छ । त्यसमाथि संघीय सरकार पनि उस्तो गम्भीर नदेखिएकाले समस्या बल्झिएको हो ।
यसअघि गत जेठमा पनि सुस्तावासी काठमाडौं आएर १५ दिनसम्म माइतीघरमा धर्ना बसेका थिए । त्यसबेला समस्या समाधान गरिदिने भन्दै गृह मन्त्रालयले कागजी सम्झौता गरेपछि त्यति बेला गाउँ फर्केका उनीहरू अहिलेसम्म न्याय नपाएपछि मात्रै पुनः सहर पसेका हुन् । यसै आधारमा भन्न सकिन्छ, फेरि धोका हुन्छ कि भन्ने उनीहरूको आशंका आफैँमा तुकहीन छैन । त्यसैले, अब पहिलो त मिटरब्याजबाट उत्पन्न अपराध नियन्त्रण तथा सुदखोरको पहिचान एवं छानबिन गर्न गठित सरकारी कार्यदलमा पीडितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ । दोस्रो, उजुरी गर्न दिइएको समयसीमा बढाई सबै पीडितले आफ्नो निवेदन दर्ता गराउन सक्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । यसका निम्ति समस्या भएका जिल्लाहरूका राज्यसंयन्त्र तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई सक्रिय गराउनुपर्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा मिटरब्याजका कारण कतिपय निमुखा कृषकहरूको सम्पत्ति हडपेर उठीबास भएको छ । यसको लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनेको छ । यस समितिबाट पक्कै पनि नयाँ विषय आउलान् । यसको साथसाथै सरकारले उजुरी पछि कस्तो कारबाही अघि बढाउने भन्ने निर्णय नगरेकाले उजुरी गर्ने पीडित र पीडक दुवैको नाम गोप्य राखिएको छ । यो समस्या समाधान नभए आर्थिक समस्याका अतिरिक्त आत्महत्या, बसाइँसराइँ, सामाजिक अशान्तिजस्ता विभिन्नखाले थप समस्यासमेत सिर्जना हुन सक्छन् ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्ने हो भने मधेश प्रदेशमा यो समस्या ज्यादै बढी देखिएको छ । कुल उजुरीको ६७ प्रतिशत यही प्रदेशमा उजुरी पर्नुले पनि समस्याको घनत्व देखाउँछ । मूलतः मिटरब्याजी समस्या यति चर्को रूपमा देशभरि नै व्याप्त हुनुमा पक्कै पनि केही संस्थागत त्रुटि देखिन्छन् । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको देशका सबै भौगोलिक क्षेत्रमा सहज पहुँच छैन र पहुँच भएका ठाउँमा पनि सर्वसाधारणले सहज ऋण पाउन सक्ने अवस्था छैन । यसर्थ निमुखाहरूले उजुरी गर्ने अवधि कम भएकाले सबै पीडितहरू प्रशासनसम्म आईपुगेका छैनन् भने धेरै पीडितहरू त्रासकै कारण खुल्न सकेका छैनन् । यस्तै गरिब, निमुखा जनतालाई सहज, सुलभ तवरले बैंक ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक उपायहरूको खोजी यस समस्या समाधानको उपयुक्त माध्यम हुन सक्दछ । जब कि विसं २०२१ सालमा तमसुक लिखत खारेज गरिएजस्तै जग्गा धितोको मालमा भएको लिखत सरकारले ऐन बनाएर खारेज गर्नुपर्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- एमाले इलामको अध्यक्षमा बराल निर्वाचित
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया