काठमाडौं । जब देशमा कुनै ठूला महामारी आइलाग्छन् त्यसबेला नागरिकले सरकार खोज्छन् । तर सरकार भने त्यसैबेला गायब हुन्छ । कथङ् कदाचित् काल देखा प-यो भने त्यो उत्पट्याङ खालको हुन्छ । विगत नै त्यसका उदाहरण छन् । दुई वर्षअघि देश कोरोना महामारीका कारण आङ्कितत बन्यो । त्यसबाट बच्ने उपायमा नागरिकहरू सरकारको खोजीमा थिए तर सरकारले त्यसको रोकथाम भनी यति अतिरञ्जित काम ग-यो, जसले नागरिकमा सरकारले खडा गरेको आतङ्क महामारीभन्दा ठूलो बन्यो । काठमाडौं उपत्यकामा जम्मा दुई जना कोरोनाका संक्रमित देखिँदा देशभरि लकडाउनको घोषणा गरेर नागरिकहरूलाई भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना ग-यो । यता कोरोनाको रोकथाममा गहिरो भूमिका खेल्ने पीसीआर परीक्षणमा भने सरकारले ध्यानै दिएन । त्यसले के गरायो भने चर्को परीक्षणशुल्कले कोरोनाका हुनेखानेका लागि मात्र सम्भव हुने बनायो । हजार दुई हजारमा हुने परीक्षण त्यसबेला सरकारी अस्पतालमा नै सात/आठ हजार पर्ने गरेका थिए ।
यतिबेला डेङ्गुको महामारीले त्यही रूप लिएको छ । हालसालै सरकारले नै दिएको जानकारीअनुसार यो महामारीले देशव्यापी आकार लिइसेको छ । यता उपचार भने सीमित छ । त्यही सीमित उपचारका क्रममा पनि यसको परीक्षणका नाममा जस्तो लुट भइरहेको छ त्यसले कोेरोनाकाल पनि बिर्साउन थालेको अवस्था छ । सरकारले यसलाई आफ्नै अस्पतालमा पनि निःशुल्क बनाएको छैन भने निजी क्षेत्रले त झनै ब्रह्मलुट नै मच्चाइरहेका छन् । करिब तीन सयको हाराहारीमा हुने परीक्षण प्रयोगशालाहरूले त्यसको आठदेखि दश गुणासम्म हुनेगरी शुल्क असुलिरहेको अवस्थामा पनि सरकार मौन छ । पाइएको यो महामारी पनि एकप्रकारले कोरोनाजस्तै हो । यद्यपि यसले अहिलेसम्म धेरै मानवीय क्षति गराएको छैन यसले दिने कष्ट भने जीवनहरण गर्नेसरहकै रहेको पीडितहरूको अनुभव छ । अनेक प्रकारका जस्तैः रगत जम्नेसम्मका लक्षण हुने हुँदा यसले प्रत्येकलाई ठूलो शारीरिक र मानसिक यातना दिइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
यस्तो बेला हरेक नागरिक जो यसको प्रकोपको घेराभित्र परेको छ उसको पहिलो प्रयास नै डेङ्गु हो कि होइन भन्नेमै रहन्छ । त्यस्तो बेला गर्नुपर्ने पहिलो काम नै यसको परीक्षण हो । त्यसलाई सरकारले नै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । सरकारी हुन् कि निजी कुनै पनि प्रयोगशालामा डेङ्गुको निःशुल्क परीक्षण भएमा यो महामारीबाट उब्जने खतराबाट पनि जोगिन सकिन्छ । राज्यका लागि यति काम गर्न कुनै ठूलो महाभारत पनि हुँदैन । त्यति गर्न नसके पनि लागत निर्धारण गरेर सोअनुसार मात्र शुल्क लिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिदिने हो भने पनि धेरै राहत मिल्ने थियो । तर सरकारले यसबारे खासै ध्यान दिएको पाइएन । यो भनेको नियन्त्रणमा तत्परता नदेखिएको अवस्था हो ।
देश चाडपर्वमा प्रवेश गरेको छ । विज्ञका अनुसार डेङ्गु लागेका मान्छेबाट अर्कोमा सर्ने बढी सम्भावना हुन्छ । त्यस्ता मान्छेलाई टोकेको एउटा लामखुट्टेले छेउछाउका धेरै जनालाई सार्न सक्तछ । शंका लागेको खण्डमा त्यसको सहज र सुलभ तरिकाले परीक्षण हुन सकेको अवस्थामा त्यसअनुसारको सतर्कता कायम हुन्छ । यसतर्फ सरकारी निकाय किन मुकदर्शक छन् भन्ने बुझ्न सकिएको छैन । यो प्रकोपले महामारीको रूप लिएको हो भने यसको रोकथामका लागि सरकार तत्कालै क्रियाशील हुनुपर्छ । केही समयअघि मात्रै खडा भएको स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्वलाई पनि क्रियाशील बनाउन जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया