काठमाडौं । सरकारले करका दरमा संशोधन गरेको छ । केही स्वार्थी समूहको इच्छाअनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका दर हेरफेर गरेको भनेर आलोचना भइरहेको बेला बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले करका दर परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो । परिवर्तित गरेका दरहरु बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कानुनी मान्यता दिइएको छ ।
चुनाव आउनै लागेको बेला व्यवसायीहरुबाट ठूलो विरोध हुने देखिएपछि सरकारले करका दरमा सामान्य संशोधन गरेको हो । यो संशोधनले केही व्यवसायीको माग पूरा भएको छ । राजपत्रमा बिहीबार प्रकाशित सूचनाअनुसार भन्सारसम्बन्धी अनुसूची–१ को दफा १ उपशीर्षक ७२१३.९१.१० को बार, रड, हट रोल्ड सर्कुलर क्रस सेक्सनको भन्सार महसुल दश प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशतमा झारेको छ ।
त्यस्तै, अन्तःशुल्क दरबन्दी अन्तर्गत शीर्षक ७२.०२ को फलाम/ब्लेडको अन्तःशुल्क तीन हजार पाँच सयबाट एक हजार घटाएर दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ मात्र कायम गरेको छ । व्यवसायीले यो शुल्क हटाउन माग गर्दै आएका थिए ।राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ पी.ई. फिल्म सेनिटरी प्याड र कच्चापदार्थ पर्फोरेटेड पी.ई. फिल्म पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्कलाई संशोधनमार्फत सरकारले हटाएको छ ।
यस्तै, वनस्पति घ्यू/तेल उद्योगहरुले औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने कच्चा भटमासको तेल, कच्चा पाम तेल र कच्चा सूर्यमुखी तेल आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा सरकारले ९० प्रतिशत छुट दिएको छ । तेल व्यवसायीहरुले उठाएको माग सम्बोधन गर्न भनेर सरकारले उक्त संशोधन गरेको हो ।
यस्तै, सूर्यमुखी तेलको उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले सूर्यमुखीको गेडा विदेशबाट आयात गर्दा अब ९० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल छुट पाउनेछन् । यसअघि भन्सार महसुलमा यस्तो छुट ५० प्रतिशत मात्र थियो । सोही छुट तेल उद्योगीहरुले भटमासको गेडा, तोरी, रायो, क्यानोला, सस्र्यूँको गेडा आयातमा पनि पाउने राजपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, उद्योग विभागको सिफारिसमा अप्टिकल फाइबर केवल उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले कच्चा पदार्थको रुपमा आयात गर्ने स्प्रिङ्ग स्टिल वायरमा भन्सार महसुल दश प्रतिशत मात्र तिर्दा हुनेछ भने ट्विस्टेड स्ट्रान्ड वायरमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत मात्र लाग्ने राजत्रपमा उल्लेख गरिएको छ । तर, उद्योग विभागले यस्तो सिफारिस सम्बन्धित उद्योगको उत्पादन क्षमताको आधारमा मात्र गर्नुपर्नेछ ।
आयकरमा पनि संशोधन : मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीहरुको आयकरमा पनि छुट गरिदिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भएको सहकारी संस्थाले करछुट हुने कारोबारबाहेकको कारोबार गरेमा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारीलाई पाँच प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । संशोधनअघि नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीहरुलाई सात दशमलव पाँच प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरुले अब सात प्रतिशत मात्र आयकर तिर्नुपर्नेछ । यसअघि दश प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाले दश प्रतिशत मात्र आयकर तिर्दा हुने भएको छ । यसअघि यस्तो आयकर १५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याजदर
- श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलो पटक शनिबार मतदान हुुँदै
- ग्रीनल्यान्डमा २० हजार लिटर डिजेल बोकेको जहाज डुब्यो
- ‘उपकरण विस्फोटले ठूलो धक्का लाग्यो’
- मेटा र स्पोटिफाइद्वारा युरोपेली संघको आलोचना
- पलेशा र अन्य पारा खेलाडीलाई एनसेल फाउन्डेसनको सम्मान
- भैँसेपाटी स्पोर्ट्स एकेडेमी
- यज्डी मोटरसाइकलको तीन ठूला अफर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया