काठमाडौं । देशमा करिब आधा शताब्दीको समयमा तीनवटा जनआन्दोलन, तीनवटा राज्यव्यवस्थामा परिवर्तन र १५ भन्दा बढी आमनिर्वाचन भइसकेको छ । तर अझै पनि जनअपेक्षाअनुसारको परिवर्तन भएन भन्ने आम बुझाइ छ । बुझाइ मात्र होइन भोगाइ पनि त्यस्तै छन् । राज्यले दिने एउटा सेवा लिन नागरिकले कति कष्ट सहनुपर्छ र रकमकलम पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने भोगाइ सधैँ प्रकट भइरहेका हुन्छन् । नागरिकले खोजेका परिवर्तन यही ठाउँमा हो । तर त्यस्तो महसुस गर्ने अवसर यतिका समयमा पनि नागरिकले पाएका छैनन् । यस्तो अवस्था कसका कारण आयो ? यो प्रश्न भने सधैँ निरुत्तरित छ । राज्य भनेको दुईवटा शक्तिबाट चलेको हुन्छ । एउटा राजनीतिक तह र अर्को प्रशासनिक । तर अनुभव के छ भने यी दुवै पक्ष एक–अर्कालाई दोष दिएर उम्किने गरेका छन् । प्रशासनलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । राजनीतिक तह भने अस्थायी हुन्छ तर देशलाई कता लैजाने हो भन्ने कुरामा चाहिँ राजनीतिक तहकै बढी जिम्मेवारी हुन्छ ।
पछिल्ला दिन देशमा यस्तो परिवर्तन नआउनका कारणलाई हेर्न दुईवटा घटना सहायक होलान् । एउटा हो, हरेक वर्ष भदौ २२ मा मनाइने निजामती दिवसका सन्दर्भमा सरकारले खोज्दा एउटा पनि उत्कृष्ट कर्मचारी पाएन र उसले घोषणा गरेको पुरस्कार दिन पाएन । यो दिवसका अवसरमा सरकारले ४० जना निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्छ । निजामती सेवा नियमावली २०५० को ११६ (क) बमोजिम हरेक वर्ष एक जनालाई दुई लाख रुपैयाँ राशिको सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार, ३० जनालाई जनही ५० हजार रुपैयाँसहित निजामती सेवा पुरस्कार र १० जनालाई जनही एक लाख रुपैयाँको उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गरिन्छ । करिब एक लाखको संख्यामा रहेका कर्मचारीमध्ये सरकारले यो पटक पनि सर्वोत्कृष्टरूपमा निजामती सेवा दिइरहेका एउटा पनि कर्मचारी पाएन भन्ने समाचार प्रवाह भएका छन् । यो दिवसको अघिल्लो दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भने फेला परेनन् । यो वर्ष मात्रै होइन यस्ता कर्मचारी नै देशमा नभएको लामो समय भइसकेको छ । सरकारले निर्णय गरेर तर सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नपाएर यस्तो पुरष्कार थन्किएको यो छैटौँ वर्षमा छ । २०१३ साल भदौ २२ मा पहिलो पटक निजामती ऐन ल्याएको दिन पारेर २०६० सालदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो । देशमा यो सेवाबाट कसले देशका लागि त्यस्तो गुन लगाएको छ भनी राज्यले खोज्दा पनि त्यस्तो कर्मचारी नपाउनु एउटा लाजमर्दो अवस्था हुनुपर्छ ।
त्यस्तो कर्मचारी फेला नपरेका कुनै एक वा दुई वर्षमात्र होइन दशक नै पुग्न लागेको छ । त्यसो भए सरकारले अब देशमा पुरस्कार दिनलायक कर्मचारी छैनन् भनेर घोषणा नै गरोस् । राज्यले दिने सेवाका कुनै पनि काममा कुनै मन्त्रीको होइन कर्मचारीको हस्ताक्षर हुन्छ । प्रधानमन्त्री मन्त्री भनेको कुनै नीतिका प्रस्तावक मात्रै हुन्, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने भनेका कर्मचारी नै हुन् । राज्यको सेवा प्रवाहको स्थितिले परिवर्तनको अनुभूति गराउँछ । त्यही कुरा ठूला राजनीतिक पविर्तन र आम निर्वाचनले पनि गराउन सकेनन् भने राज्यको सेवा प्रवाह गर्ने वर्गमा व्यापक सुधारको खाँचो आइपरेको बुझाउँछ ।
अब कर्मचारीहरूले पनि नागरिकलाई सेवा दिन आफूबाट के कमजोरी भयो भनी आत्मालोचना गर्नुपर्छ । यतिठूलो संख्याबाट एउटा पनि सर्वोत्कृष्ट काम गरेको अर्थात सेवा दिनेगरेको मान्छे पाइँदैन भने यसको दोष त्यो वर्गले नै बोक्नु पर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याजदर
- श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलो पटक शनिबार मतदान हुुँदै
- ग्रीनल्यान्डमा २० हजार लिटर डिजेल बोकेको जहाज डुब्यो
- ‘उपकरण विस्फोटले ठूलो धक्का लाग्यो’
- मेटा र स्पोटिफाइद्वारा युरोपेली संघको आलोचना
- पलेशा र अन्य पारा खेलाडीलाई एनसेल फाउन्डेसनको सम्मान
- भैँसेपाटी स्पोर्ट्स एकेडेमी
- यज्डी मोटरसाइकलको तीन ठूला अफर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया