डोजर आतङ्क कि नियमित व्यवस्थापन ?
शंकर मान सिंह २०७९, भदौ २६ ११:२८ 
काठमाडौं । नक्सा पास, ३५ दिने म्याद, भत्काउने पहिलो, दोस्रो, तेस्रो सम्झाउने पत्र, अन्त्यमा डोजर ….
यता केही दिनदेखि नक्सा पास भएबमोजिम नभएका भौतिक निर्माणलाई ३५ दिने सूचना टाँस गरी अटेर गर्नेमाथि भत्काउने कार्यको सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक हो भन्ने आवाज बुलन्द भएको छ । अभियानकै रूपमा जाने कुरा सार्वजनिक भएका छन् । पाँच वर्षअघिसम्म स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभई कर्मचारीबाट करिब २० वर्ष स्थानीय निकाय चलाएको कटु अनुभव हामी सबैले भोगेकै हो । गाउँमा त झन् गबिस सचिवको पकेटमा नै कार्यालय हुने र दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था थियो । हाल त्यो परिस्थिति रहेन तर त्यसको नराम्रा पक्ष र त्यसले छोडेका विकृति विसंगति रहे । यसै सन्दर्भमा समेत हालको संरचना भत्काउने क्रमलाई हेर्नु पर्दछ ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा अवैधरूपमा निर्माण भएका भवनहरू भत्काउनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले तीव्रताका साथ काम गरेको छ । यस्ता गैरकानुनी निर्माणका बारेमा स्थानीय सरकारले पहिल्यै जानकारी गराउने संयन्त्र हुनुपर्छ । मालिकहरूले पनि यस्तो गैरकानुनी कार्यमा संलग्न हुनु हुँदैन । नेपालमा र विशेषगरी काठमाडौंमा बढ्दो सवारीसाधनले साँघुरो बनाएको छ । भट्टराई सरकारले विस्तार अभियान सुरु नगरेको भए अवस्था कतिको दयनीय हुनेथियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सहरको सौन्दर्य पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यले गैरकानुनीरूपमा निर्माण भएका संरचनालाई समतल बनाउनुपर्छ । पेरिस र न्यूयोर्कको सौन्दर्यीकरण ड्राइभले यो कुरा प्रमाणित गर्दछ ।
सहरीकरणको प्रक्रियाले अवस्थित सहरी बस्तीहरूको विस्तार र ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई सहरको रूपमा वर्गीकरण गर्न समावेश गर्दछ । ‘ग्रामीण’ र ‘सहरी’ के हो भनेर परिभाषित गर्न विभिन्न मापदण्डहरूमा आधारित छः जनसंख्या र जनसंख्या घनत्वमा वृद्धि, ठूलो राजस्व उत्पादन, जीडीपी, साझेदारीको सन्दर्भमा ठूलो आर्थिक महत्व प्राप्त गर्न र गैरकृषि गतिविधिहरूमा रोजगारीको ठूलो प्रतिशत । सहरहरूमा अस्थायी वा स्थायीरूपमा धेरै मानिसहरू बसोबास गर्ने भएकाले आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र मनोरञ्जन पूर्वाधारहरू सक्षम पार्ने माग पनि बढ्छ ।
जसमा आवास, रोजगारी र कार्यालय स्थान, बजार, व्यापारिक केन्द्र, शैक्षिक संस्था, अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा घर, बगैँचा र खेल मैदान पर्दछन् । त्यस्ता सेवाहरू र पूर्वाधारहरूमध्ये धेरै–धेरै नयाँ निर्माण आवश्यक छ । सहरमा निर्माण हुने त्यस्ता सबै गतिविधिहरू ‘जोनिङ रेगुलेसनहरू’ र ‘बिल्डिङ उपकानुनहरूद्वारा शासित हुन्छन्, जसलाई विकास नियन्त्रण नियमहरू पनि भनिन्छ । यी सहरको विकास योजना वा मास्टर प्लानमा सम्मिलित छन्, एक गतिशील दीर्घकालीन कागजात जसको पहुँच सामान्यतया २० वर्षको लागि हो र भविष्यको विकासको लागि एक वैचारिक रूपरेखा प्रदान गर्दछ ।
करिब सन् २००१ मा बलिउड चलचित्र का नायक, एक महत्वाकांक्षी पत्रकार राजनीतिज्ञले चुनौती दिएपछि एक दिनको लागि मुख्यमन्त्रीको काम लिन्छन् । उसले आम जनतालाई असर गर्ने समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गर्छ । उसले भ्रष्ट र अदक्ष अधिकारीहरूलाई निलम्बन गर्छ । उनले खाँचोमा परेकाहरूलाई घर र रोजगारी सुनिश्चित गर्ने दिशामा काम गर्छन् । गैरकानुनी रूपमा निर्माण गरिएका संरचना र स्वीकृत डिजाइनको पालना नगरेको सहरको गम्भीर समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयासमा लागेका नायक र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरबीचको समानताको चित्रण गर्दै पछिल्लो समय नेपालमा धेरैले हिन्दी चलचित्र सम्झिरहेका छन् । दलका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका मेयरको निर्देशनमा नगरपालिकाले विगत केही दिनदेखि भत्काउने अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ ।
भिडियो र तस्बिरहरूमा, ठूला भवन, मठमन्दिर नजिकै निर्मित र केही अन्य जसको जीविकोपार्जन खतरामा परेको छ, संरचनाहरू अवैधरूपमा बनेको प्रमाणित गर्न नक्सा देखाउँदै, संरचना भत्काउन बुलडोजरको नेतृत्व गरेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ (२०१७) को दफा ११ (२) ले दिएको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी नगर प्रशासनले अवैध संरचना हटाउन उत्खनन यन्त्र प्रयोग गरेको बताइन्छ ।
यस कार्यले धेरैबाट खुशी तान्यो, तर केही आक्रोशित पनि । केही समयअगाडि नेपाली कांग्रेस सांसदले आफैँले कानुन नमानेको आरोप लगाएका थिए ।
महानगरपालिकाले कानुन उल्लंघन गर्नेलाई पत्र पठाउनुपर्छ र नियम–कानुन उल्लंघन गरेमा जरिवाना तिर्नेजस्ता उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने उनको तर्क थियो । उनले थप भने उपत्यकामा अराजकतालाई बढावा दिनु हुँदैन । यसैबीच, नेकपा एमालेका सांसद्ले पनि ‘पब्लिसिटी स्टन्ट’ गरेर आफूलाई ‘नायक’ भनेर चित्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले सामाजिक सञ्जालमा आफूले गरेको काममा आइरहेको सहयोगबाट नआत्तिनुपर्ने भन्दै आलोचना गरे ।
भवन निर्माण गर्न बेसमेन्ट पार्किङको इजाजत लिनेहरूले सहरबाट विभिन्न अनुदान र सुविधा लिएका छन् । तर धेरैजसो केसहरूमा व्यक्ति र संस्थाहरूले कानुन उल्लंघन गरेका छन् कुरा विज्ञप्तिमा भनिएको छ । भत्काउने अभियानको क्रममा, महानगरपालिकाले असार १८ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । र समयसीमा सकिएपछि नगरपालिकाले काम अघि बढायो । गाडी पार्किङका लागि बेसमेन्ट डिजाइन स्वीकृत भएको र यसलाई अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने नगरको तर्क थियो । विकास नियन्त्रण नियमहरूको प्रिस्क्रिप्सनहरू मध्ये, जोनिङनिर्मित वातावरणको नियमनको लागि एक योजना नियन्त्रण उपकरण हो ।
सरसरी समीक्षा गर्दा कामपाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७८ /७९ सम्म १० हजार वर्गफिटभन्दा बढी क्षेत्रफलका दुई सय ७८ भवनको नक्सा स्वीकृत गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको काठमाडौं शाखाले काठमाडौंका मेयरले आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग गरेको आरोप लगाएको छ । धेरै व्यवसाय मालिकहरूले यो कसरी गरियो भनेर असन्तुष्टि देखाएका छन् । नगर सरकार र घरधनीबीचको विवाद हुँदा व्यवसाय ध्वस्त गर्नु गलत भएको बताए ।
‘हामीले साना व्यवसायीलाई किन सजाय दिइरहेका छौँ ? कर तिर्ने व्यवसायहरू रातारात समाप्त हुँदै गएकाले उनी शक्तिको दुरूपयोग गरिरहेका छन्’, उनी भन्छन् । महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहेका उनले दशैँ सुरु हुनुअघि नै यो कार्य व्यवसायमा कम प्रहार भएको महसुस गर्दै काठमाडौं शाखाले यसबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएको हो । यो कार्य जतिसक्दो चाँडो अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसैबीच नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यो कदमको प्रशंसा गरेको छ ।
‘पार्किङस्थल पसलमा परिणत भएका छन् । यसको अर्थ सबै निजी सवारीसाधन सडकमा पार्किङ गरिएका छन् । पार्किङस्थल प्रयोग गर्न सक्यौँ भने ट्राफिक जाम ३० प्रतिशतले कम हुनेमा म विश्वस्त छु । समस्या बिल्डिङको पार्किङमा १ प्रतिशतभन्दा कम समस्या समाधान हुने, तर समस्या गाडीको आयात र गाडीको आयातबाट उठ्ने राजस्वमा समेत रहेको कटु वास्तविकता कसैबाट छिपेको छैन ।
जोनिङको नियमहरूले त्यस क्षेत्रमा हुनसक्ने विभिन्न प्रकारका निर्माणहरूलाई जनादेश दिन्छ । एकल–प्रयोग जोनिङले सहरलाई क्षेत्रहरूमा विभाजन गर्नेछ जहाँ केवल एकप्रकारको भूमि प्रयोगलाई अनुमति दिइनेछ । उदाहरणका लागि, आवासीय क्षेत्रले आवास निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ र व्यावसायिक क्षेत्रले व्यावसायिक गतिविधिहरूको लागि भवनलाई अनुमति दिन्छ, तर यसको विपरीत होइन । मिश्रित–प्रयोग जोनिङ, अर्कोतर्फ, एकभन्दा बढी प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ । उदाहरणका लागि, मिश्रित प्रयोग क्षेत्रमा जग्गा क्षेत्रको निश्चित प्रतिशत आवासीय र केही व्यावसायिक हुन सक्छ ।
आधुनिक सहरी योजना सिद्धान्तहरूले मिश्रित भूमिको प्रयोगलाई यसको धेरै फाइदाहरूको लागि बढावा दिन्छ । मुख्यरूपमा यसले यात्राको समय घटाउँछ र आवश्यक वस्तुहरू र अन्य सेवाहरू अझ सजिलै उपलब्ध गराउँछ । यद्यपि, मिश्रित–प्रयोग जोनिङले एउटै क्षेत्रमा गैर–कम्प्याटिबल प्रयोगहरूलाई अनुमति दिँदैन किनकि जोनिङको आधार नै ‘गैरअनुरूप प्रयोगकर्ताहरूलाई एक–अर्काबाट अलग गर्नु हो ।
जोनिङले भूमिको प्लटमा कति निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर पनि नियमन गर्दछ । त्यस्ता सर्तहरू वातावरण, साथसाथै नागरिकहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि सरोकारहरू व्यवस्थापन गर्न रेखांकित गरिएको छ । उदाहरणका लागि, पर्याप्त भेन्टिलेसन र प्रकाश हुनुपर्दछ, र संरचनाहरू आपत्कालीन अवस्थामा फायर सेवाहरूमा सहज पहुँच प्रदान गर्ने तरिकामा निर्माण गरिनु पर्छ ।
यसरी फ्लोर स्पेस इन्डेक्स वा प्mलोर एरिया रेसियोको अवधारणा प्रयोग गरेर जमिनको प्लटमा निर्माणको मात्रामा प्रतिबन्ध लगाउँदछ ।
यो सामान्यतया मानिसहरूमाझ स्वीकार गरिएको छ कि भैतिक संरचना भत्काउनु तिनीहरूलाई निर्माण गर्नुभन्दा सजिलो छ । तपाईँको विनाशकारी ऊर्जालाई रक्षाहीन निर्जीव वस्तुहरूमा फ्याँक्ने एउटा ‘क्याथर्टिक थ्रिल’ छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
- प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ८७ सदस्यीय टोली सहभागी हुने
- भ्रष्टाचार मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई ८ वर्ष कैद,३ करोड बढी बिगो जरिवाना
- अर्थमन्त्री पौडेल र फिनल्याण्डका विकासमन्त्री ताभियोबीच भेटवार्ता
- वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्समा फिनफण्डको एक करोड युरो लगानी
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई काठमाडौँ लगियो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया