काठमाडौं । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा निर्मित अन्तरिम संविधानले देशका विभिन्न जातजाति, समुदाय र वर्गबाट अपनत्व बनोस् भनी पहिलोपटक देशमा समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानसभाको सदस्यसख्या ६०१ को थियो । त्यसमध्ये ३६१ सदस्य समानुपातिकबाट र बाँकी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुने व्यवस्था थियो । संविधान निर्माणका लागि दुईवटा सभा यहीअनुसार चल्यो । त्यो एक अर्थमा ठीकै थियो होला तर पछि त यो व्यवस्था शासनको एउटा अंग नै बन्नगयो । संसद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचितभन्दा समानुपातिकको संख्या २७५ मध्ये ११० समानुपातिकबाट ल्याइने व्यवस्थालाई स्थायी गराइयो जसले यता देशको राजनीति भने अस्थिर बनाउने कारक नै यही समानुपातिक रहेको अवस्था छ । यसको कारण हो यसका सदस्य संविधानको मूल्य, मान्यता तथा मर्मभन्दा कुनै पनि दलको नेतृत्वले आफ्नो ‘पकेट मनी’ बनाउनु । यसले संसद्लाई समेत बदनाम बनाएका उदाहरण धेरै छन् ।
देशले निर्वाचनमा यस्तो मिश्रित प्रणाली अपनाएपछि तीनवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । यसमा नेताका छोराछोरीदेखि श्रीमतीसम्मले ठाउँ पाए । त्यस्तो नाता नहुनेहरुले रकम कलमको बल प्रयोग गरेर संसद्मा पुगे । दोस्रो संविधानसभाका एक घरानीयाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर दश करोडसम्म खर्च गरेको र यो पद पाएको भनी खुलासा नै भयो । संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसार यतिबेला संसद्को पहिलो आवधिक सकिन लागेको छ । यसमा समानुपातिकबाट यस्ता व्यक्ति आए जो देशका खर्बपति भनी चिनिन्थे । यो कुनै एउटा दलको मात्र कुरा होइन । नेताहरुले यसलाई पकेट बनाएका सबै दलका समान अवस्था हो । आउँदो मंसिरमा सम्पन्न हुने संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसारको यो दोस्रो निर्वाचनका लागि समानुपातिकको सूची दर्ता हुन अब हप्ता दिन पनि बाँकी छैन । त्यसमा के–कस्ता व्यक्ति समावेश होलान् भन्ने आमजिज्ञासा त बढिरहेकै छ नै तर यता सुध्रिने अवस्थाचाहिँ देखिँदैन । यद्यपि यो पछिल्लो समय कसैलाई नदोहो¥याउने भनी केही दलले मापदण्ड बनाएका छन् तर यसको कार्यान्वयनप्रति भनेको कायमै छ । यो भनेको दलका घोषणा कति अविश्वसनीय हुँदै गएका छन् भन्ने उदाहरण पनि हो । संविधानले दललाई राज्यको सञ्चालक मानेको छ । तर तिनै दलका कामकुरा पत्याउनलायक रहेनन् भने त्यसलाई दुःखद मान्नुपर्छ ।
देशको शासनमा समानुपातिकको व्यवस्था भनेको नेपाली समाजको विविधताको सम्बोधन पनि हो । यसको प्रयोग विभिन्न राजनीतिक शक्तिबाट हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्वमा नसमेटिने वर्गसमुदाय यसका हकदार हुन् । यो व्यवस्थालाई त्यही रुपमा प्रयोग गरियो भने संविधानको मर्मको वास्तविक सम्बोधन हुन्छ । संविधान घोषणा भएपछिको शासनसत्तामा यो संविधानमा हस्ताक्षर गर्नेहरुकै हालीमुहाली छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको व्यवस्थालाई राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो हितमा मात्रै प्रयोग गर्दा यतिबेला दल र तिनका नेताले बदनामी भोग्नुपरिरहेको छ । आउँदो मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि तोकिएको निर्वाचन सन्दर्भमा असोज २ र ३ मा हुने समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा नेताहरु सच्चिन खोजे भने एउटा अवसर छ । त्यसो हुन सकेन भने नेता त झन् बदनाम हुन्छन् नै उनबाट छानिएकाहरु पनि छाती खुलाएर हिँड्नसक्ने अवस्था नरहन सक्तछ । यसको ख्याल गर्ने बेला आजभोलि नै हो । यो छनोट अस्वाभाविक भयो भने आउँदो पाँच वर्षका लागि आलोचित नै रहनेछ । त्यसले सम्बन्धित दल र तिनका नेतालाई यो अवधिभर व्यंग्य गरिरहनेछ । हेक्का रहोस् !
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया