काठमाडौं । देशमा पटक–पटक सार्वजनिक हुँदै आउने गरेका मिटरब्याजी साहुबाट पीडितहरुले भने सरकारलााई देशव्यापी रुपमा कायम रहेको यो सुदखोरीका नामको लुटलाई ध्यानाकर्षण गराउनसके । तर यसका लागि तिनले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुप-यो । उनीहरुले दुई महिना त वर्षेझरी व्यहोरेर आन्दोलन जारी राखे । कतिका टाउको फुटे । सुरुमा भने सरकारले पत्याएन । वास्तवमा यो पत्याइसक्नेखालको पनि थिएन । एक–दुई लाखको ऋण करोडको अंकमा परिणत भएर आफ्नो गाउँलेलाई उठिबास लगाएको विषय वास्तवमा पत्याइसक्नु थिएन पनि । देशमा बैंकहरु खुलेका वर्षौँ भयो । पहिलो जनआन्दोलनपछि सहकारीको विकास भएको थियो र त्यो अत्यन्त सफल कार्यक्रम मानिएको थियो । तर यी सबै यो रुपले चलिरहे पनि त्यसका साथसाथै यस प्रकारको सुदखोरी भने भित्रभित्र झनै बढिरहेको रहेछ । सरकारी छानबिनबाट नै यो कुरा खुलेको हो ।
खासगरी तराईमा रहेको यस्तो सुदखोरी काठमाडौंमा रुवाबासीका रुपमा प्रकट भएपछि सरकारले चर्को ब्याजमा रकम लगानी गर्ने र निरक्षर जनतालाई केही समयमा नै उठिबास बनाउने गरिएको कामका विरुद्ध छानबिन गर्न सरकारले केही दिनपहिले कार्यदल बनाएको थियो । त्यसले दिएको सुझावमा लेखिएको छ– सुदखोर र मिटरब्याजीबाट राजनीतिक दलले कुनै पनि आर्थिक सहयोग नलिइयोस् ! दलका आफ्नै कुनै पनि संयन्त्र र तहमा जिम्मेवारी नदिइयोस् ! यसो भन्नुको अर्थ हो यस प्रकारको सुदखोरीको विकास र विस्तारमा राजनीतिक दलको पनि भूमिका छ । तिनका आडमै यो काम भइरहेको छ । यस्तो काम मधेश प्रदेशमा बढी देखियो ।
मधेशमा परिवर्तनका लागि भनी ठूला जनआन्दोलन नभएका र कैयौँको ज्यान गएका आवस्थामा पनि यस्तो सुदखोरीको अन्त्य भएको रहेनछ । पछिल्लो समय त त्यो झनै झाँगिएर आएको देखियो । बढ्दो बेरोजगारी र विदेशमा गएर श्रम बेच्न बाध्य भएको परिवार सुदखोरीका कारण घरवारविहीन भएका देखियो । यसले एउटा पद्धतिमाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ । संसारभर यस्तो नहोला । त्यसैकारण यसलाई नेपालमा एकाईसौँ शताब्दीको सुदखोरी भनी संज्ञा दिएको हुनुपर्छ । यस्तो आपराधिक कार्यलाई व्यावहारिक रुपको आपसी सहयोगको काम भनी प्रशासनले आँखा चिम्लिँदा नै र राजनीतिक क्षेत्रले केही चन्दा सहयोगका नाममा उनको सहयोग गरेका कारण विस्तार हुनपाएको भन्ने प्रतिवेदन नै आयो । यसबाट त्यस्ता दलहरुमाथि पनि औँला उठ्छ । प्रतिवेदनले भनेको छ, यस्ता सुदखोरलाई संरक्षण दिएबापत दलहरूले आर्थिक सहयोग लिने गरेको पाइयो ।
लामो पीडितहरुले काठमाडौंमा लामो आन्दोलन चलाएपछि गएको साउन २७ मा मिटरब्याजी अपराधको नियन्त्रणका उपाय सुझाउन कार्यदल गठन भएको थियो । त्यसले यस्तो समस्या बढी देखिएका ठाउँको स्थलगत अध्ययन गरेर यो हप्ता ६५ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझायो । त्यसमा विगतमा भइसकेका यस्ता आर्थिक अपराध कार्यको रोकथाम गर्न र अबका दिनमा दोहोरिन नदिने व्यवस्था मिलाउन ३२ बुँदामा सुझाव दिएको छ । यस्तो सुझावलाई सरकारले के–कति मात्रामा पालना गर्छ भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी छ ।
गृह मन्त्रालयले जनाएअनुसार यो कार्यदल बनेपछि देशभरबाट यो एक महिनामै दुई हजार दुई सय ८९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसलाई समेत अध्ययनको विषय बनाएर आएका सुझावमा निर्वाचन प्रयोजनमा पनि यस्ता सुदखोरी बहिष्कृत हुनुपर्ने उल्लेख भएको छ । प्रतिवेदनमा औँल्याइएको अर्को विषय हो बैंक वित्तीय संस्थामार्फत सुदखोरी र मिटरब्याजीलाई निरुत्साहित गर्न सर्वसाधारणलाई कर्जा प्रवाह र धितोमा सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने, ब्याज तिर्ने प्रावधान खुकुलो बनाउनुपर्ने आदि । वास्तवमा बैंक तिथा वित्तीय संस्थाहरु गाउँ–गाउँमा पुग्ने हो भने र तिनमार्फत घरघरायसी खर्च टार्न तथा विदेश जाने भए त्यसैलाई धितो मानेर ऋण दिन थालिए यस्ता सुदखोर आफैँ मासिँदै जान्छन् । राष्ट्र बैंकको एउटा निर्देशनले मात्रै पनि यस्तो व्यवस्था हुनसक्छ ध्यान जाओस् !
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया