बालदिवस र बालमैत्री विद्यालय
बाबुकाजी कार्की २०७९, भदौ २९ १२:०८ 
काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेअनुसार यस वर्ष ‘बालमैत्री समाजको आधार, जिम्मेवार परिवार उत्तरदायी सरकार’ भन्ने नाराका साथ ५८औँ राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइँदै छ । नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, १९८९ लाई भाद्र २९, २०४७ गरेको थियो । यसै दिनमा बालबालिकासँग सरोकार राख्ने विभिन्न कार्यक्रमका साथ राष्ट्रिय बालदिवस मनाउने गरिएको चलन छ। विगत वर्षहरुदेखि नै विभिन्न नाराका विविध कार्यक्रमसाथ बालदिवस मनाउने सरकारी योजना सार्वजनिक भएको छ । विगत वर्षहरुमा पनि बालदिवसको क्रममा बालबालिकालाई डर, बल र करले होइन रहरले अनुशासित हुन सिकाऔँ, बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहारविरुद्ध एकजुट होऔँ आदि आदर्श र गुलिया नारा बालबालिकाको लागि लाग्दै आएका हुन् ।
अचेल बालबालिका २–३ वर्षको उमेरदेखि नै विद्यालय जानथालेका छन् । विद्यालयमा लिखित पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकका कुराहरु मात्रै नसिकेर अलिखित रुपमा अप्रत्यक्षरुपमा अन्य बानीव्यहोरासम्बन्धी अनेक जीवनोपयोगी कुरा पनि सिक्छन् । त्यसकारण विद्यालयको वातावरण बालमैत्री हुनु अत्यावश्यक छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक बीचमा सुमधुर सम्बन्ध र सक्रिय सहकार्यमा मात्रै बालअधिकार र बालमैत्री विद्यालयको सुनिश्चितता हुनसक्छ । बलबालिकाको निर्बाधरुपमा पढ्न पाउनु प्रमुख अधिकार भए पनि विद्यालय व्यवस्थापनमा चरम राजनीतिका कारण बालबालिकाको पढ्न पाउने हक कुण्ठित भएको छ । सानोतिनो माग पूरा गर्न पनि शिक्षक कर्मचारीले आन्दोलनकै सहारा लिनुपर्ने, उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरुको मौसमी आन्दोलन, आन्दोलनकारीले उठाइएका माग व्यवहारमा पूरा गर्नेतर्फ सरकारको गैरजवाफदेहिता, दलहरुको स्वार्थी राजनीतिका कारण शिक्षा क्षेत्र समय–समयमा अस्तव्यस्त हुँदै आएको जगजाहेर नै छ ।
बालबालिका तथा विद्यालय शान्ति क्षेत्र, बालअधिकार तथा शैक्षिक अनुशासन आदि देखाउने दाँत मात्र भएका छन् । शिक्षा ऐन नियमअनुसार २२० दिन विद्यालय खोल्ने, समयमा पाठ्यपुस्तक पु-याउने, पर्याप्त लगानी र विषय शिक्षकको व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता भाषण गर्ने विषय मात्र बनेका छन् । विगतदेखि नै राजनीतिक मागहरु समेत पूरा गर्न बाल अधिकारको खिल्ली उडाउँदै शिक्षण संस्थामा पठनपाठन बन्द गरेर अबोध बालबालिकालाई प्रयोग गरिएको सञ्चारमाध्यममा बग्रेल्ती देख्न र सुन्न पाइन्छ । यसरी अबोध तथा निष्कलंक बाल मस्तिष्कमा द्वन्द, हिंसा र वैमनश्य फैलाउनु समाज र देशको लागि आत्मघाती कदम हो । खेल्दै पढ्दै रमाउने उमेरका बालबालिकालाई विभिन्न कोलाहलपूर्ण आन्दोलन, कर्फ्यु, आक्रमण, प्रतिकार जस्ता त्रासद घटनाको प्रत्यक्षदर्शी बनाइनु आफैँमा जघन्य अपराध हो ।
विद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट निष्कलंक राख्न वर्तमान परिवेशमा हम्मे–हम्मे परेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन गठनमा स्थानीय निकायको चुनावलाई बिर्साउने गरी पार्टीगत प्यानेल उठाएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने परम्परा हावी रहनु, यसरी छानिएका पदाधिकारीबाट शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति लगायतका गतिविधिमा विवेक भन्दा विचार, राम्रोभन्दा हाम्रो नीतिभन्दा नेताको आधारमा निर्णय भएका बग्रेल्ती उदाहरण पाइन्छन् । कतिपय अवस्थामा शिक्षक विद्यार्थी स्वयंबाट शिक्षण संस्थालाई राजनीति गर्ने अखडा बनाउनेजस्ता आत्मघाती कदम चालेको पाइन्छ ।
विद्यालयलाई राजनीतिको दुराशययुक्त ग्रहणबाट मुक्त राख्न विद्यालयभित्र राजनीतिक सभा सम्मेलन, शिक्षक विद्यार्थीको राजनीतिक सभा सम्मेलनमा अनिवार्य उपस्थितिको बाध्यता, विद्यालय भवन तथा हाताभित्र पार्टीका नारा, प्रचार सामग्री लेखन तथा विद्यालयका नीतिनियम र निर्णयलाई पार्टीको स्वार्थपूर्ति गर्ने गरी प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव पार्ने गतिविधिहरु राजनैतिक हस्तक्षेपका केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । यी र यस्तैखाले गैरशैक्षिक क्रियाकलापले विद्यालयलाई स्वच्छ र स्वस्थ शान्तिक्षेत्रको रुपमा विकास गर्न बाधा पुगेको सर्वत्र महशुस गरिएको छ । अतः विद्यार्थीको योग्यता, क्षमता, आवश्यकता र चाहनाअनुसार शिक्षा आर्जन गर्ने उत्कृष्ट थलोको रुपमा विकसित गर्ने खालको साधनस्रोत जुटाउन र परिचालन गर्न तथा शिक्षक विद्यार्थीले स्वस्फूर्तरुपमा अनुशासित वातावरण कायम राख्दै स्वाभिमानीपूर्वक अध्ययन अध्यापन गर्न कम्तीमा पनि नकारात्मक राजनीतिक प्रवृत्तिलाई विद्यालयमा ढिम्किन दिनु हुँदैन । यस्ता निन्दनीय प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कडा आचरसंहिताका साथै कार्यान्वयनका आधारमा पुरस्कार र दण्डको पारदर्शी व्यवस्था गरी सार्वजनिक गरिनुपर्दछ ।
विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणामा हस्ताक्षर गरेका कतिपय राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता देखाउने दाँत मात्र भएको छ । बालबालिकाको समग्र विकासको निम्ति विद्यालयको वातावरण शान्त, सुरक्षित र रमाइलो हुनु अपरिहार्य हुन्छ । विद्यालय विभिन्न संस्कार संस्कृतिका पृष्ठभूमि बोकेका बालबालिका जमघटको संगमस्थल हो ।
विद्यालयलाई बालबालिकाको लागि सहज सुरक्षित एवं रोचक ढंगबाट शिक्षा आर्जनका निमित्त सुगम पहुँच स्थानको रुपमा विकास र विस्तार गरिनुपर्दछ । व्यवस्थित, बालसुलभ, सुरक्षित र बाल संरक्षित रुपमा विद्यालयको व्यवस्थापन गर्दै लैजानुपर्छ । विद्यालय बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, बौद्धिक, नैतिक विकास गर्ने पवित्र साझा थलो बन्नुपर्छ । विद्यालय शान्तिक्षेत्रको आवश्यकता र औचित्यबारे राज्यका निकायहरु र यस क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य सरोकारवाला राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था बीच साझा बुझाई विकास गरी खास सूचकहरु पहिचान हुन आवश्यक छ । बालमैत्री विद्यालयको परिकल्पना विद्यालय शान्तिक्षेत्रविना निरर्थक हुन्छ । विद्यार्थीको आफ्नो योग्यता क्षमता र औकातअनुसार अधिकतम योग्यता दक्षता हासिल गर्न विद्यालय शान्ति क्षेत्र अपरिहार्य हुन्छ ।
विद्यालय शान्तिक्षेत्रको रुपमा स्थापना नभएसम्म नेपालले विश्वसमुदायसमक्ष गरेको सबैका लागि शिक्षा र मानव विकास लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव छैन । नेपालको राष्ट्रिय योजनामा परेको विद्यालय क्षेत्र सुधारअन्तर्गत सबैका लागि शिक्षा होस या शिक्षाका लागि विश्वव्यापी अभियानका लक्ष्यहरु हासिल गर्न विद्यालयमा निर्विवाद रुपमा तोकिएको समयावधि भर पठनपाठन जरुरी हुन्छ । नेपालका सबै विद्यालयहरुलाई वास्तवमा कसरी शान्तिक्षेत्र बनाउन सकिन्छ ? सबैको चिन्ता र चिन्तनको विषय बन्नुपर्दछ । विद्यालयको व्यवस्थापन तथा गतिविधिहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कसरी तटस्थ राख्ने? कम्तीमा सबै सरोकार पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ । विद्यालयमा हुने भेदभाव दुर्व्यवहार, बेवास्ता, शोषण तथा शारीरिक एवं मानसिक यातनाबाट निष्कलंक राख्न के–के उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ ? स्पष्ट नीति नियम, तथा आचरसंहिता बनाएर पालना भए नभएको निर्मम अनुगमन निरीक्षण प्रणालीको स्थापना अपरिहार्य हुन्छ ।
शान्ति क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने राजनीतिक दलका भ्रातृसंघ संगठन, शैक्षिक पेसागत संघ संगठन, सरकारी तथा गैह्रसरकारी संघ/संस्था, निजी तथा सामुदायिक सामाजिक सस्थाहरु लगायत विद्यालयको विकास र विस्तारमा सहयोग, सहकार्य र समन्वय गर्ने पक्षहरुसँगको संलग्नतामा मात्रै विद्यालय शान्तिक्षेत्र दिगो र बाल अधिकार सुनिश्चित कुरामा दुईमत हुनसक्दैन । बालमैत्री समाजको आधारको रुपमा बालमैत्री विद्यालयलाई लिन सकिन्छ । संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालनको समग्र जिम्मेवारी लिएको स्थानीय सरकारको सक्रियतामा मात्रै बालमैत्री विद्यालय फस्टाउने वास्तविकता हो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया