काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ यो पटक पनि टुंगो लाग्नेजस्तो देखिएन । एकातिर न्यायको माग र अर्कोतिर दोषीलाई सोझै उन्मुुक्ति दिने सरकारी नियतका कारण सुरुदेखि नै विवादमा परेको यो विषयले यता देशचाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै बदनाम हुँदै आइरहेको छ । शान्ति सम्झौतामा छ महिनाभित्र गरिसक्ने भनिएको काम २० वर्षको हाराहारीमा आइपुग्दा पनि सम्पन्न नहुनु भनेको सामान्य कुरा होइन । यस्तो सम्झौता २०६२ सालमा भएको थियो । तर यता सरकारले सोअनुसारको कानुन समेत बनाउन आनाकानी गरिरहेको छ । यसमा माओवादी एउटा र पीडित अर्को भएका छन् । यो सम्झौता भएदेखि नै माओवादी आफैँ र अरुको सहयोगी भएर सधैँ सत्तामा रहँदै आएको छ । उसकै लागि भनेर त्यसपछिका कुनै पनि सरकारबाट पीडितलाई राहत पुग्ने हिसाबले कामै भएन ।
पछिल्लो समय सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधन पनि विवादमा प-यो । यसै हप्ता प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफल हुँदा व्यक्ति हत्याजस्तो विषयलाई जघन्य अपराध मान्न नहुने भनी माओवादी पक्षले अडान लिएका कारण अघि बढ्न सकेन । अहिले पनि मानव अधिकार र गम्भीर मानवअधिकारको परिभाषा के हुने भन्ने विवाद चलिरहेको छ । यो अहिलेको विवाद होइन । अदालतले पटक–पटक जघन्य अपराधमा माफी दिन नहुने भनी फैसला गरेको थियो । पीडितहरुको भनाइ त्यहीअनुसारको आइरहेको छ तर माओवादीलाई खुसी पार्न सरकार यसमा सधैँ लरबरिँदै आइरहेको यस पटक पनि त्यही भयो ।
सरकारले यो पटक प्रस्ताव गरेको विधेयकमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटना भनी अलग–अलग रुपमा परिभाषित गरेको छ । यो कुरालाई सबैले मानेका पाइयो । तर जब विधेयकमा प्रस्ताव भएको त परिभाषा खण्डमा हत्या, जबर्जस्ती करणीजस्ता जघन्य अपराधलाई मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटना भनी किटानी गर्न माग भएपछि वा त्यसअनुसार संशोधन गर्न खोजिएको अवस्थालाई माओवादीले मानेन र समितिमा छलफल हुनबाट रोकियो । बताइएअनुसार समितिको पछिल्लोे छलफलमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले ‘ज्यान मुद्दालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा राख्न मिल्दैन’ भनेर अडान लिएपछि छलफल पनि रोकियो । समितिमा यथावत् रहेको विषय सभाको बैठकमा पुगेर पनि केही हुँदैन । फेरि आउने ठाउँ त समिति नै हो ।
निहत्था व्यक्तिको ज्यान लिएको घटना वा तत्सम्बन्धी मुद्दालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा राख्न मिल्दैन भने त्यस्तो बेला देशमा दण्डहीनताको अन्त्य भएको भनी कसरी मान्ने भन्ने एउटा प्रश्न छँदै छ । यसले पीडितको न्याय मागलाई पूरा गर्दैन भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि यो मान्य हुँदैन । हत्या, बलात्कार र अपहरणजस्ता विषयलाई नेपालकै अदालतले पनि जघन्य अपराध मानेको छ । कम्तीमा आफ्नो देशको अदालतको आदेश त मान्य हुनुपर्ने हो । सुरुदेखि अहिलेसम्म विवाद नै यही ठाउँमा छ । सत्तामोहका कारण सरकारमा जो भए पनि माओवादीलाई नै साथ दिँदै आएका छन् । त्यो कांग्रेस होस् कि एमाले । त्यसैकारण पनि पीडितले न्याय पाउनेमा सधैँ आशंका बनिरहेको छ । अब यस्तो अवस्था धेरै समय रहनुहुँदैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- ‘सहकारी ठगी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग गरौँ’
- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छः अध्यक्ष दाहाल
- अरनिको राजमार्ग विस्तार : जग्गा अधिग्रहण र सम्पदा व्यवस्थापनमा समस्या
- घटस्थापना अगाडि सडक मर्मत गरिसक्न निर्देशन
- मेची भन्सारबाट दुई अर्ब ४२ करोड राजस्व सङ्कलन
- वीरगञ्ज भन्सारले उठायो दुई महिनामा साढे २५ अर्ब राजस्व
- एमसिसी प्रसारण लाइन निर्माणः मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
- तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाः इआइए उपर प्राप्त सुझाव विभाग र एडिबीमा बुझाइयो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया